काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न दबाब दिएपछि दलका भातृ संस्थाहरू प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन्।

अन्तरिम सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै जेनजी समूह र दलका नेताहरू भिड्ने अवस्थामा पुगेका छन्। जुन म्यान्डेट लिएर सरकार बनेको थियो, त्यसमा चुक्दै गए पछि जेनजी र दलका नेताहरू भिड्ने सङ्केत देखिएको हो।

नेपाल प्रहरीमा जेनजी र दलका सङ्गठनको काउन्टर उजुरी परेको छ । जेनजी समूहले दिएको उजुरी जाँचबुझ आयोगमा पठाएको प्रहरीले एमाले अखिलको उजुरी अध्ययनमै राखेको छ।

जेनजी समूहले आन्दोलनमा मृत्यु भएकाको परिवारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न उजुरी दिएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा ‘एरेष्ट केपी ओली’ अभियान चलाएको जेनजी समूहले दिएको उजुरी जाँचबुझ आयोगमा पठाएको प्रहरीले जनाएको छ। चार जनाको तर्फबाट जाहेरी आएको र त्यसलाई जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले त्यहाँ पठाएको प्रहरी अधिकारीको भनाई छ।

जेनजी समूहका एक सदस्य ओजस्वी थापाले आफूहरूले नेताका विरुद्ध जाहेरी दिन नमिल्ने तर, मृतकका परिवारले दिएकोमा आफूहरूले सहजीकरण गरिदिएको बताए। प्रहरी परिसर बाहिर जम्मा भएका जेनजीहरूले आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि आन्दोलन नराखिएको थापाले बताए।

नेकपा एमालेनिकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुका नेताहरू पनि काउन्टर जाहेरी दिन प्रहरी परिसर पुगे। अनेरास्ववियुका पूर्व अध्यक्ष समिक बडालको नेतृत्वमा अखिलका नेताहरू काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह र हामी नेपालका संस्थापक सुदन गुरुङविरुद्ध काउन्टर जाहेरी दिन काठमाडौं प्रहरी परिसर पुगेका हुन्।

प्रहरीलाई आफूहरूले जाहेरी दिएको र प्रहरीले सरकारी वकिलसँग छलफल गरेर दर्ता हुने नहुने जानकारी दिने बताएको बडालले बताए। आफूहरूले दिएको जाहेरी २४ घण्टा भित्र दर्ता हुने अपेक्षा रहेको उनको भनाई छ।

सिंहदरबार लगायत सरकारी संरचना, निजी सम्पत्ति आगजनी गरिएको र प्रहरीहरूको हत्या गरिएकोमा बालेन र सुदनलाई अखिलले आरोपित गरेको छ।

जेनजी र एमालेबीच तनावको अवस्था आउन सक्ने भन्दै सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएको छ। जेनजी विद्रोहमा दमनकारी भूमिका खेल्ने शीर्ष नेतालाई पक्राउ गर्न जाहेरी परेसँगै एमाले पनि काउन्टरमा उत्रिएपछि काठमाडौँका मुख्य सार्वजनिकस्थल तथा सरकारी कार्यालयमा प्रहरीको सङ्ख्या बढाइएको छ।

सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर प्रहरीले योजना बनाएर अघि बढेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले बताए। उपत्यकामा विशेष सुरक्षा रणनीति तयार गरेर मातहतका सबै प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए।

ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नेबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सबै सुरक्षा अङ्गका प्रमुखसँग छलफल गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार एक्सनमा उत्रन सकेको छैन।

सरकार अलमलमा पर्दा जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग ओझेलमा परेको छ। जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले नै भ्रष्टाचार छानबिनमा उदासीनता देखाउन थालेको छनक देखिन थालेको छ।

संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचितको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको प्रस्टीकरण दिएको अन्तरिम सरकारले अब भ्रष्टाचार छानबिन पनि गर्न नसकिने सङ्केत दिएको छ। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्।

भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने मागमा कसैको पनि विमति देखिँदैन। तर, छानबिन गर्न भने जेनजी आन्दोलनकै बलमा बनेको सरकारले खुट्टा कमाएको छ।

सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही नगर्ने देखेपछि जेनजीका छुट्टाछुट्टै समूह राज्यका निकायमै दबाब बढाउन थालेका छन्। जेनजीको एउटा समूहले मङ्गलवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईसहितका आयुक्तलाई राजीनामा गर्न पत्र दर्ता गराएको छ।

आयोगको टंगालस्थित कार्यालयमै पुगेर जेनजीहरुले राजीनामा गर्न पत्र दर्ता गराएका हुन्। आयोगले आफ्नै प्रमुख आयुक्तको राजीनामा माग गरिएको पत्र दर्ता गरेको छ। ‘उहाँहरू आएर दिनु भएको छ,दर्ता नहुने कुरा भएन,’आयोगका सूचना अधिकारी गणेश बहादुर अधिकारीले भने।

प्रमुख आयुक्त राईले भने राजीनामा दिने कुनै सङ्केत दिएका छैनन्। सरकारले पदमुक्त गर्न पनि सक्ने अवस्था छैन। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने संसद् विघटन भइसकेको छ। संसद् विघटन भइसकेकाले महाअभियोग लगाएर हटाउने अवस्था नदेखिएकाले राजीनामा माग गरिएको जेनजी अगुवाहरूले बताए।

जेनजीको यो समूहले आउने फागुन २१ को चुनावमा भ्रष्टाचारीहरूलाई उम्मेदवार बन्न नदिन दबाब बढाएको छ। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेमा आउने चुनावमा नयाँ उम्मेदवारहरूले अवसर पाउने जेनजी अगुवाहरूको भनाइ छ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने बताएको छ। आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने बताए।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको भवनमा रहेको कार्यालय सिंहदरबारभित्र सार्ने तयारी गरेको आयोगले फौजदारी कसुरमा संलग्न जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने बताएको हो।

आयोगको कार्यालय एक-दुई दिनमै सिंहदरबारभित्र सर्ने आयोगका एक सदस्यले पहिचानलाई जानकारी दिए। आयोगले दशै अगाडि केपी ओली र रमेश लेखकसहित ३ पूर्वप्रशासकलाई काठमाडौं उपत्यका नछाड्न भनेको थियो।

त्यसपछि आयोगको मङ्गलवार दोस्रो बैठक बसेर भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका लागि आवश्यक राय दिने कार्यादेश रहेको हुँदा फौजदारी कसुरमा संलग्न जोकोहीलाई सरकारले तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने स्पष्ट गरेको हो। योसँगै प्रहरीलाई पक्राउ गर्न बाटो खुलेको छ। आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना जाँचबुझका लागि गठित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ। बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले गठन गरेको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको पूर्वधारणाले निष्पक्षतामा आँच आउन सक्ने औँल्याए।

गत भदौ २३ गते भएको जेनजीको आन्दोलन र भदौ २४ गते भएको तोडफोड आगजनी, लुटपाटसमेतको घटनाउपर छानबिन गर्न गठित आयोगका अध्यक्षको पूर्वधारणाले आयोगको निष्पक्षतामा आँच आउन नसक्ने कुराको विश्वसनीय प्रत्याभूति सार्वजनिक नभएको बारको ठहर छ।

यस्तो गम्भीर घटनालाई छानबिन गर्न नेपाल सरकारले औपचारिकता मात्र निर्वाह गरी विषयवस्तुलाई हल्का रूपमा लिएको आमधारणा बनिरहेको बारले भनेको छ। यसबाट आयोगको प्रतिवेदनले समेत विश्वसनीयता गुमाउने बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।