काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्र आगामी चुनावमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने भएको छ। संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकाले कांग्रेसले आफ्ना औपचारिक निर्णयहरू अदालतको फैसलापछि मात्र गर्ने तयारी गरेको हो।

कांग्रेसले कार्तिक १३ गते सम्मका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरेको छ। पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार शनिवार बसेको चौथो दिनको बैठकले प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य तथा पूर्वमन्त्री ऋषिकेश गौतमको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो।

संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अहिलेसम्म ११ वटा रिट दर्ता भएका छन्। ती सबै रिटहरूको सुनुवाइका लागि अदालतले कार्तिक १२ गते पेशी तोकेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासमा ती सबै रिटको सुनुवाइ हुनेछ। अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको भोलिपल्टै कांग्रेसले स्थगित बैठक पुनः बस्ने जनाएको छ।

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक गत असोज २८ गते कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा सुरु भएको थियो।

संसद् पुनःस्थापनाको विषयलाई लिएर प्रमुख दुई दल, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच भने मतभेद देखिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कुनै पनि हालतमा संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने अडानमा रहेका छन्। तर माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने अब निर्वाचन बाहेक अन्य कुनै विकल्प नरहेको दाबी गरेका छन्।

सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ। तर एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यस निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्।

उनले राजनीतिक दलहरूबीच कुनै संवाद नगरी चुनाव घोषणा गरिएको भन्दै सरकारमाथि तीव्र असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। ओलीले सरकारमाथि दलहरूलाई निषेध गर्ने र राजनीतिक सहमति बिनै चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउने आरोप लगाउँदै, “यो निर्वाचन सम्भव छैन,” भनेर टिप्पणी गरेका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक प्रचण्डले पटक–पटक संसद् विघटन गर्नेहरूले नै अहिले संसद् पुनःस्थापनाको कुरा गर्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन्। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले वर्तामान यथार्थलाई स्वीकार गरेर निर्वाचन सफल बनाउन लाग्न एमालेलाई आग्रहसमेत गरे।

उनका अनुसार सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचन सम्पन्न नभए देश अराजकतामा जाने खतरा छ। प्रचण्डले एमालेलाई समेत निर्वाचनप्रति जिम्मेवार व्यवहार अपनाउन आग्रह गरे।