काठमाडौं – सरकारले ११ देशका राजनीतिक नियुक्त राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो। सरकारले उनीहरूलाई आगामी कात्तिक २० गतेभित्र स्वदेश फर्किन निर्देशन दिएको छ।

फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा अमेरिका, बेलायत, चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, जापान र मलेसियाका छन्। अमेरिकामा लोकदर्शन रेग्मी, चीनमा कृष्णप्रसाद ओली, बेलायतमा चन्द्रकुमार घिमिरे, जर्मनीमा शैल रुपाखेती, इजरायलमा धनप्रसाद पण्डित, मलेसियामा नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, कतारमा रमेशचन्द्र पौडेल, रुसमा जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनमा सनिल नेपाल र जापानमा दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सबै राजदूतहरूलाई कात्तिक २० गतेभित्र फर्किसक्न भनिएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।

सरकार पछिल्ला दिनमा राजनीतिक नियुक्तिहरू क्रमशः खारेज गर्ने तयारीमा छ। पहिलो चरणमा भूमि आयोग खारेज गरिसकेको सरकारले दोस्रो चरणमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकालमा नियुक्त भएका राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न भने कठिनाइ परेको छ। जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह बनेको छ।

जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नु हो। तर आन्दोलनपछि “जेनजी” नाममा बनेका थरथरीका रङ्गिन समूहहरूको फरक-फरक मागका कारण सरकार निर्णयविहीन अवस्थामा पुगेको छ।

आन्दोलनका नेताहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा ढिलाइ गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री बन्नु अघि उनले “५ देखि १० दिनभित्रै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सकिन्छ” भन्ने आत्मविश्वासी अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्, तर अहिले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेर उनको सक्रियता थला परेको टिप्पणी गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री कार्कीले छोटकरीमा “भइहाल्छ, भइहाल्छ” भन्ने प्रतिक्रिया दिएर टारेकी छन्।