काठमाडौं – सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्न सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार मात्र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको बैठकले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले असोज १० गते गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी शीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

निर्णयअनुसार कानुनले तोकेअनुसारका सेवा–सुविधा बाहेक पूर्व पदाधिकारीहरूले पाएका सवारीसाधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउनुपर्नेछ।

अन्य अतिरिक्त सुविधा तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबारे जानकारी दिँदै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता टङ्क प्रसाद पाण्डेयले अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिताको अभ्यास तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याइने स्पष्ट पारे।

सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक (जसलाई ‘बिग फाइभ’ भनिएको छ) अन्य कुनै पनि पदाधिकारीले सल्लाहकार राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार हालको विषम परिस्थितिमा खर्च कटौती गर्न आवश्यक देखिएको र युवा आन्दोलनले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्ने हेतुले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। ‘बिग फाइभ’ ले भने सल्लाहकार राख्न सक्नेछन्।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको सर्कुलरमा तीनै तहका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले निर्णयलाई इमानदारीपूर्वक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनिएको छ। साथै, ‘बिग फाइभ’ र मन्त्रीहरू बाहेक अन्य सबै पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरिएको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

सर्कुलरमा स्वकीय सचिवमार्फत खासै उपलब्धि नआएको, पदाधिकारीहरूले अध्ययनशील बन्ने अवसर गुमाएको, स्वकीय सचिवहरू बिचौलियाको रूपमा उदाएको, विधेयकहरू अध्ययन नगरी हस्ताक्षर गर्ने प्रवृत्ति बढेको जस्ता कारण देखाउँदै यो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।

मन्त्रालयले भनेको छ, जेन्जी आन्दोलनको राप र आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी इमानदारीपूर्वक अझ प्रोएक्टिभ भएर स्वकीय सचिव नलिने निर्णय गर्नु सबैको भलो हुनेछ र यसले राम्रो सन्देश जानेछ।

नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई प्रदेश र स्थानीय तहले किन मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने भए पनि मन्त्रालयले यसलाई प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना गर्ने भनिएको छ। बरु प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले तत्काल बैठक बसी नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई आजै वा भोलि नै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सन्देश सर्कुलरमार्फत दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक खर्च कटौती अहिलेको आन्दोलनको मुख्य माग भएकाले यसलाई संस्थागत गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय गरिएको हो।