काठमाडौं – अन्तरिम सरकारले जेनजी पुस्तालाई अवरोध पुर्‍याउने कानुन संशोधन गर्न अध्ययन सुरु गरेको छ। फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन सफल बनाउन कानुन संशोधनको तयारी गरिएको गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले जानकारी दिए। उनी कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत पाएका छन्।

संरचनागत सुधारको माग राख्दै आएको जेनजी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन अध्ययन सुरु गरिएको मन्त्री अर्यालले स्पष्ट पारे।

जेनजी आन्दोलनले संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। यही दलीय व्यवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको माग सम्बोधन गर्न अध्ययन थालिएको उनले बताए।

यसैबीच, सरकारले असोज ३ गते संविधान दिवस सामान्य रूपमा मात्रै मनाउने निर्णय गरेको छ। गत वर्ष संविधानको समीक्षा गर्ने भन्दै गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकार भागाभागमा परेको थियो। त्यसअघि असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिनलाई सरकारले तामझामसहित कन्सर्ट गरेर मनाउँदै आएको थियो। राज्य स्रोतको लाखौँ रकम कन्सर्टमा खर्च गरेको आरोप गत वर्ष ओली सरकारलाई लागेको थियो।

अहिले भने जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले संविधान दिवस सामान्य ढङ्गले मनाउने जनाएको छ। जेनजी आन्दोलनका कारण उत्पन्न परिस्थितिले संविधान दिवसलाई उत्सवका रूपमा मनाउन नसकिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृहमन्त्री अर्यालले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँगको भर्चुअल बैठकमा संविधान दिवसका कार्यक्रमलाई सामान्य रूपमै मनाउन निर्देशन दिएका छन्। सरकार सङ्घदेखि जिल्लासम्म केवल साङ्केतिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारीमा छ। नेपाली सेनाले पनि संविधान दिवस सामान्य ढङ्गले मात्रै मनाउने भएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असोज ३ गते दिउँसो साढे ३ बजे शीतल निवासमा संविधानसँग सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्नेछन्। त्यसअघि बिहान सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा हुने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।

राजनीतिक दलहरूले पनि यस वर्ष साङ्केतिक रूपमा साना समूहमा संविधान दिवस मनाउने तयारी गरेका छन्। २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो।