काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टीभित्र पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अहिलेको ‘जेनजी विद्रोह’लाई शङ्काको दृष्टिले नभई सुधार र पुनर्जागरणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

सानेपामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा शुक्रवार प्रस्तुत आफ्नो प्रस्तावमा उनले भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र युवाको रोजगारीजस्ता विषय सम्बोधन गर्न सके पार्टीले आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउन सक्ने दाबी गरे।

पौडेलले पार्टीभित्र ‘डिजी यूथ कांग्रेस’ गठन गरी युवा पुस्ताको सहभागिता बढाउने, सदस्यता प्रणाली एकरूप बनाउने र उम्मेदवार छनोटका लागि प्राइमरी प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनले पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पहिल्यै तोकेर चुनावमा जानु पर्ने र तत्काल १५औँ महाधिवेशनमा प्रवेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।

राज्य पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गर्दै पौडेलले सांसद सङ्ख्या २०१, मन्त्री १५, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यीय बनाउन र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न माग गरे। स्थानीय तहलाई ४०० मा सीमित गर्ने र उपाध्यक्ष/उपप्रमुख पद घटाउने उनको सुझाव छ।

पूर्व मन्त्री पौडेलले २०४६ पछि पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न, श्रोत पुष्टि नभएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न र स्वास्थ्य बिमा सुधारमार्फत समाजवादी नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे। उनका अनुसार, पार्टीले सुधार, पारदर्शिता र युवाको नेतृत्व विकासमा ध्यान दिए मात्र नयाँ जनादेशका साथ कांग्रेस सशक्त बन्न सक्छ।

जेनजी पुस्ताको विद्रोहमा उठेको भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, आर्थिक विकास, युवा तथा रोजगारीजस्ता विषय जायज भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘हामीले पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार मौलाएको तथा जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेका कारण युवाहरूबाट यो विद्रोह भएको अर्थमा बुझ्नु मुलुकका लागि हितकर हुनेछ,’ उनले भने।

संसारभर सम्पन्न भएका र हुँदै गरेका युवा विद्रोहको प्रस्ट सन्देश सुदृढ लोकतन्त्र भएको उल्लेख गर्दै उनले यो विद्रोहबाट सबै भन्दा बढी लाभ नेपाली कांग्रेसले लिन सक्ने बताए।
‘तर यसको लागि नेपाली कांग्रेसले आफ्ना कमजोरीको निर्मम समीक्षा गरी सुधारको वस्तुपरक बाटो रोज्नु पर्दछ,’ उनले भने।

आफ्नो प्रस्तावलाई दस्तावेजीकरण गर्दै केन्द्रीय समितिमा दर्ता गरेका पूर्व मन्त्री पौडेलले भने, ‘हामीले देशमा भएको युवा विद्रोहलाई शङ्काको दृष्टिबाट हेर्नु भन्दा त्यसमा उठेका मुख्य विषयलाई जति सक्दो चाँडो सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नु जरुरी छ।’

यसो गर्न सकिएमा अहिलेको तरल अवस्थामा उत्पन्न हुने अस्थिरता र स्वार्थी तत्त्वको प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्न सकिने समेत उनले बताए।

नेता पौडेलले युवा विद्रोहका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताए।

विद्यमान सङ्कटको निकासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका उनले पार्टी सभापतिप्रति भएको आक्रमणको निन्दा समेत गरे। नेता पौडेलले सभापतिद्वारा पार्टी बैठकमा २८ गते पेस गरिएको भनाइ जिम्मेवार रहेको भन्दै सोहीअनुसार पार्टी चल्नुपर्ने समेत बताए।

डिजी यूथ कंग्रेस प्रस्ताव

केन्द्रीय सदस्य पौडेलले पार्टीले पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको युवा मुद्दा पार्टीले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै पार्टी नेतृत्वमा युवा सहभागिता वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनले युवा सहभागिता वृद्धिका लागि डिजी यूथ कंग्रेस गठनको अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्। यसले नयाँ पुस्ताको क्षमता र योग्यतालाई पार्टीमा जोड्ने काम गर्नेछ, उनले भने। साथै, पौडेलले वडा देखि केन्द्रसम्म युवा सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी नेतृत्व छनौटको प्रस्ताव गरेका छन्।

