काठमाडौं — जेन–जी समूहले चुनावी अन्तरिम सरकारलाई निरन्तर माग राख्दै आएको छ। जेन–जी आन्दोलन सुरु हुने मूल कारण नै भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआक्रोश थियो। उनीहरूले सुशासन कायम गरी बेथिति अन्त्यको माग गरेका थिए।

जेन–जी समूहको यो मागमा विभिन्न किसिमका स्वार्थ समूह पनि सामेल भए। भदौ २३ गते सरकारलाई भ्रष्टाचार छानबिन गरी सुशासन कायम गराउन दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन भएको थियो। तर सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर जनतालाई जिस्क्याएको सरकारले साना-ठुला व्यवसायीहरूको व्यापार नै ठप्प पारिदिएको थियो।

‘प्रविधिमैत्री’को नारा दिने सरकारले सेवा प्रवाहमा भने नागरिकलाई झन्झट मात्र थोपरेको छ। जन्म दर्ताको सिफारिस लिन वडा कार्यालयमा लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ। हातहातमा स्मार्टफोन बोकेका युवाहरूलाई सवारी चालक अनुमतिपत्रको कार्ड पाउन वर्षाै कुर्नुपर्ने अवस्था छ।

यस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने सरकारले जनतालाई कहिले प्राविधिक बहानामा, कहिले प्रशासनिक कारण देखाएर आर्थिक रूपमा पनि थिचेको छ। स्मार्टफोनबाटै देशलाई राजश्व तिर्न सक्ने व्यवस्था हुन सक्ने तर ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिन जाँदा लाठीचार्ज सहनुपर्ने स्थिति किन उत्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।

मोबाइलबाट निवेदन दिने र मोबाइलमै जवाफ खोज्ने प्रविधि-प्रेमी जेन–जी पुस्ताले यस्तो शासनशैलीका कारण सत्तालाई उल्ट्याउने अवस्था ल्याइदिएको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकार पनि त्यही भ्रष्टाचार, झन्झटिया र घुसखोरियाले जन्माएको अन्तरिम सरकार हो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवसहितका केही कर्मचारीको नियुक्ति विदेशी भ्रमणका लागि मात्रै गरिएको जस्तो देखिन्थ्यो। ‘विदेश भ्रमण’ शब्द उपलब्धिमूलक समाचारको पर्याय बनेको थियो, जनताका सरोकारका विषय भने हराएका थिए।

आक्रोशले सगरमाथा छुने अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर आफू भाग्नेसम्मको रेखा कोरे। त्यसपछि सरकारप्रतिको जनआक्रोश विस्फोट भयो। आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाले अकालमा ज्यान गुमाए।

राजनीतिक दलहरूले ‘विरासतको नाममा शासन’ चलाउने क्षमतामात्र देखाए। हरेक दलमा एकै व्यक्ति सर्वेसर्वा बने। साना–ठुला सबै दलका महाधिवेशनबाट पटक–पटक एकै व्यक्तिको हुकुम चलिरहँदा जेन–जी पुस्ता असन्तुष्ट बन्यो।

वृद्धभत्ता खाएर बस्नुपर्ने नेताहरू नै पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने ‘म्युजिकल चेयर’ खेल खेलिरहेका थिए। पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने दलभित्र पनि उही नेतृत्वले रजगज गरिरह्यो। सदस्य भएपछि राजनीतिलाई व्यापार बनाइयो आफ्नो छोराछोरीलाई महँगो शिक्षा दिलाइयो, जनताका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयका शिक्षकलाई कानुन बनाउने नाममा सडकमा उतारियो। यसको सारा मार जनतामाथि पर्‍यो।

सार्वजनिक ऋण, भ्रष्ट बजेट र जनता हेरेको हेरै

देशको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब नाघिसकेको छ। पूर्वाधार निर्माणका नाममा भवन ठड्याइए, पधेरो पुनर्निर्माणको नाममा हरेक वर्ष बजेट छुटाइयो। त्यो बजेट दलका कार्यकर्तालाई वितरण गरियो, जनताले हेर्नेबाहेक केही गर्न सकेनन्।

