काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका १० वटा रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियामा पुगेका छन्। जेनजी आन्दोलनको क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बनेको सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता खुलेको पहिलो दिनमै प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद जोडिएका रिट पुगेका हुन्।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार सबै रिटहरू हाल अध्ययनको क्रममा छन्। अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले भने, “प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी सबै रिट अध्ययनमा छन्, अहिलेसम्म कुनै पनि रिट औपचारिक रूपमा दर्ता भएको छैन।”

रिट दर्ता र सुनुवाइका लागि सर्वोच्च खुलेको केही घण्टामै प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको र प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको माग गर्दै रिटहरू दायर भएका थिए।

त्यसमध्ये सिन्धुपाल्चोकका युवराज पौडेलले दायर गरेको रिटमा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्नुपर्ने मागसहित जेनजी आन्दोलनको दमनमा संलग्न चार जनामाथि फौजदारी अनुसन्धान गर्न आदेश जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

पौडेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फौजदारी अपराधमा अनुसन्धान गर्न आदेश दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै, राष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको कारबाही अघि बढाउन आदेश जारी गर्नुपर्ने माग समेत रिटमा गरिएको छ।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार रिट दायर गर्नेहरूमा कानुनका विद्यार्थी, कानुन व्यवसायी, सर्वसाधारण नागरिक र विघटित प्रतिनिधिसभाका केही सदस्यसमेत रहेका छन्।

विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे स्वयं पनि पुनर्स्थापनाका लागि सक्रिय भएका छन्। उनले बुधवार बिहान ९ बजे १० दलका नेताहरूको बैठक बोलाएका छन्।

सभामुखका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार उक्त बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल पार्टीलाई निम्तो पठाइएको छ।