काठमाडौं – नेपालका हरेक क्षेत्रजस्तै शिक्षा क्षेत्रमा समेत व्यापक भ्रष्टाचार भएको प्रमाण सार्वजनिक भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदनले दाताले शिक्षाको कामका लागि अर्पण गरेको रकममा समेत भ्रष्टाचार भएको तथ्य उजागर गरेको छ।

२०८१ साल माघ १४ गते गठन भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्पत्ति, सङ्कलन, संरक्षण तथा व्यवस्थापन समिति, जसको संयोजक महेन्द्रकुमार थापा रहेका थिए, उक्त समितिको उद्देश्य त्रि.वि. स्वामित्वका जग्गा, भवन, भौतिक संरचना र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा भएको अनियमितता र अव्यवस्था पत्ता लगाउने थियो। समितिले विस्तृत अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाएको थियो।

समितिको प्रतिवेदनमा दाताले शिक्षाको विकासका लागि दिएको रकम समेत दुरुपयोग भएको, सरकारी स्वामित्वमा आइसकेका जग्गा र सम्पत्तिहरू अनधिकृत रूपमा निजी स्वामित्वमा हस्तान्तरण गरिएको, र यसमा तत्कालीन सरकारी निकायका कर्मचारीदेखि स्थानीय तहका प्रतिनिधिसम्म संलग्न रहेको ठहर गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको सरकारी जग्गा दूषित मनसायले अपचलन गर्ने, हक टुटी सकेको जग्गा अनधिकृत रूपमा खरिद बिक्री गर्ने, ढाँटी स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने र सो कार्यमा संलग्न सरकारी कर्मचारी तथा सिफारिस गर्ने नगरपालिका वा सम्बन्धित निकायका तत्कालीन पदाधिकारीहरूविरुद्ध छानबिन गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्नेछ।

त्रि.वि.का केही क्याम्पसहरूले आफ्नो जग्गामा रहेको भवनसँग जोडिएको जग्गामा १८ वटा सटरहरू भाडामा दिएका छन्, तर ती सटर कुन मितिदेखि कुन संस्था वा व्यक्तिलाई कति रकममा भाडामा लगाइएको हो भन्ने अभिलेख भेटिएको छैन।

यो प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक नगरी लुकाएर राखेको थियो। समितिले तत्कालीन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अधिकारीहरू र जग्गा कब्जामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छानबिन सिफारिस गरेको भए पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा गरेकाे थिएन।

प्रतिवेदनमा उल्लेख अनुसार, त्रि.विले भूमि सम्बन्धी कानुन बमोजिम मोहीले बुझाउनुपर्ने बाली नबुझाएको मात्र होइन, केही मोहीहरूले २०२३ साल फागुन १५ गतेदेखि नै हक टुटी सकेका व्यक्तिबाट जग्गा खरिद गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा आफ्नो नाममा राखेको पाइएको छ। यसरी सरकारी निकायकै स्वामित्वमा रहेको जग्गा आफैँको नाममा दर्ता गराई अपचलन गरिएको स्पष्ट प्रमाण समितिले देखाएको छ।

समितिले यसबारे अख्तियार प्राप्त निकायमा लेखी पठाउँदै, हक स्वामित्व नभएका व्यक्तिहरूलाई जग्गाधनी मान्ने, त्रि.वि.को स्वामित्वमा आइसकेको जग्गा खरिद गर्ने र त्यसमा संलग्न दुवै पक्षमाथि छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा त्रि.वि.को जग्गा तथा भवन सम्बन्धी समस्यामा जग्गा कब्जा हुनु, नियमित रूपमा कुत तथा भाडा नउठ्नु, भोगचलन र उपभोगमा रहेका जग्गाहरूको स्वामित्व नलिनु, परियोजनाबाट निर्माण भएका क्याम्पस भवन तथा संरचनाको हकभोग हस्तान्तरण नहुनु, र सम्पत्ति अभिलेख दुरुस्त नहुनुजस्ता समस्या उल्लेख छन्।

त्यसैगरी अभिलेख व्यवस्थापन अव्यवस्थित हुनु, नीति–नियमको अभाव, समन्वयको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव र नियमित कार्यसम्पादन नहुनुका कारण सम्पत्ति व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी रहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महाविर पुनले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमा त्रि.वि.का केही क्याम्पसहरूले आफ्नो जग्गामा रहेको भवनसँग जोडिएको जग्गामा १८ वटा सटरहरू भाडामा दिएका छन्, तर ती सटर कुन मितिदेखि कुन संस्था वा व्यक्तिलाई कति रकममा भाडामा लगाइएको हो भन्ने अभिलेख भेटिएको छैन।

प्रतिवेदनले यो विषयमा त्रि.वि.का आर्थिक प्रशासन तथा लिज–भाडासम्बन्धी कानुन बमोजिम अनुगमन नगर्ने, केन्द्रीय तहका जिम्मेवार निकायले कानुनी दायित्व नपुर्‍याउने गम्भीर लापरबाही गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले यस विषयमा थप छानबिन गरी त्रि.वि.सँग सम्बन्धित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

समितिको यो प्रतिवेदनले नेपालकै सबैभन्दा ठुलो शैक्षिक संस्थाको जग्गा र सम्पत्तिमा भएको व्यापक अनियमितता मात्र होइन, दाताको अर्पण रकमसम्म हात पर्ने गम्भीर भ्रष्टाचारको चित्र उजागर गरेको छ।