मैले प्रयोग गरिरहेको बैङ्क घरबाट दुई किलोमिटर टाढा भएकाले हिजो घरबाट दुई सय मिटरको दूरीमा भएको बैङ्कमा नयाँ खाता खोल्न गएँ। बैङ्क खाता खोल्न अचेल नागरिकताले नहुने रहेछ, राष्ट्रिय परिचयपत्र पो चाहिने रहेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकै भएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन तुरुन्तै पुगेँ।

त्यहाँका कर्मचारीले आन्दोलनका वेलाको आगलागीले कम्प्युटर जलेका र नयाँ कम्प्युटरमा परिचयपत्रको सर्भर नजोडिएकाले १०-१५ मिटर पर शिसुवातिरको कार्यालयमा जान सुझाव दिए। त्यहाँ ती ४-५ जना कर्मचारी गफ मात्रै गरेर बसेका थिए। त्यहाँका सेवाग्राही शिसुवामा थपिने हो भने लामै लाइन होला भनेर शुक्रवार भएकाले अर्को खाता खोल्ने सपना तुहाएर घर फर्केँ। सरकारले नै दिएको नागरिकता सरकारकै कामकाजमा काम नलाग्ने खोस्टो भएछ।

म प्रायः बेलायत बस्छु, त्यहाँ न नागरिकता छ, न राष्ट्रिय परिचयपत्र छ, आफ्नो परिचय खुल्ने आफ्नो तस्बिर भएको कुनै पनि औपचारिक कागज र बैङ्कको स्टेटमेन्ट वा आफू बसेको ठेगाना प्रस्ट हुने पानी, बिजुली वा अन्य बिल, स्थानीय वा केन्द्र सरकारले पठाएका कर वा अन्य विषयका कागजात भए खाता खोल्न सकिन्छ।

नेपालमा उहिले त नागरिकताको प्रमाणपत्र भए सबै कुरा गर्न सकिन्थ्यो तर अहिले चाहिँ परिचयपत्र चाहिने बनाएछ। परिचयपत्र पनि फाराम भरेर त्यसको नम्बर मात्र लिने रहेछ, परिचयपत्र पाउन त वर्ष दिनभन्दा बढी लाग्छ अरे।

परिचयपत्रको फारम भरेर पनि परिचयपत्र पाउन एक वर्ष लाग्ने भएपछि नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट हुँदै आएका काम रोकेर आफूले दिनै नसक्ने परिचयपत्र नभई कामै नबन्ने नियम जनताको हितमा छ? वा यो जनतालाई दुःख दिन मात्रै ल्याइएको हो? हरेक विधि विधान बनाउने ठाउँमा धेरै पढेका विद्वानहरू छन् तर व्यावहारिकता अनुमान गर्न सक्ने तिनको क्षमता नभएर‌ त यस्ता शैली अपनाउने होलान्?

सवारी चालक परीक्षा पास गरेको वर्षौँसम्म लाइसेन्स पाइन्न, फाराम भरेको वर्ष दिनसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि पाइन्न, कार्यालय भरी गफिँदै बसेका कर्मचारी टन्नै छन्। तिनको तलब मैले तिर्ने करले नथेगेर विदेशीसँग ऋण लिएको छ। के यो प्रविधिको युगमा देश चलाउने ढङ्ग यही हो त!

मान्यता दिँदै आएको नागरिकतालाई मान्यता दिन छोडेर बनाउनै नसकिने कागज नभई नहुने नियम कुन पटमूर्खले स्थापित गर्छ? नागरिकता बनाइसकेकालाई नागरिकताबाटै र अब सोह्र वर्ष पुग्ने युवायुवतीलाई नागरिकताको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन लगाएर त्यसैबाट काम गर्न सकिने विधि ल्याएको भए जनतालाई झन्झट हुने थिएन।

तपाईँ के भन्नुहुन्छ, सरकारको परिचयपत्र बिना काम नबन्ने नीति नागरिकता बनाइसकेका नागरिकका लागि सुविधायुक्त छ त?

(बराल बेलायतका सेना, शिक्षण संस्था, सूचना प्रविधि क्षेत्र र ईयूका बैङ्किङ क्षेत्रका अनुभवी व्यक्ति हुन्)