काठमाडौं – भदौ २३ र २४ को घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आफ्नो ज्यानको मायाले भागेका, ७४ जनाको हत्या गरेका प्रशासक र राजनीतिज्ञलाई सचेत गराएको छ। आयोगले छानबिनका लागि कुनै पनि समय उपस्थित हुनुपर्ने जानकारी दिएको छ।

आयोगको स्वीकृति बिना काठमाडौं उपत्यका छाड्ने प्रयास नगर्न समेत निर्देशन दिइएको छ। भदौ २३ गतेको घटनापछि गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक र भदौ २४ को घटनापछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर ज्यान बचाउँदै भागेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अब उपत्यका बाहिर जानुपर्ने भए आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ।

ओली र लेखकलाई विमानस्थल प्रयोगमा समेत रोक लागेको छ। दुवै जना अनुसन्धानको दायरामा रहेका कारण विदेश भ्रमणमा रोक लागेको हो। उनीहरूको पासपोर्ट रोक्का भएको छ। कांग्रेस र एमालेले सरकार चलाएको समयमा भएको घटनाको छानबिन तथा जाँचबुझको प्रक्रिया सुरु भएको आयोग सचिवालयले जनाएको छ।

ओलीले दशैंमा बाको हातका टिका लगाउन झापा जान र लेखकले आमाको अस्तु विसर्जन गर्न जान अब आयोगसँग स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री मातहतका तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान पूर्व प्रमुख हुतराज थापा, तत्कालीन गृहमन्त्री मातहतका पूर्व गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले पनि पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व गृहमन्त्री लेखककै अवस्था भोगेका छन्।

आयोगका सदस्य विज्ञान राज शर्माको हस्ताक्षरमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा दुई राजनीतिज्ञ र तीन प्रशासकलाई छानबिन तथा जाँचबुझको सिलसिलामा कुनै पनि समय आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने भनिएको छ।

पहुँचमा हुनेहरूले राज्यको स्रोत दोहन गरे। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई राजधानीमा आवास बनाए। न्यायाधीशका लागि समेत आवासको व्यवस्था गरे।

प्रतिनिधि सभामा रहेका पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो दलका सरकार भाग्नु पर्ने स्थिति आएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। फागुन २१ गतेका लागि चुनावको मिति तोकिएको छ। यी तिनै नेताहरू हुन् जो अहिले २०४६ सालको परिवर्तनपछिका पञ्चेहरूको अवस्थामा पुगेका छन्।

आफूसँगै इतिहास बोकेका राजनीतिक दललाई नै बिटुलो बनाइरहेका छन्,अरू कोही नभएजस्तो गरेर। ३० वर्ष पञ्चायतले जनसेवा गर्न सकेन, राष्ट्र सेवाका नाममा आसेपासे र झोले उत्पादन गर्‍यो। पञ्चायतले उत्पादन गरेका नेताहरू आजसम्म पनि पञ्चहरूको समूहकै रूपमा चिनिँदै आएका छन्।

पञ्चेको दर्जा दिने नेताहरू ३६ वर्षपछि जनसेवा नगरेको सजाय भोग्नु पर्ने अबस्थामा पुगेका छन्। पहिलो चरणमा ओली र लेखकसँगै प्रशासक दुवाडी, थापा र रिजाल अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्।

राहदानी रोक्ने सङ्केत ओलीले अघिल्लै दिन पाएका थिए। बालकोटको घर जलेर खरानी भए पछि गुण्डुमा वरपरकालाई समेत सुरक्षा खतरा हुने अभिव्यक्ति दिँदै बसेका ओलीले हाहाहुहुको सरकारसँग डराएर विदेश नभाग्ने बताएका थिए। तर अब विदेश मात्रै होइन, काठमाडौं उपत्यका नै छोड्न नपाउने भएका छन् ओली।

ओली आफ्नो पालाको दलीय सरकारलाई जस्तै चोर औँला देखाएर सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। देश बचाउन नसकेर भागेका ओली अहिले पनि उस्तै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

ओली र प्रचण्ड एकले अर्कोलाई खुइल्याउने प्रतिस्पर्धामा लागे। एकले अर्काको पोल खोलिदिए। यसले छानबिन तथा जाँचबुझलाई सजिलो बनाइदिएको हुनुपर्छ। ३६ वर्षमा एकले अर्कोलाई सरापेर सुशासन र जबाफदेहितालाई शून्यमा पुर्‍याए।

३० वर्ष पञ्चायत, ३६ वर्ष बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा समेत जनसेवा गर्ने सरकार बन्न सकेन। नेता, तिनका सन्तान, आसेपासे, झोले टोल-टोलमा टोलेगुण्डाका रूपमा उदाए। राज्यलाई तिरेको करको दुरुपयोग गर्दै विरोधको बोली बन्द गराउन लाठी मात्र बर्साएनन्, गोलीसमेत ठोके।

१० वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र युद्धमा १७ हजारले ज्यान गुमाए। युद्धका कमान्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ५ हजारको मात्र जिम्मा लिने बताए। तर तिनै प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री बने। गर्दै थिए, गर्नै दिएनन् भन्दै प्रचण्डले पनि राज्यलाई जनसेवामा केन्द्रित गराउन सकेनन्।

