काठमाडौं — भदौ २३ र २४ को घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसँग बयान लिने तयारी गरेको छ। आयोगले उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा राख्दै विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ।

आयोगले आफ्नो प्रारम्भिक कार्यसूची अनुसार पहिलो चरणमा तत्कालीन सुरक्षा संयन्त्रका जिम्मेवार अधिकारी र निर्णयकर्ताहरूसँग प्रत्यक्ष बयान लिने तयारी गरेको हो। यस क्रममा आयोगले पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्व राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापा, र त्यति बेलाका काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि काठमाडौं उपत्यका छोड्नु परेमा स्वीकृति लिनुपर्ने नोटिस जारी गरेको छ।

आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका फौजदारी कसुरमा संलग्न जो–कोहीमाथि तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने स्पष्ट निर्देश दिएको छ। फौजदारी अभियोगका मामिलामा अनुसन्धान र पक्राउ प्रहरीको अधिकारभित्र पर्छ, भनेको छ।

जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाका परिवारले दिएका उजुरी प्रहरीले आयोगमा पठाइसकेको छ। ती उजुरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने किटानी मागसमेत उल्लेख गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका, घाइते र बेपत्ता भएकाबारे विस्तृत विवरण आयोगले सङ्कलन गरिरहेको छ।

जाँचबुझ आयोगको संयोजक विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की छन् भने नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। आयोगको प्रशासनिक कामकाजमा सहजीकरणको लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव गोगन हमाल र एक जना कम्प्युटर अधिकृत काजमा खटिएका छन्।

आयोगले हालसम्म जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सातौँ तल्लामा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ, जहाँ यसअघि ‘भिजिट भिसा छानबिन आयोग’ को कार्यालय पनि थियो। अब आयोग सिंहदरबारभित्र कार्यालय सार्ने तयारीमा छ। आयोगले ओली र लेखक दुवैलाई सिंहदरबारमा उपस्थित गराई बयान लिने तयारी गरेको छ।

आयोगलाई तीन महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ। यसबीच आयोगले प्रमाण सङ्कलन, प्रत्यक्षदर्शीका बयान, र प्रहरी प्रशासनका अभिलेखको अध्ययन सुरु गरिसकेको बताएको छ। दशैं पछि खुलेको कार्यालय समयपछि अध्यक्ष कार्कीले सङ्कलित कागजात साथै लगेका थिए।

यसअघि भिजिट भिसा छानबिनका लागि गठित आयोगले पूर्व मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीको संयोजकत्वमा तीन महिनाको समय सकाए पनि प्रतिवेदन बुझाएको नबुझाएको यकिन हुन नसकेको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले जानकारी दिए।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोग, मानवअधिकार उल्लङ्घन, पक्राउ र हिरासतमा यातनासम्बन्धी गुनासाहरूको समेत अध्ययन गर्नेछ।

ओली–लेखकसहित ३ प्रशासक नजरबन्दमा, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा बालेनको नजर