काठमाडौं — देशमा मौलाउँदै आएको कुशासन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र सार्वजनिक संस्थाहरूमा भएको दलीयकरणको अन्त्यका लागि सुरु भएको ‘जेनजी मुभमेन्ट एलायन्स’ले सरकारसँग प्रत्यक्ष, शीघ्र र परिणाममुखी वार्ताको आह्वान गरेको छ।

जेनजी मुभमेन्ट एलायन्सले भदौ २३ र २४ गते भएको राज्य दमनमा मृत्यु भएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आन्दोलनका मागहरूलाई संस्थागत गर्न सरकारलाई औपचारिक छलफलमा आउन आग्रह गरेको हो।

भदौ २३ गते नयाँ पुस्ताद्वारा सुरु गरिएको यो आन्दोलन हाल देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चर्चाको विषय बनेको छ। आन्दोलन सुरु भएको पहिलो दिनमै राज्यद्वारा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोगका कारण १९ जना निर्दोष नागरिकको मृत्यु भएको र सयौँ घाइते भएको जेनजी मुभमेन्ट एलायन्सले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

भदौ २४ गतेको प्रदर्शनमा आपराधिक समूह र स्वार्थपरक तत्त्वहरूको प्रवेशसँगै राज्यको हिंसात्मक हस्तक्षेपले परिस्थिति अझ जटिल बनेको उल्लेख छ। हालसम्म ७६ जनाले सहादत प्राप्त गरेका र १,८०० भन्दा बढी नागरिक घाइते भएका विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

“यो आन्दोलन कुनै राजनीतिक स्वार्थ वा सत्ता आकाङ्क्षाका लागि होइन, बरु दशकौँदेखि जनतामा जम्दै आएको निराशा, असन्तोष र आक्रोशको स्वाभाविक विस्फोट हो। यसले राज्य प्रणालीलाई दुरुपयोग गर्ने भ्रष्ट र अनैतिक राजनीतिक प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएको हो।”

विज्ञप्तिमा दशकौँदेखि कायम अक्षम, गैरजिम्मेवार र गैरजवाफदेही नेतृत्वका कारण जनताले पुराना राजनीतिक अभ्यासप्रति विश्वास गुमाइसकेको उल्लेख छ।

जेनजी मुभमेन्ट एलायन्सले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्न, भ्रष्ट आचरणबाट सञ्चित सम्पत्ति राज्यलाई फिर्ता गर्न र पार्टीको नेतृत्व तेस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको छ।

यो पनि : अख्तियार प्रमुख राईलाई राजीनामा दिन जेन–जीको अल्टिमेटम, ‘एरेष्ट केपी ओली’ पोस्टर ट्रेन्ड

एलायन्सले आफूहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, समतामूलक समानता र अर्थपूर्ण सहभागिताका सिद्धान्तमा दृढ रहेको स्पष्ट पारेको छ। यी सिद्धान्तहरू वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलन, साथै मधेस, थरुहट, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम र नारीवादी आन्दोलनबाट प्राप्त मूल्यहरू हुन्।

यिनै मूल्य र सिद्धान्तको आधारमा १२ वटा जेनजी समूह र ३९ जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको सहमतिमा तयार गरिएको ‘जनआन्दोलनको जनादेश सम्बन्धी प्रस्तावित सम्झौता’ असोज ६ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त सम्झौता असोज १२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालयमा आधिकारिक रूपमा दर्ता गरिएको छ।

विज्ञप्ति अनुसार, उक्त सम्झौताले जेनजी आन्दोलनलाई इतिहासमा उचित अर्थ, गरिमा र वैधानिक स्थान दिलाउनेछ। साथै, यसले अन्तरिम सरकारको वैधानिकता र उत्तरदायित्वको ढाँचा स्पष्ट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, “हाम्रो सङ्घर्ष सदाचार, सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहीताका लागि हो। ती मूल्यहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सम्झौता र त्यससम्बन्धी छलफल अपरिहार्य छन्। त्यसैले अन्तरिम सरकारसँग तत्काल प्रत्यक्ष, परिणाममुखी र औपचारिक वार्ता तथा सहकार्यका लागि हामी आह्वान गर्दछौँ।”