काठमाडौं – देशमा सुशासन र जबाफदेहिताको माग गर्दै उठेको जेनजी आन्दोलनको दबाबपछि सरकारले ठुला राजनीतिक र प्रशासनिक घोटालाहरूमाथि कारबाही अघि बढाएको छ।

भ्रष्टाचारीलाई नछोड्ने नीतिसहित अघि बढेको सरकारले अघिल्ला सरकारका संरक्षणमा रहेका उच्च तहका नेताहरूमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा नेपाल प्रहरीले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का सूचना अधिकारी शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार, महरालाई विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत सुन तस्करीमा संलग्न भएको प्रमाण फेला परेपछि आइतबार काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको हो।

गत बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई बयानका लागि बोलाएको थियो।

यसअघि, २०७९ सालमै महरा भेप प्रयोग गरेर सुन तस्करी गरेको आरोपमा अनुसन्धानमा परे पनि, सत्ता र शक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए।

सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, महरा र उनका छोरा राहुल महरा करिब ८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको सुन तस्करी तथा बेचबिखनमा संलग्न थिए। यस प्रकरणमा दुई चिनियाँ नागरिक लुई होनसोङ र दाओनिज वाङसँग महरा र राहुलबीच निरन्तर कलसम्पर्क भएको रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान तीव्र भएको हो।

महरालाई गत वर्षको चैत ९ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले स्वास्थ्य अवस्था हेरी छोराको जिम्मा लगाएर उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो। अहिले प्रहरीको अनुसन्धानले यसलाई सङ्गठित अपराधको रूपमा अघि बढाएको छ।

महराले माओवादी शान्ति प्रक्रियापछि चार पटक सांसद, छ पटक मन्त्री र एक पटक सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

ओलीले लुकाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक

जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले आइतबार नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ पनि सार्वजनिक गरेको छ।

यो प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा तयार भए पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन।

समितिले करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना र अतिक्रमण भएको तथ्य उजागर गरेको छ। ओली सरकारले राजनीतिक कारण देखाउँदै प्रतिवेदन लुकाएको थियो।

अख्तियार र वायुसेवा पनि अनुसन्धानको दायरामा

जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले लगातार भ्रष्टाचार र दुरुपयोगविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै आएका छन्। केही दिनअघि उनीहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई मार्ग प्रशस्त गर्न माग गर्दै अख्तियारमै औपचारिक पत्र दर्ता गरेका थिए।

आइतबार भने जेनजी समूहका प्रतिनिधिहरूले नेपाल वायुसेवा निगममा देखिएको अनियमितता र घोटालाहरूको छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

जेनजी समूहका अन्तरिम वार्ता समितिका सहसंयोजक अर्जुन शाहीका अनुसार, कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई भेटी वाइडबडी र लाउडा एयर घोटालाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

शाहीले माग पूरा नभए सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले स्वैच्छिक राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताए।

जेनजी समूहले सबै भ्रष्टाचार प्रकरणहरूको स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सरकारसँग राखेको छ।

२०४७ सालपछि नियुक्त सबै कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण २१ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने, र राज्यका सम्पूर्ण निकायमा पारदर्शी जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग जेनजी समूहले राखेको छ।

राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थाहरू आक्रामक

जेनजी आन्दोलन सुरु भएको एक महिना नबित्दै प्रमुख राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनहरू प्रतिवादको तयारीमा छन्।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससम्बद्ध विद्यार्थी सङ्गठनहरूले काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) र ‘हामी नेपाल’ का संयोजक सुदन गुरुङ विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्।

नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसंघ)ले ललितपुर र काठमाडौं प्रहरी परिसरमा किटानी जाहेरी दर्ता गर्दै भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा शाह र गुरुङले घुसपैठ गराएर विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय पोसाकमै आन्दोलनमा आउन उक्साएको राष्ट्रिय सम्पदा ध्वस्त बनाए र सरकारी तथा निजी सम्पत्ति लुटपाट गराएको आरोप लगाएको छ।

नेविसंघले २४ घण्टाभित्र जाहेरी दर्ता गरी उनीहरूलाई पक्राउ गर्न माग गरेको छ। प्रहरीले जाहेरीबारे अध्ययन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। यसअघि नेकपा एमाले निकट अखिलले पनि शाह र गुरुङविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेको थियो।

दलहरूको क्षति विवरण माग्दै सहयोगको अपिल

भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले भने व्यक्तिगत, सङ्घसंस्था र राजनीतिक दलहरूको क्षति विवरण माग्दै सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सहयोगको अपिल गरेको छ।

आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानमा राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था र व्यक्तिको सम्पत्तिमा भएको तोडफोड, आगजनी र क्षतिको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ।

आयोगले घटनाका फोटो, भिडियो र सम्बन्धित कागजातहरू सहितको प्रमाण पनि बुझाउन आग्रह गरेको छ। विवरण पठाउनका लागि आयोगले विशेष इमेल ठेगाना [email protected] प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

आयोगले तोकिएको ढाँचा अनुसार इमेल पठाउनुपर्ने बताउँदै, हुलाकमार्फत विवरण पठाउन चाहनेले त्यसको एक प्रतिलिपि सोही इमेलमा पठाउनुपर्ने जनाएको छ।

आयोगका अनुसार, यस पहलको उद्देश्य आन्दोलनका नाममा भएको वास्तविक क्षतिको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्नु र राजनीतिक पूर्वाग्रहविनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नु हो।

आयोगले नागरिकलाई सचेत रहँदै “सत्य उजागर गर्न सहयोग पुर्‍याउन” आग्रह गरेको छ, ताकि जेन–जी आन्दोलनको नाममा भएको विनाश र राजनीतिक बदनामका प्रयासबीच वास्तविकता जनतासामु प्रस्ट पार्न सकियोस्।