काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबारे छलफल गर्न राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएको छ।

आयोगले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तथा गत निर्वाचनमा कम्तीमा एक वडा सदस्यसम्म विजय हासिल गरेका राजनीतिक दललाई आउँदो निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी गराउने र छलफलमा सहभागी गराउने उद्देश्यले पत्राचार गरेको जनाएको छ।

आयोगले दलहरूसँग छलफल नगरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि दलहरू असन्तुष्ट बनेका थिए। नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले आयोगले बोलाएको छलफलमा पार्टी तयार रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले भने, “असोज २६ गते बस्ने पार्टीको बैठकले यसबारे आधिकारिक धारणा तय गर्नेछ।”

उनका अनुसार सो बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा पनि स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भए सहभागी हुनेछन्। चुनाव तोकिएको समयमै सम्पन्न होस् भन्नेमा पार्टी रहिरहे पनि संसद् पुनर्स्थापनाको कानुनी तथा राजनीतिक पक्षमा अघि बढ्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

संविधानले बाटो बिराएको बेला निर्वाचनमार्फत ट्र्याकमा आउनेमा विश्वस्त भए पनि वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था देखिएको उनले बताए।

नेकपा एमालेले पनि पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न शुक्रवार केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएको छ। उक्त बैठकले तय गरेको एजेन्डाअनुसार २७, २८ र २९ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नेछ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सरकार र निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति घोषणा गरेर मात्र काम नहुने भन्दै सबै दलहरूलाई विश्वासमा लिन आवश्यक रहेको बताए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गर्नु संवैधानिक भन्ने एमालेले अहिलेको संसद् विघटन र सरकार गठन असंवैधानिक रहेको ठहर गरेको छ। गौतमले वर्तमान अवस्थामा पार्टी संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै संसद् पुनर्स्थापनाद्वारा मात्र जेन–जीले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न सकिने बताए।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले पनि आयोगले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुने जानकारी दिएका छन्। उनले संसद् पुनर्स्थापनाको विषयमा आन्तरिक छलफल जारी रहेको पनि बताए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि राजनीतिक दल र समूहलाई जनमतमा आधारित स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धामार्फत वर्तमान सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई निकास दिन आग्रह गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलका अनुसार, सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउन जनमतमा आधारित स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धामार्फत निकास दिनु राज्यका निकायको दायित्व हो भने त्यसलाई सघाउनु आम नागरिकको कर्तव्य हो।

आयोगले आगामी दिनमा हुने भनिएका प्रदर्शनहरूलाई मर्यादित र संयमित बनाउन, अरूप्रति लक्षित घृणायुक्त अभिव्यक्ति बन्द गर्न तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न राजनीतिक दल, समूह र आम नागरिकलाई आग्रह पनि गरेको छ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नयाँ मतदाताले अनलाइन माध्यमबाट नाम दर्ता गर्ने सुविधा निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको छ।

मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न कात्तिक मसान्तसम्म समय छुट्टाइएको छ। यसका लागि जुनसुकै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गई फोटो खिचाउन र बायोमेट्रिक विवरण दिन सकिने आयोगले जनाएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मीनभवनमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, काठमाडौँ, जावलाखेल स्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ललितपुर र सल्लाघारी सिर्जनानगर स्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, भक्तपुरमा गई मतदाताले फोटो खिचाउने र बायोमेट्रिक विवरण दिन सक्ने व्यवस्था आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचनको पारदर्शिता, सहज पहुँच र विश्वसनीयताका लागि आयोगले आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक तयारी पूर्णरूपमा अघि बढाएको जनाएको छ।