काठमाडौं – राजनीतिक दलका नेताहरूको असफलताले प्रतिनिधि सभा कार्यकाल पुरा नगरी विघटन हुन पुगेको छ। २०७९ साल मङ्सिर ४ गते सम्पन्न आम निर्वाचनबाट गठन भएको प्रतिनिधि सभा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नगरी ३१ महिनामै विघटन हुन पुग्यो।

एक्लै सरकार गठन गर्ने बहुमत ल्याउन नसकेका दलहरूले ‘मिशन ८४’ को नारा घन्काइरहेका थिए। तर संसद् विघटन भई चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले दलहरूलाई अब २०८४ साल पर्खनु पर्ने भएको छ।

अबको छ महिना अर्थात् २०८२ साल फागुन २१ गते नै एकल सरकार गठन गर्न सक्ने गरी बहुमत ल्याउन सक्ने वा नसक्ने परीक्षण हुने भएको छ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाका सदस्यले पूरा कार्यकाल काम गर्ने अवसर पाएनन्। यो ३१ महिनाको अवधिमा नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेको समर्थनमा पहिलो १८ महिना सरकार सञ्चालन गर्‍यो। यस अवधिमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। त्यही अवधिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने दुई–दुई पटक गृहमन्त्रीमा नियुक्त भए।

कांग्रेसको समर्थनमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उनी गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए। सहकारी छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन इन्कार गर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो र त्यसपछि कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको थियो।

प्रचण्डले भने, सरकार ढल्नुमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुने डर नै कारण भएको बताउँदै आएका छन्। भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेको आरोप प्रचण्डले लगाइरहेका छन्।

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने हिरासतमा पुगेपछि रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको आरोप लगाएको छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा जेनजीको प्रदर्शनमा सुरक्षा दिन नसकेपछि मात्रै राजीनामा दिएका रमेश लेखकमाथि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै, रास्वपाले संसद् अवरोध र बहिष्कार गरेर शतक नै पूरा गरिसकेको थियो।

जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिनमै रास्वपाका २० जना सांसदले सामूहिक राजीनामा घोषणा गरेका थिए। सहकारी ठगी मुद्दामा हिरासत पुगेपछि लामिछाने यसअघि नै सांसद पदबाट निलम्बित भएका थिए।

२०७९ साल असार ३१ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले मिशन ८४ को अभियानमा थियो। ‘मिशन ८४’ को नारा घन्काउने पहिलो नम्बरमा थियो एमाले। विपक्षीमा रहेका माओवादी, रास्वपा, राप्रपा मात्रै होइन, गठबन्धन गर्दा पनि बहुमत ल्याउन नसके को कांग्रेस पनि ‘मिशन ८४’ को नारा लगाइरहेको थियो।

अबको चुनावमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद कांग्रेसको बैठकमा चर्किएको थियो। अन्ततः कांग्रेसले २०८४ सालको निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको दबाबमा गरिएको यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ।

संविधान संशोधन, सुशासन कायम गर्ने लगायत सात बुँदे सहमतिपछि बनेको सरकारका प्रमुख ओली कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दिन नआउँदै राजीनामा दिन बाध्य भए। छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने यसपालि निवासमै कुटाइ खानु पर्‍यो। प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन्। वृद्ध अवस्थामा पुगेका देउवालाई नाति पुस्ता (जेनजी) को नाममा निवासमै कुटपिट भयो।

दया लाग्दो गरी कुटाइ खाएपछि “यो कुकुर र तपाईँमा के फरक छ ?” भन्ने प्रश्न सोध्दा उनकी पत्नी आरुजु राणाले दिएको जवाफ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्न पुग्यो। नेताहरूले चुनाव जित्न पैसा थुपार्ने गरेको आरोप भइरहँदा, राज्यका संवैधानिक र प्रशासनिक संरचना मात्र नभई शीर्ष नेताहरूका घरसमेत खरानी भएपछि संसद् विघटन भई चुनावको मिति घोषणा भएको हो।

देउवा, ओली र प्रचण्डको घर मात्रै होइन, चुनाव जित्न थुपारिएको पैसा समेत खरानी भएको छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपा सबै दलहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा जेलिएका छन्। सुन काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सहकारी ठगी, भिजिट भिसा लगायतका तात्ताताले भ्रष्टाचारका मुद्दा विचाराधीन छन्। प्रतिशोध साँधिएको आरोप दलहरूले एकअर्कालाई लगाइरहेका बेला चुनावको मिति घोषणा भएको हो।

जेनजी पुस्ताको मागअनुसार संसद् विघटन भई चुनावको मिति तोकिँदा कांग्रेस बाहेकका दलहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। दलभित्रको लफडाले दुई–दुई पटक संसद् विघटन भएपछि निर्वाचन मिति घोषणा हुँदा, विघटनलाई संवैधानिक भन्दै आएको एमाले अहिले भने आत्तिँदै असंवैधानिक भनेर विरोध गर्न थालेको छ।

तर एमालेले यो त्यतिबेलाको जस्तो सहज अवस्था नभएको कुरा साता नबित्दै बिर्सिसकेको छ। सरकारको नेतृत्वमा रहेका अध्यक्ष ओली कलङ्कित भएर बाहिरिनु परेको छ।

ओलीकै नेतृत्वमा भ्रष्टाचारीलाई जोगाएको आरोप लागेपछि सरकार दुर्गन्धित बन्यो। उनको सचिवालयका प्रमुखहरूको जीवनशैलीसमेत आलोचनाको विषय बन्दै गएका बेला, चुनावको मिति तोकिनुले एमालेले दुईतिहाई ल्याउने हुङ्कारबाट पछि हटेर संसद् विघटनकै विरोधमा उत्रिन बाध्य भएको छ।

माओवादीले संसद् विघटनप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी मात्र होइन, जेनजी आन्दोलनको नाममा सभापति रवि लामिछानेलाई नख्खु कारागारबाट भगाउन सफल भएको रास्वपाले पनि संसद् विघटनमा तत्काल मुख नखोलेको भए पनि, यसअघि नै राजीनामा दिएको घोषणा गरेकी सांसद सोविता गौतमले संसद् विघटन गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्।

“माछा देखे दुलाभित्र हात, सर्प देखे बाहिर” भनेजस्तै भूमिका निर्वाह गरिरहेका दलहरू जेनजी, विशेष गरी काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको अभियानसँग तर्सिएका देखिन्छन्।

जेनजी आन्दोलनका सूत्रधार बालेनको योजनाले नै सत्ता उलटपलट भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा राखिएका मागअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर सम्बोधन गरेका छन्। बालेनले संसद् विघटन र अन्तरिम सरकारको माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीमा जेनजी पुस्ताको उद्धरण गर्दै सुशीला कार्कीको नाममा समर्थन जनाएका थिए।

बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत “प्रिय जेनजी, तपाईँहरूको योगदान र बलिदानबाट नै देशले परिवर्तन पाएको छ” भन्दै जेनजीलाई असिम सम्मान व्यक्त गरेका छन्।

नेपाली सेनाको पहलमा राष्ट्रपति पौडेलले माग पूरा गरेपछि बालेन अत्यन्तै खुसी देखिएका छन्। बालेन नयाँ राजाका रुपमा उदाएको टिप्पणीसमेत गरिएको छ।

उनी दलका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै स्वतन्त्र रूपमा मैदानमा उत्रिएर काठमाडौंका मेयर बनेका थिए। विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरू बालेनको योजनाले तर्सिएको देखिएको छ।