काठमाडौं — जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार तोकिएको मिति फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने गरी अघि बढेको छ।

देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि कायम गर्न नसकेको एमाले नेतृत्वको सरकारलाई जेनजी आन्दोलनले दुई दिनमै ढालेको थियो। आन्दोलनकारीहरूको मागअनुसार कार्की नेतृत्वमा बनेको यो अन्तरिम सरकार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने प्रमुख जिम्मेवारीसहित अघि बढेको हो।

राजनीतिक दलहरूको विश्वास जुटाउँदै तोकिएको समयमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार निर्वाचन सम्पन्न गरी देशलाई निकास दिनेतर्फ सरकार अग्रसर भएपछि नयाँ तथा पुराना राजनीतिक दलहरूले चुनावी रणनीति बनाउन थालेका छन्।

पुराना दलहरू निर्वाचनमार्फत विरासत फर्काउने र सत्तामा पुग्ने योजनामा छन् भने नयाँ दलहरूले जनतामा आशा बाँड्न थालेका छन्।

गृह तथा कानुन, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारको मुख्य काम नै संसदीय निर्वाचन गराउनु रहेको स्पष्ट पारे। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा उनले निर्वाचन गराउन नसके वर्तमान सरकार असफल हुने चेतावनी दिँदै असफलताको धब्बा नबोक्ने बताए।

अर्यालले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन आफू लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। समानुपातिक प्रणालीमार्फत भए पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग बढेकाले यसलाई सम्भव बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले चुनावलाई आवश्यक बजेटका लागि दातृ निकाय वा छिमेकीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। चुनावका लागि आवश्यक बजेटका विषयमा आशङ्का निराधार भएको स्पष्ट पारे।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको भेटमा उनले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट नगरेका १ हजार ३०० भन्दा बढी आयोजना फेला परेको र ती आयोजनाका लागि विनियोजित करिब १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भेटिएको जानकारी दिए।

त्यस्तै, चालू बजेटमा राखिएका गोष्ठी, बैठकलगायतका विभिन्न शीर्षकको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ पनि निर्वाचनमा प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

निर्वाचन आयोगले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने जनाएको छ। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले शान्ति सुरक्षाको बन्दोबस्त सरकारले गर्ने हो भने निर्वाचन पछि धकेल्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको प्रस्ट पारे।

यस्तै, विभिन्न क्षेत्रका नागरिक अगुवाहरूले अन्तरिम सरकार गठन संविधानसम्मत नभए पनि विषम परिस्थितिमा चालिएको कदम भएको भन्दै संविधानमाथिको ग्रहण अस्थायी हुनुपर्ने अपेक्षा राखेका छन्।

उनीहरूले शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई चार बुँदे सुझाव पेस गर्दै सबै मिलेर चुनाव सफल बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

देशमा बिस्तारै चुनावी माहौल बनेको सन्दर्भमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भने निर्वाचन हुने विषयमा आशङ्का व्यक्त गरे।

हरेक कुरामा षडयन्त्र देख्ने प्रचण्डले अन्तरिम सरकारलाई पनि असफल बनाउने र चुनाव हुन नदिन र मुलुकलाई थप अस्थिरतातिर लैजान योजनाबद्ध प्रयास भएको बताए।

जेनजी आन्दोलनको प्रभाव पुराना दल मात्र नभई नयाँ राजनीतिक दलहरूमा पनि देखिएको छ। पछिल्लो चुनावबाट उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीभित्र आन्तरिक हङ्गामा सुरु भएको छ।

रास्वपाबाट सुमना श्रेष्ठलगायत नेताहरू बाहिरिँदा, नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई मनाउन नसकेपछि नयाँ दल खोल्ने तयारी थालेका छन्।

मधेसवादी नेता उपेन्द्र यादवलाई हराएर इतिहास रचेका सिके राउतको जनमत पार्टीमा भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल खानसहित छ जनाले नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्दै सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।