काठमाडौं – सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न र जेनजी आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्ने आदेश दिने नेताहरूको राहदानी रोक्का गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

जेनजी आन्दोलनकै बलमा बनेको वर्तमान सरकारले आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग गर्ने, भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने नेताहरूलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले राहदानी रोक्का गर्ने कार्य अघि बढाएको बताएको छ।

सरकारले हालैका दिनमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराईदेखि पूर्वगृहमन्त्रीहरू रमेश लेखक, नारायणकाजी श्रेष्ठ, बालकृष्ण खाँण विरुद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ।

सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलका शीर्ष नेताहरूको राहदानी रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यस क्रममा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम विशेषगरी किटान गरी आएको छ। पूर्वगृहमन्त्री लेखक भने मातृशोकमा परेका छन्।

बिहीबार साँझ राष्ट्रको नाममा करिब १५ मिनेट लामो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विगतमा भएका सबै भ्रष्टाचारका घटनामा आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइन्।

उनले सरकार गठन भएको छोटो समयमै विगतका भ्रष्टाचारबारे स्पष्ट जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै जेनजी आन्दोलनका क्रममा गोली हान्ने आदेश दिनेदेखि लुटपाट र चोरी डकैती गर्नेहरूसम्मलाई कारबाही हुने चेतावनी दिइन्।

आन्दोलनको अनुसन्धानका लागि गठित आयोगले काम थालिसकेको पनि उनले बताइन्। पूर्व विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। सम्बोधनकै क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले नेताहरूका घरमा जलेर नष्ट भएको पैसाबारे पनि सरकारले छानबिन गरिरहेको जानकारी दिइन्।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा आक्रमणमा परेका देउवा हाल छाउनीस्थित सैनिक अस्पतालमा उपचाररत छन्। बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा भएको आगजनी र कुटपिटपछि शेरबहादुर देउवा र आरजु राणा देउवाले नयाँ राहदानी निकालेको पाइएको छ।

उनीहरूले थाइल्यान्ड जाने भिसा समेत लगाइसकेको जानकारी स्रोतहरूले दिएका छन्। तर देउवा दम्पती भाग्नका लागि वा उपचारका लागि मात्र भिसा लिएको हो भन्ने विषयमा भने यकिन नभएको स्रोतको भनाइ छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले राहदानी रोक्का गर्ने लगायतका प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व गृहमन्त्रीहरूले विदेश भाग्न सक्ने आशङ्काका कारण राज्यका संयन्त्रहरूले राहदानी रोक्का गरेर अनुसन्धानलाई अघि बढाइरहेको खरेलको भनाइ थियो।

कर्मचारीहरूमाथि पनि कारबाही

सरकारले जेनजी आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्ने कर्मचारीहरूमाथि पनि कारबाही थालेको छ। गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई गृह मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएको छ। त्यस्तै, रक्षा सचिव रामेश्वर दंगाललाई गृह सचिवमा र योजना आयोगका सचिव सुमनराज शर्मालाई रक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।

यसरी, भ्रष्ट नेतादेखि कर्मचारीहरूसम्ममाथि अनुसन्धानको सुई घुमाउन थालेको सरकारले विगतमा राजनीतिक दलका नेताहरूले बुनेका भ्रष्टाचारका जाललाई तोड्ने सङ्केत दिएको छ।

सरकारको कठोर कदमले भ्रष्ट नेता र कर्मचारीहरू चिन्तित बनेका छन्। जेनजी आन्दोलनको प्रमुख माग नै भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्नु पर्ने भएकाले सरकारले त्यो मागलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

त्यस्तै, सरकारले यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी पनि सरकारका प्रवक्ता खरेलले दिए।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रियालाई सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत गर्ने निर्णय गरिएको पनि उनले स्पष्ट पारे। ओली नेतृत्वको सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता र नवीकरण गर्ने निर्णय खारेज भएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रको नाममा पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘हटलाइन सेवा’ सुरु गरिएको घोषणा गरिन्।