काठमाडौं — देशमा भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रणकाे उद्देश्यले सुरु भएको जेनजी आन्दोलनको बिहीबार एक महिना पूरा हुँदैछ। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सडकमा उत्रिएका हजारौँ युवाको आक्रोशपछि बनेको नयाँ राजनीतिक वातावरण अहिले फेरि अनिश्चिततामा फसेको छ।

एक महिनाको समय बित्दासम्म पनि जेनजी आन्दोलनको औपचारिक नेतृत्व तय हुन सकेको छैन। आन्दोलनका क्रममा सक्रिय रहेका सयौँ युवा अहिले तितरबितर भएका छन्। विभिन्न समूहहरूबीच तालमेल अभावले गर्दा एकीकृत नेतृत्व गठनमा समेत कठिनाइ परेको छ।

आन्दोलनको सुरुवाती चरणमा देखिएका केही अनुहारहरू अहिले ‘नेतृत्व दाबी’ गर्ने क्रममा विवादमा परेका छन्। जेनजीभित्र नै केही स्वार्थी तत्त्वहरूले “फुटाऊ र राज गर” भन्ने नीति अङ्गालेको आरोप लागेको छ। आन्तरिक विभाजन तीव्र बन्दै जाँदा आन्दोलनको दिशा र उद्देश्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

जेनजी मुभमेन्टको एक समूहले बिहीबार माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ। “हामीले देशका लागि बलिदान दिएका युवाको सम्मानका लागि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दैछौं,” जेनजी युवा विजय शाहले बताए। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न नसके थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनले दिए।

आफूहरू कमजोर नभएको भन्दै फेरि छिट्टै ठुलो शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी भइरहेको जेनजी युवा मिराज ढुङ्गानाले बताए। आफूहरूको यो सङ्घर्ष नरोकिएको उनले सुनाए।

देश बनाउने यो अवसर आफूहरूलाई आएको भन्दै यसलाई नगुमाउने उनले बताए।

राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलनले, दुई तिहाइ जनमतको दम्भ बोकेका एमाले र कांग्रेस नेतृत्वको सरकार राजीनामा दिन बाध्य भएको बिर्साउन थालेका छन्। राज्यको सम्पत्ति र जनधन जोगाउन असफल भएको कलङ्कको टिका लगाएका तिनै दलहरू भने दोष काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह र सुदन गुरुङमाथि थोपरेर चोखो देखाउने दाउ हेरिरहेका छन्।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा दलका कार्यालय र नेताका घरमा तोडफोड तथा आगजनी हुँदा ज्यान जोगाएर भागेका नेताहरू अहिले पुनः आक्रामक बन्दै चिच्याउन थालेका छन्। आन्दोलनबाट बनेको सरकारले तत्काल छानबिन सुरु नगर्दा, राजतन्त्र पुनः स्थापित गर्ने प्रयासहरू समेत देखिन थालेका छन्।

राजावादी धारका जेनजी समर्थकहरू निर्मल निवासमा रातिराती बैठकमा व्यस्त छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पद ग्रहण अघि दिएको दृढ अभिव्यक्ति अनुसार कार्य गर्न नसक्दा उनीमाथि पनि आलोचना चर्किँदै गएको छ।

गणतान्त्रिक दलहरू र राजावादीबीचको आरोप–प्रत्यारोप रोक्न सरकार असफल देखिएको छ। सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक संयन्त्रबाट पनि अपेक्षित सहयोग नपाउँदा अन्तरिम सरकार कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको विश्लेषण गरिएको छ।

यसैबेला एमाले निकट युवा सङ्घका अध्यक्ष महेश बस्नेतले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा बयान दिएपछि आफूलाई पक्राउ गर्न चुनौती दिएका छन्।

बस्नेतले काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र ‘हामी नेपाली’ संस्थाका सुदन गुरुङविरुद्ध देशव्यापी उजुरी अभियान सुरु गर्ने चेतावनी दिए। जेनजी आन्दोलनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री देशको रक्षा गर्न नसकी सेनाको ब्यारेकमा लुकेका थिए, बस्नेत स्वयम पनि ज्यान जोगाउँदै भागेका थिए।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका नजिक मानिने बस्नेतले हालको अन्तरिम सरकार र जेनजी मुभमेन्ट दुवैलाई धम्कीमूलक चेतावनी दिएका छन्। उनले सरकारले घोषणा गरेको फागुन २१ को निर्वाचनलाई चुनौती दिँदै, विघटित संसद् पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत जाने तयारी रहेको बताए।

सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको भ्रष्टाचार छानबिन नगर्दा एमाले झन् हौसिएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ‘जेनजीकी हजुरआमा’ भन्दै व्यङ्ग्य गरेका बस्नेतले अहिलेका मन्त्रीहरूको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्न चुनौती दिए।

राजनीतिक द्वन्द्व बढ्दै जाँदा नागरिक समाजका अगुवाहरूले देशको स्थायित्वका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई नैतिक जिम्मेवारीसहित स्वैच्छिक अवकाश लिन आह्वान गरेका छन्।

चरण प्रसाईँ, कृष्ण खनाल, केदारभक्त माथेमा, तारानाथ दाहाल, मुमाराम खनाल, विद्याधर मल्लिक, गेजा शर्मा वाग्ले, खगेन्द्र संग्रोलालगायत ३० जना नागरिक अगुवाहरूले संयुक्त अपिल जारी गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डलाई क्षमायाचनासहित बिदा हुन आग्रह गरेका छन्।

अपिलमा भनिएको छ,“विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका मूल नेतृत्वले हालसम्मको अवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै क्षमायाचनासहित राजीनामा दिएर स्वैच्छिक अवकाश लिनुपर्छ।”

नागरिक अगुवाहरूले कुनै ‘यदि वा तर’ नगरी, फागुन २१ को निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। साथै, अन्तरिम सरकारलाई निष्पक्ष, सुरक्षित र विश्वसनीय निर्वाचन वातावरण निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन्।