काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटहरूको पेशी कार्तिक १२ गतेका लागि तोकेको जनाएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिटहरू संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछन्।

सर्वोच्चमा मङ्गलवार मात्रै १० वटा र बिहीबार थप एक गरी ११ वटा रिट दर्ता भएका छन्। मङ्गलवार दर्ता भएका रिटहरू अध्ययनपछि बुधवार नै दर्ता प्रक्रिया पूरा भएको थियो भने बिहीबार थप एउटा सोही विषयसँग सम्बन्धित रिट दर्ता गरिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। यी सबै रिटहरूको पेशी तिहारपछिका लागि, अर्थात् कार्तिक १२ गतेका लागि तोकिएको हो।

जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गतेका लागि नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटन दुवै असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएका हुन्।

रिट निवेदनहरूमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मात्र होइन, जेनजी आन्दोलनको २३ भदौको दमन घटनामा संलग्नहरूविरुद्ध फौजदारी अपराधको अनुसन्धान गर्न आदेश जारी गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

रिटमध्ये केहीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ भने केहीमा जेनजी आन्दोलन दमनमा संलग्न चार जना उच्च अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

रिट निवेदनहरूमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक, र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फौजदारी अपराधमा अनुसन्धान गर्न आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्दै उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन संसद्लाई आदेश दिनुपर्ने माग पनि निवेदनमा समावेश गरिएको छ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार, सबै रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ एकै दिन, कार्तिक १२ गते, संवैधानिक इजलासमा हुने तय भएको हो। इजलासको संयोजनमा प्रधानन्यायाधीशसहित चार जना न्यायाधीश रहनेछन्।

संसद् विघटनविरुद्ध परेका यी रिटहरूले पुनः राजनीतिक र संवैधानिक बहसलाई चर्काउने सङ्केत गरेका छन्।