काठमाडौं — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारबारे परराष्ट्रविद्हरूले मिश्रित टिप्पणी गरेका छन्। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीलाई देशको अस्थिर राजनीतिक परिवेशमा परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ गर्ने अवसर र चुनौती दुवै रहेको टिप्पणी उनीहरूको छ।

परराष्ट्रविद् अरुण सुवेदीका अनुसार, कार्की नेतृत्वको सरकारलाई “चुनावी सरकार” भनेर परिभाषित गर्ने छुट छैन। उनले भने, “यस सरकारको पहिलो जिम्मेवारी देशको बिग्रिएको अर्थव्यवस्थालाई सहजतामा ल्याउनु र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्नु हो।”

नयाँ पुस्ताको आन्दोलनले ल्याएको यो परिवर्तनलाई विश्व समुदायले ध्यानपूर्वक नियालेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो विश्वसनीयता पुनः स्थापित गर्ने अवसर पाएको छ।

नेपालमा जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको बलमा उदय भएको नयाँ सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो देखाएको सुवेदीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट बधाई सन्देश आउने क्रम जारी छ।

नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई पहिलोपटक दलाई लामाले बधाई सन्देश पठाएको उल्लेख गर्दै सुवेदीले नेपालको बिग्रिएको परराष्ट्र सम्बन्धबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आफैँ पनि स्तब्ध र पीडित रहेको सुनाए।

सङ्कटको अवस्थामा देशको नेतृत्व सम्हाल्नु भएकी कार्कीले व्यवहारिक कूटनीति अपनाउन सके नेपाललाई दीर्घकालीन फाइदा पुग्छ। नयाँ सरकारले छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै, अमेरिका, युरोपेली सङ्घसँगको सहयोगलाई व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउन जरुरी छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा दक्षिण एसियाली राजनीतिमा नेपालको भूमिका संवेदनशील हुने भएकाले, भारत–चीन प्रतिद्वन्द्विताबीच सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्नु सरकारका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हुने परराष्ट्र विश्लेषकहरूको मत छ।

यससँगै, नेपालले सार्क, बिमस्टेक र संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता बहुपक्षीय संरचनामा आफ्नो उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ। विगतका वर्षमा नेपालको भूमिका औपचारिक उपस्थिति मात्रमा सीमित भएको भन्दै विश्लेषकहरूले यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपालको परराष्ट्रनीति विगत केही वर्षयता स्पष्ट रणनीति अभाव, दलगत स्वार्थ र आकस्मिक प्रतिक्रियाले निर्देशित भएको देखिन्छ। आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा निरन्तरता कायम गर्न सकेको छैन। यसै कारण कार्की सरकारले यो कमजोरी सच्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

असंलग्नता र समदुरीको विदेश नीतिको अव्यवहारिक सिद्धान्तबाट प्रधानमन्त्री कार्की बाहिरिनुपर्ने सुझाव परराष्ट्रविद् सुवेदीले दिए।

विगतका प्रधानमन्त्रीहरू जस्तै राष्ट्रवादको आवरणमा केवल विज्ञप्तिबाजी गर्ने गलत अभ्यासलाई दोहोर्‍याउन नहुने परराष्ट्र विश्लेषकहरूको सुझाव छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिँदै, आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केर दीर्घकालीन परराष्ट्रनीति निर्माण गर्न सके नेपालले अस्थिरताबाट बाहिर निस्कने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आफ्नो पहिचान मजबुत बनाउन सक्छ।