काठमाडौं – जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न समूहहरूले भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र सुशासनका मुद्दामा दबाब अभियान तीव्र पारेका छन्। तिनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्न आह्वान गरेका छन्।

जेन–जीका छुट्टाछुट्टै समूहहरूले फरक–फरक मागसहित अभियान अघि बढाएका छन्। एक समूहले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित राजनीतिक सिफारिसमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिको माग गरेको छ भने अर्को समूहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित सम्पूर्ण आयुक्तहरूलाई तत्काल स्वैच्छिक राजीनामा दिन भनेको छ।

विभिन्न जेन–जी समूह र व्यक्तिहरू आबद्ध भनिएको जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सले अख्तियार प्रमुख सहितका आयुक्तहरूलाई मङ्गलवार बिहान १० बजेसम्म राजीनामा दिन अल्टिमेटम जारी गरेको छ।

अलायन्सले हालका आयुक्तहरू पदमा रहिरहँदा सुशासनको अपेक्षा असम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको जनाउँदै, “जनताको विश्वास गुमाएका पदाधिकारीहरूले अब स्वतः मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ,” भनेको छ।

प्रमुख आयुक्तसहितका आयुक्तहरूले स्वयं जिम्मेवारी बोध गरेर सुशासनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने बताएको छ। अलायन्सले स्मरण गराएको छ कि प्रमुख आयुक्त राई र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले संसदीय सुनुवाइबिनै, निरङ्कुश ढङ्गले गरेको थियो।

अलायन्सका अनुसार राई नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, र वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणजस्ता चर्चित मुद्दामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न छन्।

अन्तरिम सरकारलाई सम्बोधन गर्दै अलायन्सले अख्तियारमा पारदर्शिता र जनविश्वास पुनर्स्थापनाका लागि निष्पक्ष नियुक्ति समिति गठन गर्न र खुला आवेदन प्रक्रियामार्फत योग्य नागरिकलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।

अनौपचारिक र विद्युतीय माध्यममार्फत गरिएको राजीनामा मागले काम नगरे असोज २१ गते बिहान १० बजे आयोग कार्यालयमा औपचारिक निवेदन दर्ता गरिने र आवश्यकता अनुसार अन्य कार्यक्रमहरू अघि बढाइने पनि अलायन्सकी संयोजक माेनिका निरौलाले बताइन।

‘एरेष्ट केपी ओली’ अभियान ट्रेन्डमा

जेन–जी आन्दोलनसँग आबद्ध अर्को समूहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध ‘एरेष्ट केपी ओली’ अभियान सुरु गरेको छ। भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि भएको गोलीकाण्डका लागि ओलीलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै सो अभियान सुरु गरिएको हो।

अभियानका संस्थापक हामी नेपालका सुदन गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत पहल गरेका हुन्। उनले फेसबुकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको तस्बिर राख्दै दुवै जनालाई पक्राउको माग गरेका छन्।

जेन–जी नेतृ रक्षा बमले पनि ओली पक्राउको माग गर्दै लेखेकी छन्, “अधिकार माग्न गएका निहत्था विद्यार्थीमाथि जुन दम्भ र अहङ्कारका साथ गोली दागियो, त्यो तानासाहीपनको प्रतिविम्ब हो, त्यसको हिसाब हुनपर्छ।”

उनले ओलीको पुरानो विवादास्पद अभिव्यक्ति “मधेस विद्रोह हुँदा दुई–चार दाना कुहिएका आँप झरेका हुन्” लाई स्मरण गराउँदै भनिन्, “भदौ २३ को आन्दोलनमा निहत्था विद्यार्थीमाथि गोली चलाउन आदेश दिने व्यक्ति आज पनि हत्याको घाउमाथि चुट्किला सुनाइरहेका छन्। अब हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।”

सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको यो अभियानमा अन्य जेन–जी अगुवाहरू पनि सक्रिय रूपमा सहभागी भएका छन्।

जेन–जी आन्दोलनका घाइते ३० जना उपचाररत

भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका ३० जना विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा १० जना, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ५ जना, काठमाडौं मेडिकल कलेज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बी एन्ड बी अस्पतालमा ३–३ जना उपचाररत छन्।

त्यस्तै, सिभिल अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल, कीर्तिपुर अस्पताल, विराट मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १–१ जना गरी कुल ३० जना अझै उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले विभिन्न स्वास्थ्य संस्था तथा प्रादेशिक आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरूसँग समन्वय गरी विवरण सार्वजनिक गरेको हो। हालसम्म आन्दोलनका क्रममा २,३१६ जना घाइते अस्पताल पुगेका, तीमध्ये २,२३८ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। उपचारको क्रममा ४९ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ।

जेलबाट भागेका ५,६९७ कैदी अझै सम्पर्कविहीन

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशभरका विभिन्न कारागार र सुधारगृहबाट भागेका मध्ये ५ हजार ६ सय ९७ जना कैदी अझै सम्पर्कविहीन छन्।

केन्द्रीय कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता चोमेन्द्र न्यौपानेका अनुसार सोमबार असोज २० सम्मको समयसीमा दिइए पनि हालसम्म ८ हजार ८ सय ५१ जना मात्र सम्पर्कमा आएका छन्। तीमध्ये ८ हजार ५१० जना कारागारतर्फका र ३ सय ४१ जना सुधार गृहतर्फका रहेका छन्।

आन्दोलनअघि देशभर ३० हजार ६ सय ४६ कैदीबन्दी रहेकामा हाल २४ हजार २ सय २८ जना मात्र बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ। आन्दोलनका क्रममा देशभरका २८ कारागार र ९ बाल सुधार गृहबाट कैदीहरू भागेका थिए।

त्यस क्रममा नौवस्ता बाल सुधार गृहमा ५ र धादिङ तथा रामेछापका कारागारमा भएको हुलदङ्गामा थप ५ जनाको ज्यान गएर कुल १० जनाको मृत्यु भएको थियो।

पुनर्निर्माण कोषमा जम्मा १ करोड ९६ लाख

जेन–जी आन्दोलनपछि सरकारले स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा हालसम्म १ करोड ९६ लाख ८४ हजार ६३३ रुपैयाँ जम्मा भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार र भ्रष्टाचारमुक्त नेपालका मागसहित भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा सहिद परिवारको राहत र घाइतेहरूको उपचारका लागि यो कोष स्थापना गरिएको हो।

मन्त्रालयले स्वदेश तथा विदेशमा सङ्कलित सहयोग रकम विभिन्न गैरसरकारी संस्थामा जम्मा भइरहेको सूचना पाएपछि नागरिकलाई आधिकारिक सरकारी खातामा मात्र रकम जम्मा गर्न अनुरोध गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषको नाममा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको खातामा मात्र रकम जम्मा गर्न आग्रह गर्दै मन्त्रालयले उक्त रकम पारदर्शी र जबाफदेही ढङ्गले प्रयोग गरिने जनाएको छ।