काठमाडौं – अन्तरिम सरकार बनेको चौथो दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्ट ३ जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयमा रामेश्वर खनाल, ओम प्रकाश अर्याल र कुलमान घिसिङको शपथ भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले १४ वटा मन्त्रालय आफैँसँग राखेकी छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद रक्षा, वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याको पनि जिम्मेवारी तोकेका छन्।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर प्रसाद खनालले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास गरी तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

अधिवक्ता एवं काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार ओम प्रकाश अर्यालले गृह, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष नवनियुक्त मन्त्रीहरूले नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए।

भदौ २३ र २४ गते दुई दिन भएको जेनजी आन्दोलनको बलमा गठन भएको हो अन्तरिम सरकार। यो सरकारले ६ महिनाभित्र फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने पहिलो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको छ।

अन्तरिम सरकार गठन भएको दिनदेखि नै दिनगन्ती सुरु भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले भने पहिलो चरणमा बल्ल तीन मन्त्री पाएको छ। नेपालको संविधान अनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार महान्यायाधिवक्तामा सविता भण्डारीलाई नियुक्त गरेकी थिइन। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आइतबार नै राजीनामा दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकार हो।