काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनले नयाँ र पुराना राजनीतिक दलभित्र नेतृत्व परिवर्तनको जबरजस्ती बहस उत्पन्न गरेको छ, जसका कारण दल जोगाउने कि नेता उक्साउने भन्ने द्विविधाले नेताहरूको निद हराम भएको छ।

वर्तमान नेतृत्वमै चुनावमा जाने कि नेतृत्व परिवर्तन गरेर चुनावमा जाने भन्ने निर्णयमा नेताहरू अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न नसकेको अवस्थामा सशस्त्र सङ्घर्षबाट उदाएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विकल्पको माग बढेपछि केन्द्रीय समिति नै भङ्ग गरिएको छ।

महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरिएको छ, तर सो समितिको संयोजक स्वयं प्रचण्ड नै रहेका छन्। यससँगै पार्टीका सबै कमिटीहरूमा जेनजीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने निर्णय पनि माओवादीले गरेको छ।

जेनजी आन्दोलन अघि राप-तापमा रहेका नेताहरूको अहिले भने हरिबिजोग भएको छ। बालुवाटारबाट ज्यान जोगाएर भागेका केपी शर्मा ओली भक्तपुर गुण्डुको एउटा घरमा डेरा लिएर बस्न बाध्य भएका छन्। उनको दम्भ, घमन्ड र अहङ्कारी प्रवृत्तिलाई जनताले फालिदिएका छन्।

सुशासनको रटान लगाउने तर भ्रष्टाचार नगरी नछोड्ने ओली नेतृत्वको सरकार पतन भइसकेको छ। घरमा पैसा राखेको छैन भन्दै छोराको कसम खाने आरजु राणा देउवाको हालत समेत दयनीय बनेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमै कुटाएर खाएर सैनिक अस्पताल छाउनीमा उपचार गराइरहेका छन्।

कार्यकर्तालाई भोट हाल्ने दिन मात्र आफ्ना ठान्ने नेताहरूकै कारण नागरिक सरकार बन्न पुगेको छ। तर हिजोको जस्तै सानमान खोज्ने नेताहरू अझै पनि आफूलाई दूधले नुहाएको चोखो देखाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

तिनीहरूलाई पत्याउने हनुमानबाहेक अरू कोही नभएको परिस्थिति देखिएको छ। ओलीले आफू भ्रष्टाचार नगर्ने नेताको छवि बनाउने प्रयास गर्दा जनता हाँसेका छन्।

यो कुनै दलीय सरकार नभई नागरिक सरकार भएकाले यसले सबै दलका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसबाट आत्तिएका नेताहरू सम्पत्ति छानबिनका नाममा लुकाउन होसियारी अपनाउन थालेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालय आफैँले गर्नुपर्ने एसईई अनलाइन कक्षाको काम समेत निजी कम्पनीलाई ओली सरकारले दिएको तथ्य उजागर भएको छ, जुन एउटा उदाहरण मात्र हो। कमिसन र घुसखोरीले पराकाष्ठा नाघ्दा पनि ओली, देउवा र प्रचण्ड सत्ताको दाउ हेरिरहँदा स्वयं कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ।

झन्डै तीन दशकसम्म पार्टीका झोले र हनुमानबाहेकलाई सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउन नेताहरू असफल बने। युवालाई विदेश पठाउने बाहेक स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाको नारा मात्रै सुनाए।

सरकारी कोटामा दक्षिण कोरिया जाने नेपाली श्रमिकसँग म्यानपावरको सञ्जालमार्फत कमिसन लिने व्यवस्था नै ओली क्याबिनेटका तत्कालीन श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले कानुन बनाएर वैधता दिने काम गरेको जगजाहेर छ।

दूध बिक्रीको पैसा नदिने, खेती लगाउने बेलामा मल र बिउ उपलब्ध नगराउने, स्वास्थ्य र शिक्षामा नेताहरूकै लगानी हुने र लुट मच्चिने अवस्था लामो समयदेखि कायम रहँदा अन्ततः जनआक्रोशकै कारण जेनजी आन्दोलन भएको हो।

अझ नागरिक सरकारलाई असफल बनाएर सत्तामा पुग्न ओली, देउवा र प्रचण्डले अनेक तिकडम अपनाएको आरोप पनि छ। प्रचण्डले नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेका छन्।

सरकारले भ्रष्टाचारी र जेनजी आन्दोलन दबाउन बल प्रयोग गर्न आदेश दिने नेताहरूको भिसा रोक्का गर्ने तयारी गरिसकेपछि प्रचण्डले पार्टी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय लिएका हुन्।

यो कुनै दलीय सरकार नभई नागरिक सरकार भएकाले यसले सबै दलका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसबाट आत्तिएका नेताहरू सम्पत्ति छानबिनका नाममा लुकाउन होसियारी अपनाउन थालेका छन्।

नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रश्नमा महत्त्वपूर्ण बहस भएपछि पार्टीले आगामी महाधिवेशनबाट विधिसम्मत ढङ्गले नेतृत्व विकास, हस्तान्तरण र नयाँ क्रमभङ्ग गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को आठौँ केन्द्रीय समितिको सातौँ पूर्ण बैठकले जेनजी विद्रोहको भावनालाई सम्मान गर्दै पार्टीलाई शुद्धीकरण तथा पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसअन्तर्गत पार्टीको केन्द्रीय समिति भङ्ग गरी आगामी मङ्सिर मसान्तभित्र पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्ने र प्रचण्ड संयोजक रहने गरी महाधिवेशन आयोजक समिति तथा सचिवालय गठन गरिएको छ।

विचार मिल्ने माओवादी धार तथा वामपन्थी पार्टीहरूसँग एकता गर्ने प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाई विशेष महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रूपमा सम्पन्न गर्ने तर निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न गर्ने निश्चय गरिएको छ। साथै अन्तरिम सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई सफल पार्न पार्टीले भूमिका खेल्ने निर्णय गरेको र फागुन २१ गतेको निर्वाचन हुन नदिने प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने तथा निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन योगदान गर्ने प्रतिबद्धता माओवादीले जनाएको छ।

बैठकले आसन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्दा उठाउने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा उभिने र विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने कुरा राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

पार्टीका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने र जनस्तरबाट सुझाव लिएर छानबिनका आधारमा दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने निर्णय माओवादीले गरेको छ।

जेनजी आन्दोलनले उठाएको ‘नेपोटिज्म’ को विषयलाई पनि पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ। कार्यविधि बनाएर नेता–कार्यकर्ताका परिवारको जिम्मेवारी तथा जीवनशैलीबारे निर्णय लिने भनेको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र नेताहरूको सचिवालयमा परिवारका सदस्य नराखी प्रविधिमैत्री जनशक्ति मात्र राख्ने प्रावधान लागू गर्ने कार्यविधि महाधिवेशन आयोजक समितिको सचिवालयले बनाउने निर्णय भएको छ।

पार्टीका सबै कमिटीहरूमा जेनजीको प्रतिनिधित्व गराउने र विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी केन्द्रीय समितिमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने निर्णय माओवादीले गरेको छ।

नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रश्नमा महत्त्वपूर्ण बहस भएपछि पार्टीले आगामी महाधिवेशनबाट विधिसम्मत ढङ्गले नेतृत्व विकास, हस्तान्तरण र नयाँ क्रमभङ्ग गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। साथै पार्टी कमिटीहरू प्रविधिमैत्री बनाउने, अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने र सङ्गठनलाई समयानुकूल रूपान्तरण गर्ने निर्णय समेत माओवादी बैठकले गरेको छ।