नेता पौडेलले अहिलेको सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार खर्चिलो भएका कारण धान्न समेत जटिल र नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको भन्दै पुर्नर्संरचनाको प्रस्ताव गरेका छन्। उनले खर्च कटौती तथा छरितो सरकारको अवधारणा प्रस्तुत गरेर प्रतिनिधि सभा २०१ सांसद तथा मन्त्रिमण्डल बढीमा १५ जना बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

प्रदेश सभाको आकार ४० प्रतिशत कम गर्ने र प्रदेश मन्त्रीमण्डल बढीमा ५ सदस्यीय बनाउने समेत पौडेलको प्रस्ताव छ।

स्थानीय तह ४०० मा झारेर खर्च कटौती तथा प्रभावकारी सेवा दिन सकिने बताएका उनले जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य नरहेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

नेता पौडेलले स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष तथा उप प्रमुखजस्ता पद बोझिलो देखिएको भन्दै त्यसमा समेत कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन्। उनको प्रस्तावमा आधा उम्मेदवार महिला अनिवार्य गर्दा समावेशिता र महिला सहभागिता पनि बढ्ने उल्लेख छ।

क्रियाशील सदस्यलाई नै केन्द्रसम्मको नेतृत्व छान्ने अधिकार

नेता पौडेलले पार्टीको सदस्यता र नेतृत्व चयनमा समेत पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गरेका छन्। उनले सहज र एउटै प्रकृतिको सदस्यता दिन प्रस्ताव गरेका छन्। क्रियाशील सदस्यबाट प्रत्यक्ष रूपमै जिल्ला सभापति र केन्द्रीय सभापति तथा पदाधिकारी चयन हुने व्यवस्था गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ। यसले पार्टीलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक र कार्यकर्तालाई थप शक्तिशाली बनाउने उनको तर्क छ।

आगामी चुनावहरूमा पार्टीको उम्मेदवार छनौट पार्टीभित्रै प्राइमरीका आधारमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका केन्द्रीय सदस्य पौडेलले पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकेर निर्वाचनमा जानु पर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

नेता पौडेलले आफ्नो प्रस्तावमा अहिलेको विद्रोहको सम्बोधन, विशेष महाधिवेशनको माग, युवाहरूको संलग्नता वृद्धि तथा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर तत्काल १५ औ महाधिवेशनमा जानु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

‘यसले मात्र ताजा जनादेश सहितको नेतृत्व र नीति लिएर पार्टी नयाँ ऊर्जाका साथ अगाडि आउनेछ। नव युवाको प्रवेश बढ्नेछ। यसले मात्र देशको समस्या हल गर्ने सामर्थ्य राख्नेछ,’ उनको प्रस्तावमा छ।

विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव गर्ने साथीहरूलाई धन्यवाद दिएका नेता पौडेलले अहिलेको अवस्थामा यो वा त्यो बहानामा पार्टी अधिवेशन पर म्याद थप्ने आदि विषयले पार्टी र देशलाई गम्भीर सङ्कटमा धकेल्ने भएकाले त्यस तर्फ सोचिनु नहुने भन्दै ११ औ महाधिवेशन ६० दिनमा सम्पन्न भएकाले यो अवस्थामा सजिलै सकिने बताए।

४६ पछि पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ

नेता पौडेलले नेतृत्व परिवर्तन मात्र नभै पुस्तान्तरण सहितको नेतृत्व परिवर्तनमा जोड दिएका छन्। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतामा जोड दिइएको पौडेलको प्रस्तावमा भ्रष्टाचार अन्तको कार्ययोजना पनि छ।

नेता पौडेलले २०४६ पछि पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रस्ताव गर्दै र श्रोत पुष्टि नभएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले आफूले मन्त्रीका रूपमा रहँदा स्वास्थ्य बिमामा सुविधा वृद्धि र विपन्न वर्गलाई राहतको सीमा बढाएर सुधार थलेको भन्दै यसलाई पार्टीले आधिकारिक नीतिका रूपमा अघि बढाए स्वास्थ्यमा समाजवाद ल्याउन सकिने तर्क गरे।

‘हाम्रो पार्टीको नीतिअनुसारको समाजवाद स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सुदृढीकरणमार्फत प्राप्त हुन सक्छ,’ पूर्व मन्त्री पौडेलले पेस गरेको प्रस्तावमा छ।