काठमाडौं – मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। अल्पमतमा परिसकेका सिंहले असोज २८ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमतको दाबी पेस गरिसकेको छ। मुख्यमन्त्री सिंह आफ्नै पार्टीबाट समेत समर्थन नपाउने अवस्थामा पुगिसकेका छन्, तर पनि उनले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्ने तयारी जारी राखेका छन्।

भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलनको दोस्रो दिन उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राजीनामा घोषणा गरेका थिए। तर उनले औपचारिक रूपमा राजीनामा नदिई प्रदेश सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्।

१५ महिनाअघि सिंह नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र साना दलहरूको सहयोगमा जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए। अहिले भने जनमत पार्टी, एमाले र कांग्रेसले सिंह नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन्। सिंह आफ्नै पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरी सरकार चलाइरहेका छन्। जनमत पार्टीले उनलाई यसअघि नै पार्टीमा फिर्ता बोलाइसकेको थियो।

मुख्यमन्त्री सिंहले आफूविरुद्ध राजनीतिक बेइमानी भएकाले विश्वासको मत सामना गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार, विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभए पनि राजनीतिक बेइमानीको जवाफ संसद्बाट नै दिने उद्देश्यले विश्वासको मत माग्न लागेका हुन्।

हाल सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै पक्षका दलहरूले सिंहलाई समर्थन नगर्ने अडान लिएका छन्। अहिले विपक्षमा रहेका जसपा नेपालका १९ जना, माओवादी केन्द्रका ९ जना र नेकपा (एस) का ७ जना सांसद छन्। नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपा नेपालको तर्फबाट एक/एक जना सांसद रहेका छन्।

एमाले र जनमत पार्टीले संयुक्त रूपमा १४ सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरिसकेका छन्। यी दलहरूले ५८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखलाई नयाँ सरकार गठनको दाबी पेस गरिसकेका छन्।

तर प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारी सुवेदीले नयाँ सरकार गठनको आह्वान नगरेकाले सो दाबी औपचारिक रूपमा दर्ता भएको छैन। मुख्यमन्त्री सिंहले भने, आफूले राजीनामा नदिईकन दाबी पेस गर्नु नीति, नियम र कानुन विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले भने मुख्यमन्त्री सिंह प्रदेशसभा नै विघटन गर्ने मनसायमा रहेको आरोप लगाए। उनले भने, “मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत सामना गरेपछि मात्रै संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।”