काठमाडौं — जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको प्रहरी दमन, तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश आर्यालले जानकारी दिए। तीन सदस्यीय आयोगलाई ३ महिनाको कार्यअवधि दिइएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) प्रमुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री जानकारी दिए।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका केसीलाई तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको दबाबमा पदबाट हटाइएको आरोप लागेको थियो। केसीले यसअघि ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान समेत गरेका थिए।

तर, जेनजी आन्दोलनको मूल मागअनुसार भ्रष्टाचार विरुद्ध ठोस कारबाही गर्ने प्रश्नमा भने सरकारले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन। आन्दोलनमा घाइते भएका नागरिकले सरकार भ्रष्टाचार छानबिनमा उदासीन भएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।

आइतबार सिंहदरबार परिसरमा प्रवेश गरेका घाइतेहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश आर्याललाई समेत र्‍याखर्‍याख्ती पारेका थिए।

बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने भ्रष्टाचार छानबिनबारे कुनै निर्णय नलिई, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

हाल कार्यकारी निर्देशक रहेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको छ। यसअघि गत चैत ११ गते तत्कालीन सरकारले प्राधिकरणका लोकप्रिय कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो।

बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित उद्योग, व्यवसाय र आर्थिक गतिविधिलाई तत्काल सुचारु गर्न सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र बिमा कम्पनीहरूलाई राहतका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि आयात हुने सामग्रीमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने र ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका टुक्रे आयोजनामा तत्कालका लागि खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको छ।

क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले “पुनर्निर्माण कोष” खडा गर्ने निर्णय गरेको छ। सो कोषमा नेपालभित्र र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले इच्छाअनुसार योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिए।