काठमाडौँ – नेपालमा जबरजस्त राष्ट्रपति शासनको अभ्यास सुरु भएको छ। जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार भदौ २७ गते बनेको सरकारले हरेक कुरामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सक्रिय बनाइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की हरेक निर्णय लिनुअघि राष्ट्रपति पौडेलको सल्लाह अनुसार चलिरहेकी छन्। चुनावको मिति घोषणा गरेपछि दलहरूका दोस्रो तहका नेताहरूसँग राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सँगै राखेर आगामी निर्वाचनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रपतिले जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूलाई पनि यो अवसरलाई इतिहास रच्ने क्षणका रूपमा लिन र चुनाव सफल पार्ने जिम्मेवारीमा जुट्न आह्वान गरेका छन्। पौडेलले चुनावी सुरक्षाको चासोलाई सम्बोधन गर्न चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हुने विश्वास राजनीतिक दल र आम नागरिकमा जगाउने जिम्मेवारी सरकार र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई दिएका छन्।

त्यही बीच, काठमाडौँको एभरेस्ट होटेलमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत जेनजी पार्टी खोल्ने घोषणा गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा सामान्य नोकझोक चले पनि कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। दलका कार्यकर्ताहरूले बिथोल्ने कुनै काम गरेका छैनन्।

तर, जेनजी समूहभित्रकै एक प्रश्नले भने तनावपूर्ण माहौल सिर्जना गर्‍यो। मिराज ढुङ्गानाले प्रश्नकर्ताको आक्रामक शैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, “यो काम आन्दोलनको दुई दिनभित्रै गरिसक्नुपर्ने थियो। हतार गरेको होइन, बरु ढिलो भयो।”

निर्वाचन आयोगले कार्तिक मसान्तसम्म मतदाता नामावली सङ्कलन र नयाँ दल दर्ताको समय दिएको छ। धेरै काम बाँकी छन् र जेनजी पार्टीले दल दर्ताको प्रक्रिया अझै सुरु गर्न बाँकी छ।

विगतमा अझ कठिन परिस्थितिमा पनि शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गरेको अनुभव

राजनीतिक दलहरूले चुनावी सुरक्षाको माग अघि सारेका छन् भने जेनजी पार्टीले अबको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि हुनुपर्ने माग गरेको छ। मिराज ढुङ्गानाले उक्त माग सबैको साझा चाहना भएको दाबी गरे।

सुरक्षाको मागमा राष्ट्रपति पौडेल स्वयं सक्रिय भएका छन्, जसलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निरन्तर सुझाव दिइरहेको छ। नेपालको इतिहासमा राष्ट्रपति शासनको अभ्यास गर्ने अवसर अहिलेका राष्ट्रपति पौडेलले प्राप्त गरेका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलमाथि अब राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ। सरकारले आवश्यक स्रोत–साधन जुटाउने र विश्वास दिलाउने जिम्मेवारी पाएको छ भने राष्ट्रपति पौडेल सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने समन्वयक भूमिकामा उभिएका छन्।

संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो प्रकारको अभ्यास गर्ने अवसर पहिलो पटक पाएका छन्। जेनजी आन्दोलनका सबै मागहरू पूरा गर्न तयारी देखाए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दामा भने राष्ट्रपति पौडेलमाथि दलगत दबाब यथावत् रहेको छ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शनिवार अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीसहित मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलमा राष्ट्रपति पौडेलले चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सुरक्षा निकायहरूले ‘बोल्ड्ली’ प्रस्तुत हुनुपर्ने निर्देश राष्ट्रपतिले दिएका जानकारी उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले दिए।

पोखरेलका अनुसार, राष्ट्रपति पौडेलले भदौ २४ गते लुटिएका हतियार र भागेका कैदी बन्दीहरूलाई अविलम्ब फिर्ता गराउन पनि निर्देशन दिएका छन्। अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताइन्।

उनले पूर्ण तयारीसाथ लाग्न र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक सम्पूर्ण साधन–स्रोत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइन्।

राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालयका अनुसार, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आफूहरू सक्षम रहेको विश्वास राष्ट्रपतिलाई दिलाए।

सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले विगतमा अझ कठिन परिस्थितिमा पनि शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गरेको अनुभव सुनाउँदै यसपटक पनि चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने तयारी भइसकेको बताए।

छलफलमा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीहरूका साथै प्रधानसेनापति अशोक सिग्देल, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की सहभागी थिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले राष्ट्रपतिको पहल र प्रधानमन्त्रीको समन्वयमा बैठक भएको जनाएको छ। बैठक आगामी निर्वाचनको वातावरण र सुरक्षाका विषयमा केन्द्रित रहेको बताएको छ।

सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन तयारी भइसकेको जानकारी गराएका छन्। उनीहरूले विगतका चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको उदाहरण दिँदै यस पटक पनि शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि सुरक्षा व्यवस्थाका लागि आवश्यक स्रोत–साधन दिन र व्यवस्थापन मिलाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्। साथै, विभिन्न दलहरूसँग भइरहेको संवादका विषयमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।