काठमाडौं – फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र निर्वाचन आयोगबीच पछिल्ला दिनमा छलफल जारी छ। राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूलाई चुनावमा सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने २९ वटा राजनीतिक दलसँग छलफल गर्दै आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सुझाव सङ्कलन गरेको छ।

आयोगका अनुसार शान्ति–सुरक्षाको समुचित व्यवस्था गर्दै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, कर्मचारी तथा मतदातालाई निर्भयतापूर्वक मतदानमा सहभागी हुन सहज वातावरण बनाउन सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ।

दलहरूले आयोगलाई आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने, निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउने, र सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षसँग निरन्तर संवाद गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूलाई सक्रियतापूर्वक चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुरोध गर्दै सरकारसँग पटक–पटक छलफल भएको र स्रोत–साधन तथा शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारबाट पूर्ण प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जनाएको छ। आयोगले कुनै पनि दल वा समूहले निर्वाचनमा निषेधको राजनीति नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ।

तर, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भने राजनीतिक दलहरूसँग संवादको ढोका अझै नखोलेको आरोप दलहरूले लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा दलहरूलाई औपचारिक छलफलका लागि निम्तो नदिँदा कांग्रेस र एमाले दुवै असन्तुष्ट छन्। यी दलहरूले संसद् विघटन, नयाँ सरकार गठन, जाँचबुझ आयोग र निर्वाचन प्रक्रिया स्वयंप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

दुवै दलको आरोप अनुसार सरकारले चुनावका लागि गम्भीरता देखाएको छैन। निर्वाचनको वातावरण बनाउनुभन्दा पनि सरकार प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारमा लिप्त भएको उनीहरूको भनाइ छ।

देशभर शान्ति–सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको, सुरक्षा निकायको मनोबल घटेको र कार्यकर्ता सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको तर्क गर्दै कांग्रेस र एमालेले यस्ता अवस्थामा चुनाव सम्भव नहुने बताएका छन्। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि केन्द्रीय समिति बैठकमा यही विषय उठेको बताए।

एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सरकार धाकधम्की दिने, नेताहरूको हिँडडुलमा रोक लगाउने, र वातावरण बिगार्ने काममा सक्रिय भएको आरोप लगाए।

नेकपा माओवादी केन्द्र पनि अन्तरिम सरकारप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ। माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरा सुनकाण्डमा पक्राउ परेपछि पार्टीका नेता देव गुरुङले सरकारले पार्टीप्रति अविश्वासपूर्ण व्यवहार गरेको बताएका छन्।

प्रचण्डसहितका माओवादी नेताहरूले भने चुनावमा जान तयार रहेको धारणा राखे पनि आयोगले बोलाएको छलफलमा सहभागी भएपछि नेता गुरुङले कांग्रेस–एमालेकै जस्तो स्वरमा सरकारको आलोचना गर्दै विश्वासको वातावरण बनाउन सरकारले भूमिका नखेलेको टिप्पणी गरे।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने संसद् पुनर्स्थापनाको बाटोमा नलाग्न सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनले दिएको जनादेशलाई कुल्चेर फेरि संसद् पुनर्स्थापना गर्नु जनइच्छाविपरीत हुनेछ। उनले वर्तमान सरकार संविधानसम्मत नभए पनि आवश्यकताको सिद्धान्तमा बनेको भन्दै चुनावको माध्यमबाटै स्थायित्व खोज्नुपर्ने बताए।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले दलहरूले चुनावी वातावरण निर्माणका लागि आग्रह गरेको र आयोगले तयारीहरूबारे विस्तृत जानकारी दिएको बताए।

जेनजी आन्दोलन शासन परिवर्तनभन्दा बढी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अपराधीलाई कारबाहीमा ल्याउने उद्देश्यका लागि भएको हो। तर अहिले दलहरू भ्रष्टलाई जोगाउने प्रयत्न गर्दै आन्दोलनका माग संसद्मार्फतै सम्बोधन गर्न सकिने तर्क गर्दैछन्। “यदि संसद्बाटै सम्भव हुने भए हिजो जनताले किन सडक तताए?” दलहरूका पछिल्ला गतिविधिले संसद्लाई जनताको अधिकारको मञ्च होइन, आपसी झगडाको थलो बनाएको आरोप पनि उठेको छ।

फागुन २१ गतेको तोकिएको निर्वाचन समयमै नहुने आशङ्का बढ्दै गएको छ। यही सन्दर्भमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचनको वातावरण नबिथोल्न सबै पक्षलाई सचेत गराएका छन्। भक्तपुर जिल्ला समन्वय समिति कार्यालयको अनुगमनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले निर्वाचन बिगार्न खोज्नेहरूलाई सरकारले सम्झाउने र नसुने कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचन तयारी सुदृढ गर्न सरकारले प्रहरी र कर्मचारीहरूको मनोबल उकास्ने काम गरिरहेको र सरोकारवाला सबैलाई संवादमा ल्याउने प्रयास भइरहेको दाबी गरे।