ओली र प्रचण्ड एकले अर्कोलाई खुइल्याउने प्रतिस्पर्धामा लागे। एकले अर्काको पोल खोलिदिए। यसले छानबिन तथा जाँचबुझलाई सजिलो बनाइदिएको हुनुपर्छ। ३६ वर्षमा एकले अर्कोलाई सरापेर सुशासन र जबाफदेहितालाई शून्यमा पुर्‍याए।

पहुँचमा हुनेहरूले राज्यको स्रोत दोहन गरे। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई राजधानीमा आवास बनाए। न्यायाधीशका लागि समेत आवासको व्यवस्था गरे। जनताले बुझाएको कर र वैदेशिक सहायता नेता र प्रशासकहरूको मोजमस्तीमा खर्च भयो। देशको सार्वजनिक ऋण बढ्दै २७ खर्ब पुगेको छ।

नेताहरूले नारा लगाए। आश्वासन दिए। तर युवा जनशक्ति विदेश पठाउने धन्दा मात्र चलाए। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्न पछि परेनन्। जननायक बिपी कोइरालाको आदर्शबाट निर्देशित पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा जनसेवामा लागेनन्। नेताको सेवा गरे मात्र मेवा पाइने प्रणालीको विकास गरे।

भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फिर्तीको चिन्ता, शिविरको नाम परिवर्तनले त्रसित

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका नाममा पैसा उठाइरहेकालाई रोक्न आग्रह गर्ने टेकनाथ रिजालको सुविधा खोस्न देउवा पछि परेनन्। भुटानी शरणार्थी अभियन्ताहरूले देउवामाथि भुटानी राजाबाट पैसा लिएको आरोप समेत लगाएका छन्।

रिजालले शरणार्थी शिविरमै पुगेर बिचौलियाहरूले ५/५ लाख रुपैयाँ माग्न थाले। यो रोक्नु पर्‍यो भनेर रिजालले देउवा, ओली, प्रचण्ड अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई भन्दा उल्टै रिजालले पाउँदै आएको सुविधा खोसेको आरोप लागेको थियो।

सरकारकै संयन्त्रले नेपाली नागरिकसँग अमेरिका पठाउन लागेको चाल पाएपछि रिजालले गुहार मागे। तर ओली, देउवा, प्रचण्डले उल्टै रिजाललाई नै जेल हाले। जो ३ दशकदेखि भुटान नै फर्कन पाउनुपर्ने मागमा चट्टान जस्तै बने, उनैलाई अमेरिका पठाउने नक्कली काण्डमा मुछे। र, आफू पनि मुछिए।

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा भारत बोलेको छैन। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भुटानी शरणार्थी समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्ने आशा शरणार्थीहरूले गरेका छन्।

नेपाल सरकारको पहलमा भुटान फर्कन पाउनुपर्ने भन्दै तेस्रा देश पुनर्वास नभएका रिजाललाई नै हिरासतमा पुर्‍याए। प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीसम्म संलग्न छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रिजाललाई पक्राउ गर्न आदेश दिए। कांग्रेस-एमालेले सरकार ढाल्न सक्ने डरले रिजालकाे बोली बन्द गर्न पक्राउ गरेको पछिल्ला घटनाक्रमले सार्वजनिक गर्दै लगेको छ।

भदौ २३ र २४ गत्तेको जेनजी आन्दोलनका डिजाइनर काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पुन छानबिन गर्न नागरिक सरकारलाई भनिसकेका छन्। जुन मुद्धा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा वचाराधिन अबस्थामा छ। पुर्पपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिने न्यायाधीशको सरुवा गरेपछि तत्कालिन सरकारको आलोचना भएको थियो।

देउवाको घरमा पैसा जलेको भिडियो भाइरल भएको छ। नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर बेच्ने काममा संलग्न भएको अभियोगमा पत्नी आरजु राणालाई पक्राउ गर्न खोज्दा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको भन्ने आरोप प्रतिपक्ष दलहरूले लगाउँदै आएका छन्।

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा भारत बोलेको छैन। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भुटानी शरणार्थी समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्ने आशा शरणार्थीहरूले गरेका छन्।

भदौ २४ को आन्दोलनमा निवासमै कुटिएका देउवा घाइते छन्। घरमा लुकाएर राखिएको पैसा जलेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागलाई छानबिन गर्दिन भन्ने छुट नदिने सङ्केत नागरिक सरकारले दिइसकेको छ।

हालको कर्मचारीतन्त्रले काममा ढिलाइ गर्ने छुट पाउने देखिएको छैन। किनभने आयोगले छानबिन तथा जाँचबुझको सुई कुनै पनि समय कर्मचारीमा समेत तेर्स्याउन सक्ने उदाहरण दिइसकेको छ।

जाँचबुझ आयोगको काम प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न विज्ञसहितको थप जनशक्तिका लागि गृह मन्त्रालयमा लेखि पठाएको छ। नागरिक सरकारमा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, वकिल, पत्रकार, शिक्षा र कृषि विज्ञ सहभागी छन्।