यसैले पछिल्ला वर्षहरूमा नेतासँग फोटो खिच्न कोही अघि सर्दैनन्। यही जनविरक्ति र असन्तुष्टिको बीचमा राजनीतिका ‘कच्चा भगुवा खेलाडी’ ओलीले बल्दै गरेको आगोमा घिउ थपिदिए। त्यसकै रापले ओली रातोपिरो बन्न पुगेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा अहिले उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने पोस्टर ‘ट्रेन्ड’मा छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको साँचो नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिलाई सुम्पिन नसकिने सन्देश जेन–जीले दिएको छ।

जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले भ्रष्टाचार छानबिनमा तदारुकता नदेखाएपछि जेन–जीले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईको राजीनामा माग गरेको हो। “मागेर दिने भए राईले उहिल्यै राजीनामा दिइसक्थे,” भन्ने धारणा फैलिएको छ। सरकारबाट कुनै सङ्केत नआएकाले राई अख्तियारबाट बाहिरिने सम्भावना देखिँदैन।

सरकारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश रहेका छन्। भ्रष्टाचार छानबिनका लागि आवश्यक कानुन बनेका छन्। संविधान अनुसार बनेको भनिएको सरकारले ती कानुन संशोधन गरी थप कडाइ गर्न सक्ने टिप्पणी पनि सार्वजनिक भएका छन्। तर, पनि सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन बाहेकका कानुनमा मात्रै संशोधन गर्ने सङ्केत दिएको भनिएको छ। सरकार पनि यतिबेलासम्म दोस्रो अध्यादेश सिफारिस गर्न सकेको छैन।

जेन–जीका एक समूह विद्यमान संरचनामै सुधार खोज्नेमा केन्द्रित छन् भने अर्को समूहले वर्तमान सरकारी संयन्त्रले जेन–जीको माग पूरा गर्न नसक्ने ठानेका छन्।

संसदमा अहिले सत्तापक्षको भूमिका कार्की नेतृत्वको सरकारले निभाइरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा जेन–जी समूह उभिएको छ। संसदीय अभ्यास यतिबेला सडकमा जेनजीले गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १२२ वटा भन्दा धेरै जेनजी समूह बनेका छन्।

यी सबै समूह सरकारसँगको निरन्तर संवादमा छन्। तर संवाद प्रभावकारी नदेखिएपछि सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। जेनजीकाे माग अनुसार ओली र लेखकसहितका प्रशासकले उपत्यका बाहिर जानुपर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था छ।

‘स्वतन्त्र’को नाममा ‘राष्ट्रिय’ थपेर बनेको दलको अवस्था पनि चरम अस्तव्यस्त छ। सहकारी ठगी मुद्दामा रुपन्देहीबाट नख्खु कारागार सरुवा भएका रवि लामिछाने जेल तोडेर भागेपछि स्वतन्त्र नामको पार्टी रास्वपा समेत थला परेको छ।

जेन–जी समूहले राजनीतिक दलभित्र पुनर्संरचना खोजेका छन्। हाल विद्यार्थी सङ्घ–सङ्गठनमा सक्रिय रहेका युवाहरूलाई दलको नेतृत्व सुम्पनुपर्ने दबाब नेताहरूमा परेको छ।

पार्टी जोगाउनका लागि भए पनि राजनीतिक विरासत बोकेका दलहरूले युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुको विकल्प नभएको जेन–जीको ठहर छ।

जेन–जी समूहहरू अहिले दलहरूको दाउपेच नजिकबाट नियालिरहेका छन्। नेताहरू सरकारको समर्थन गर्ने वा विरोध गर्ने नाममा ‘म्याउम्याउ’ राजनीति खेलिरहेका छन्। राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको अपेक्षा र युवा पुस्ताको असन्तोषबीच, जेन–जी आन्दोलन अब केवल विरोध होइन सत्ता र सडकबीचको नयाँ शक्ति सन्तुलनको सङ्केत बन्दै गएको छ।