काठमाडौं — फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै देशभर मतदाता नामावलीमा दर्ता हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार मङ्गलवारसम्म ४६ हजार ४ सय ९५ नयाँ मतदाता थपिएका छन्।

२०७९ मङ्सिरमा भएको पछिल्लो आमनिर्वाचनको तुलनामा यसपटक ४६ हजार ४ सय ९५ जना नयाँ मतदाताले नामावलीमा नाम दर्ता गराएका हुन्। तीमध्ये २९ हजार ९ सय ३४ जना पुरुष र १७ हजार १ सय ५९ जना महिला रहेका आयोगले जनाएको छ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए। त्यसअनुसार निर्वाचन तयारी तीव्र बन्दै गएको छ।

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली दर्ता असोज १० गतेदेखि खुला गरेको हो। दशैंलगायतका कारण केही समय सुस्त देखिए पनि असोज १९ गतेपछि दैनिक ६ हजारभन्दा बढी दर्ता भइरहेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार दर्ता दर लगातार बढ्दै गएको छ र अझ वृद्धि हुने अनुमान छ।

आयोगले देशका जुनसुकै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यालयबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। इच्छुकले आयोगको अनलाइन प्रणालीमार्फत फारम भरेपछि नजिकको निर्वाचन कार्यालयमा गएर फोटो र बायोमेट्रिक विवरण उपलब्ध गराउन सक्ने छन्।

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली दर्ता कार्तिक मसान्तसम्म गर्न सकिने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। त्यसपछि मतदाता नामावली प्रकाशन, पुनरावलोकन र अन्तिम सूची अद्यावधिकका काम हुने आयोगले जनाएको छ।

जनस्वराज पार्टी दर्ता

निर्वाचन आयोगले सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट अलग भएर बनेको जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) लाई आधिकारिक रूपमा दर्ता गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार ‘जनस्वराज’ नामक पार्टीलाई दलको मान्यता दिँदै बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ।

जनमत पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षले फुटको घोषणा गर्दै नयाँ जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) गठन गरेको हो। नवगठित जस्वपाको अध्यक्षमा दिपक कुमार साह चयन भएका छन्। पार्टीले राष्ट्रिय स्तरमा सङ्गठन विस्तार र आगामी निर्वाचनका लागि तयारी थाल्ने घोषणा गरेको छ।

यसबीच, जनमत पार्टीका संयोजक सिके राउतले भने दर्ता प्रक्रिया कानुन अनुसार नभएको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाएका छन्। उनले निर्वाचन आयोगले दल फुटाउने कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी मान्यता दिएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा आयोगले मतदाता शिक्षा, निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको छ।