काठमाडौं — जेनजी आन्दोलनको बलमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ।

पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति र ज्यादतीबारे न्यायिक आयोगमार्फत छानबिन गरी त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए। उनले आयोग कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने टुङ्गो भने अझै नलागेको स्पष्ट पारे।

सरकारले जेनजी आन्दोलनमा निधन भएकाहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने र १० लाख क्षतिपूर्तिमा थप पाँच लाख रुपैयाँ थप्ने निर्णय पनि गरेको छ।

आन्दोलनमा निधन भएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा जेनजी सहादत स्मारक पार्क निर्माण गर्ने, उनीहरूको राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गर्ने, असोज १ गते राष्ट्रिय शोक मनाउँदै सार्वजनिक बिदा दिने तथा सोही दिन देशभर राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

गृह मन्त्रालयले आन्दोलनमा निधन भएका परिवारलाई काजक्रिया खर्चबापत प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र मृतकको शव घर ठेगानासम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

तर, आन्दोलनको मुख्य मागमध्ये रहेको भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्न छुट्टै छानबिन आयोग गठन गर्ने विषय भने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा सम्बोधन भएन।

अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको नेतृत्व चयनबारे अझै छलफल भइरहेकाले छ। गृहमन्त्री अर्यालले आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिलाई सबैले मिलेर सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नयाँ पुस्ताको मागअनुसार अघि बढ्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन पनि दिए।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्त गरेका तीन मन्त्रीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका छन्। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याललाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो।

मन्त्रिपरिषद्मा वरियताको आधारमा खनाललाई पहिलो, घिसिङलाई दोस्रो र अर्याललाई तेस्रो स्थान दिइएको छ। अर्थमन्त्री खनाल र ऊर्जा मन्त्री घिसिङले कुनै पनि सरकारी सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन्। दुवै जना यसअघि नै सरकारी पेन्सन पाइसकेका भएकाले मन्त्रीको हैसियतमा अतिरिक्त सुविधा नलिने तर आवश्यक सुरक्षा भने लिने स्पष्ट पारेका छन्।

अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचार अन्त्य, चुनावी खर्चको जोहो, तत्कालै उठ्दैछौं भन्ने सन्देश दिने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने चार विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको ठुलो चुनौती हो।

पदभार ग्रहणपछि मन्त्रालयका कर्मचारी र सञ्चारकर्मीहरूसँगको परिचयात्मक कार्यक्रममा उनले कर्मचारीहरूलाई बिहान–साँझ व्यक्तिगत काम लिएर आफ्नो घरमा नआउन आग्रह गर्दै “कर्मचारीहरूले मेरो घर नदेखे म खुसी हुन्छु” भन्ने टिप्पणी गरे।

सोही कार्यक्रममा पर्वतका शालिकराम पौडेलले अर्थ सचिवलाई हटाउन सुझाव दिँदै घनश्याम उपाध्यायको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए। त्यसक्रममा अर्थमन्त्री खनालले सचिव उपाध्यायलाई चिन्न नसकेको भन्दै “त्यो म मिलाउँला, हेरौँला” भन्ने जवाफ दिएका थिए।

सुरक्षाकर्मीले रोकेको अवस्थामा पनि पौडेलले आन्दोलनकै कारण मन्त्री भएको भन्दै आक्रोशपूर्ण शैलीमा बोलिरहे।

नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्री तथा भौतिक योजना मन्त्रीसमेत रहेका कुलमान घिसिङले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष कोष खडा गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले ऊर्जा मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने पहिलो निर्णयसमेत गरेका छन्।