काठमाडौं – प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचारित कुलमान घिसिङ जेनजी पुस्ताको भोटिङको आधारमा मन्त्री बनेका छन्। उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले सडकदेखि संसद्सम्म विरोध गरेको थियो। विद्युत् महसुल असुलीको विवादमा ओली क्याबिनेटले कार्यकाल बाँकी रहँदै घिसिङलाई हटाएको थियो।

दैनिक १८ घण्टा हुँदै आएको लोडसेडिङ हटाएको जस पाएका घिसिङ जेनजी आन्दोलनको बलमा मन्त्री बनेका हुन्। राजनीतिक दलको भागबन्डामा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदै आएको छ।

घिसिङलाई नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो। तर, उनलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएपछि माओवादी असन्तुष्ट बनेको थियो भने जेनजी पुस्ता पनि असन्तुष्ट रह्यो।

घिसिङलाई माओवादीले काँध हालेको थियो भने शाक्यलाई ओली नेतृत्वको सरकारले। सिनमा घिसिङको पक्ष लिए पनि माओवादीले भागबन्डाकै लागि विरोध गरेको कुरा जेनजी पुस्ताले बुझेका थिए। यही असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर फैलियो। राजनीतिक दलले भागबन्डामा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने क्रम घिसिङमा मात्र सीमित थिएन।

संवैधानिक निकाय, मानव अधिकार आयोगसहितका अन्य विभिन्न आयोग, अख्तियार, अदालतका न्यायाधीश, समिति लगायतका नियुक्तिमा पनि दलहरूको भागबन्डा चलिरह्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोप लागेका प्रेम राईलाई अख्तियारको साँचो सुम्पिएको थियो।

सुशासनको नारा लगाउँदै छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने निकायमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेर दलहरूले भागबन्डाको संस्कृतिलाई वैधानिक बनाए। यही आक्रोश भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा पोखियो। सोही आन्दोलनका कारण पुराना दलका नेताहरू भागेर ज्यान जोगाउने अवस्थामा पुगे।

पुरानै रवाफ

जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनपछि होस गुमाएका नेताहरू एक हप्ता नपुग्दै पुरानै रवाफमा फर्कन थालेका छन्। उनीहरूले कानुन विपरीत धम्की दिन थालेका छन्। कर तिरेर पनि सुविधा नपाएको, नेताका परिवारले मात्र राज्य स्रोत उपभोग गरेको भन्दै जेनजी पुस्ता अझै आक्रोशित छ। तर, त्यही आक्रोशित पुस्ताका लिडरहरूलाई पुराना दलका नेताहरूले कानुन विपरीत धम्की दिन थालेका हुन्।

राजनीतिक दलहरू सच्चिने भन्दा पनि दोस्रो पुस्ताको नाममा पुरानै नेताहरूलाई अघि सारेर सच्चिएको देखाउने प्रयासमा छन्। दलमा आस्था राख्ने जेनजीलाई नेतृत्वमा ल्याउँदा भाग खोसिने चिन्ता दोस्रो र तेस्रो तहका नेतामाझ देखिएको छ। उनीहरूले आफूभन्दा माथिको नेतृत्वलाई देखाएर आफूहरू नै जेनजी भएको नक्कली वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन्।

दलहरूले हालसम्म पनि जेनजी पुस्तालाई निषेध जारी राखेका छन्। उनीहरूले उल्टै जेनजी लिडरहरूलाई भाटे कारबाही गर्ने धम्की दिइरहेका छन्। एमाले भक्तपुरका नेता महेश बस्नेतले सार्वजनिक रूपमा ज्यान मार्ने सम्मको धम्की दिएका छन्।

दलका नेताहरूका यस्ता धम्कीले जेनजी पुस्ता झन् आक्रोशित बनेको छ। अन्तरिम सरकार गठनपछि मत्थर भएको जेनजी आन्दोलन दलका नेताहरूको धम्कीले फेरि ब्युँतिने सङ्केत देखिएको छ। सरकारले भने जेनजी पुस्ताको मागअनुसार नै चल्ने जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले जेनजी पुस्तालाई धम्की दिने काम बन्द नगरे सरकार चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई कारबाही गर्ने आशा जेनजी पुस्ताले गरेको छ। सरकारले पनि मन्त्रिपरिषद् पूर्ण बनाए लगत्तै भ्रष्टाचार छानबिनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने तयारी गरेको छ। जेनजी आन्दोलनले सिफारिस गरेका नाम टुङ्गो लाग्ने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेकी छन्।

टेक्नोलोजी र ज्ञानमा अगाडि रहेको नयाँ पुस्ता सरकार र दलहरूको प्रवृत्तिबाट निराश छ। यो निराशा अन्त्य गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अन्तरिम सरकारले पाएको छ। भ्रष्टाचारी नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति जफत गरेर पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ।