काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाले राजनीतिबाट संन्यास दिने सङ्केत दिए लगत्तै विशेष महाधिवेशनको दबाब बढेको छ। देउवाले दिएको कार्यवाहक जिम्मेवारी लिएका पूर्णबहादुर खड्काले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर बुझ्नु परेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि सभापति देउवामाथि पद छोड्न दबाब दिँदै आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टी कार्यालय, ललितपुर सानेपामा कार्यवाहक सभापति खड्कालाई विशेष महाधिवेशनको मागसहित ५३ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहितको निवेदन बुझाएका छन्। कांग्रेसको विधान अनुसार विशेष महाधिवेशन डाक्नका लागि ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्छ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, साथै नेता डा. शेखर कोइराला निकट नेताहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका थिए। नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु नभएपछि उनीहरूले विशेष अधिकार प्रयोग गरी विशेष महाधिवेशनको मागसहितको निवेदन पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएको नेता गुरुराज घिमिरेले जानकारी दिए।

जेनजी आन्दोलनपछि सभापति हिरासतमा रहँदा पनि नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्न नसक्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाहेक प्रायः सबै नयाँ, पुराना, राजावादी तथा गणतन्त्रवादी दलहरूमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस चलेको छ। सिके राउतको जनमत पार्टी टुक्रिएको छ र मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद गुमाउनु परेको छ।

ठुला राजनीतिक दलहरूमा विरोधका बाबजुद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनमाथि जेनजी आन्दोलनको नाममा पार्टी भित्रै विशेष महाधिवेशन बोलाउन दबाब परेको छ।

लिङदेनले हस्ताक्षरसहितको माग आएमा अध्यक्ष पद छाड्न तयार रहेको भनेका छन्। राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक पछि उनले विशेष महाधिवेशनका लागि २५ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर जुटाउनुपर्ने बताए।

आफ्नो योग्यता र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदा १३ सय महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने उनले सुनाए। उनले महाधिवेशन बोलाएर अध्यक्षको पद पनि हस्तान्तरण गर्ने बताए।

राप्रपाका महामन्त्रीद्वय धवल शमशेर जबरा र कुन्ती शाही अनुपस्थित भएका र केही विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी उनले दिए। यद्यपि पार्टी महाधिवेशनको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको उनको भनाइ थियो।

राप्रपाले जुम्लाका अध्यक्ष वेदबहादुर शाही, उपाध्यक्षद्वय विमल शाही र कालीबहादुर महत, साथै कर्णाली प्रदेशका सदस्य मन्सुर सुनारलाई एक वर्षको लागि निलम्बन गरेको छ। राप्रपाले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा भाग लिने र आसन्न निर्वाचनका लागि छठपछि देशभर जनसंवाद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

दलहरूको विकल्प निर्वाचन

प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको आदेश पर्खिरहेका छन् र चुनावमा जाने विषयमा एकै स्थानमा उभिएका छन्।

सभामुख देवराज घिमिरेको आह्वानमा सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि दुवै दलका प्रतिनिधिहरूले संसद् विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाले तर चुनावको विपक्षमा नरहेको बताए।

“आदेश आए खुसी, चुनाव हुने भए पनि खुसी,” दुवै दलका नेताहरूले आफ्नो मनसाय व्यक्त गरे। एमालेका नेता महेश बर्तौलाले सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेकाले अदालतको फैसलालाई स्विकार्ने निर्णय गरेको र सरकारले चुनावको वातावरण बनाएमा त्यसका लागि पनि तयार रहेको बताए।

कांग्रेसका नेता श्याम घिमिरेले पनि संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको पार्टीको ठहर रहेको र अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने बताए। उनले चुनावबाट भाग्ने योजना नरहेको सुनाए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले जेनजी आन्दोलनका मागहरू पूरा नगरी संसद् पुनः स्थापना गर्नु नहुने अडान राखे।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने,अहिले संसद् नभएकाले जेनजीको माग ६ वर्षपछि मात्र पूरा हुन सक्ने बताए। “संसद् हुँदा तत्काल संशोधन गरी माग पूरा गर्न सकिन्थ्यो, तर संसद् विघटन भएपछि तुरुन्त माग पूरा गर्न संवैधानिक बाटो छैन,” पाण्डेले सुनाए।

जेनजी आन्दोलनपछि भएको संसद् विघटन र नयाँ परिस्थितिबारे छलफल गर्न सभामुखले बोलाएको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित जनता समाजवादी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी भएनन्।

जेनजी आन्दोलन अर्थपूर्ण बनाउने

जेनजी प्रतिनिधि रिजन राना मगरले आन्दोलनलाई अर्थहीन हुन नदिने कुरामा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले आन्दोलनमा कुनै स्वार्थ समूहले आफ्ना एजेन्डा बढी प्राथमिकता दिन खोज्ने प्रवृत्ति हाबी हुन नदिने उल्लेख गरे।

चुनावमा जाने विषयमा भने, उनले सरकारले आफूहरूसँग सम्झौता गरेपछि मात्र चुनावी प्रक्रियामा सहयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने सुनाए।

जेनजी प्रतिनिधि मोनिका निरौला पनि सरकारले आन्दोलनकारीसँग सम्झौता गरेपछि मात्रै आन्दोलन समाधान हुने वा तुहिने डर समाधान हुने बताइन्।