काठमाडौं – अन्ततः राजनीतिक दलहरू अन्तरिम सरकारले घोषणा गरेको चुनावमा भाग लिन तयार भएका छन्। लोकतन्त्रको ढ्वाङ पिट्दै आएका दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्ने कुरा भने अझै छाडेका छैनन्। तर, चुनावमा भाग लिन भने तयार भएका हुन्।

कांग्रेस–एमालेले दुईतिहाइको सरकारमै रहँदै ‘मिशन ८४’ चलाएका थिए भने माओवादी, रास्वपा लगायतका दलहरू २०७९ मङ्सिर ४ को चुनावी परिणाम लगत्तै ‘मिशन ८४’ मा लागेको देखिएको थियो।

तर, २७ घण्टासम्म चलेको जेनजी आन्दोलनबाट सत्ता कायापलट भएपछि खरानीमा परिणत भएका दलहरूले अन्तरिम सरकार गठन भएको चौथो दिन बल्ल चुनावमा सहभागी हुने वक्तव्य दिएका हुन्। अब ती दलहरूले खरानीबाटै उठ्ने सङ्कल्प गरेका छन्। तर, नेतृत्व परिवर्तनको कुरा भने दलहरूमा गौण बनेको छ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोकिसकेका छन्। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले फागुन २१ गते चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले खुद्रा आयोजना कटाएर बजेट व्यवस्थापन गरिने बताएका छन्। उनले आगामी फागुन २१ गते तय भएको निर्वाचनका लागि खर्चको जोहो गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो रहेको स्पष्ट पारे।

निर्वाचन आयोगले रुपन्देही ३ को उपनिर्वाचन रद्द गरेर ‘अर्ली इलेक्सन’ को तयारी थालेको छ। आयोगले फागुन २१ गते नै सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन तयारीबारे छलफल सुरु गरेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

संसद् विघटनप्रति असहमति जनाएका कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र चुनाव फेस गर्न तयार भएसँगै आयोगले पनि तयारी सुरु गरेको हो। आगामी निर्वाचनबाट गुमाएको विरासत फर्काउने योजनासहित दलका नेताहरू सक्रिय हुन थालेका छन्।

एमालेले युवाहरूको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने बाटोमा लागेको दाबी गर्दै नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने बताएको छ। कांग्रेसले पनि जनमतको कदर गर्दै अघि बढ्ने कुरामा दृढता व्यक्त गरेको छ।

एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले अन्तरिम सरकारले गराउने चुनावप्रति पार्टी सकारात्मक रहेको बताए। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार चुनावकै लागि बनेको भन्दै समयमा निर्वाचन भए सहभागी हुन एमालेलाई अप्ठ्यारो नपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसको मुख्य जिम्मेवारी निष्पक्ष निर्वाचन र संविधानको रक्षा भएको बताएका छन्। तर, कांग्रेसका सूचना–सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने चुनावबारे पार्टीले अझै निर्णय गर्न बाँकी रहेको सुनाए।

उनले अहिलेको सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न रहेकाले निर्वाचन हुने नहुनेमा टुङ्गो लागेपछि मात्र पार्टीले आधिकारिक धारणा तय गर्ने बताए। विधि र व्यवस्थाभित्र हुने जनमतको कदर गर्ने कुरामा कांग्रेस नभाग्ने उनको भनाइ थियो।

कांग्रेस नेता मोहन बस्नेतले देशमा चुनावको स्थिति बने फेरि कांग्रेस नै आउने र अरूको जमानत जफत हुने दाबी गरे।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन नै अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। संवैधानिक बाटोभन्दा बाहिरबाट सरकार बनेको असन्तुष्टिका बाबजुद राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र स्वाभिमान खतरामा परेको बेला अन्य विकल्प सोच्न नहुने उनले उल्लेख गरे।

युवा पुस्ताको आन्दोलनले सत्ताको रसास्वादनमा रमाउँदै आएका दलहरूलाई भुईँमै पुर्‍याएको छ। यसअघि नै जनविश्वास गुमाउँदै गएका दलहरूलाई जेनजी आन्दोलनपछि अनुहार देखाउनै कठिन भएको धेरैले टिप्पणी गरेका छन्। तर, पनि चुनावमा सहभागी हुने दलहरूको सङ्केतलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ। देश केही दिनपछि नै चुनावमय हुने देखिएको छ।

प्रमुख दलका नेताहरू जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगलागी तथा तोडफोड भएका पार्टी कार्यालयहरूको सरसफाइ र व्यवस्थापनमा जुटेका छन्।

नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलसहितका नेताहरू च्यासलस्थित खण्डहर बनेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुगेर झन्डा टाँगे। पार्टी कार्यालयको एक भाग ढाक्ने गरी “फेरि उठ्नेछौँ” लेखिएको कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा राखिएको थियो।

अनुगमनपछि महासचिव पोखरेलले भदौ २४ गतेको उच्छृङ्खल कार्यमा संलग्नहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे। जेनजी आन्दोलनपछि शीर्ष नेताहरू लुकेका बेला एमालेका नेताद्वय गोकुल बाँस्कोटा र महेश बस्नेत भने सामाजिक सञ्जालमार्फत सक्रिय देखिएका छन्। बाँस्कोटाले आफ्नो घर जलाउने विरुद्ध प्रहरीमा निवेदन दिएका छन् भने बस्नेतले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जलेको घर सफाइ अभियान सुरु गरेका छन्।

यस्तै, पेरिसडाँडास्थित नेकपा (माओवादी केन्द्र) को कार्यालय र आलोकनगरस्थित एकीकृत समाजवादी पार्टीको कार्यालयमा पनि नेताहरू पुगेर अनुगमन गरेपछि सरसफाइ र व्यवस्थापनको काम थालिएको छ।

जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ गरेको आरोप लागेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने आन्तरिक दलदलमा फसेको छ। केही नेताले पार्टी छाडेपछि बाँकी नेताहरू आ–आफ्नै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।