काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ताको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

इजलासले सरकारलाई राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय किन गरिएको हो भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण माग्दै बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। मुद्दाको पेशी कार्तिक १४ गतेका लागि तोकिएको छ।

उक्त रिट अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले संयुक्त रूपमा दायर गरेका हुन्। उनीहरूले सरकार गैरसंवैधानिक कार्यमा तल्लीन भएको दाबी गर्दै राजदूत फिर्ताको निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए।

रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र अधिवक्ता लुइँटेलले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए। सरकारले असोज ३० गते गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै कात्तिक २ गते रिट निवेदन दायर भएको थियो।

रिटमा कामचलाउ सरकारले दूरगामी महत्वका राष्ट्रिय विषयहरूमा निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको दाबी गरिएको छ। साथै प्रतिनिधिसभा विघटित भइसकेको अवस्थामा राजदूत नियुक्तिका लागि आवश्यक संवैधानिक सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गर्न नसकिने प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ।

संविधानको धारा २९२ ले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेको भए पनि हाल प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कारण यस्तो सुनुवाइ सम्भव नभएकाले सरकारले असंवैधानिक ढङ्गले अघि बढेको र यो कार्य संविधानले अङ्गालेको सुनुवाइ सिद्धान्त र उचित प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त दुवै उल्लङ्घन भएको रिटमा भनिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) अनुसार, संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत नियुक्त हुनुअघि सङ्घीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ।

यसबाहेक, सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक तथा संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को परिच्छेद ५ को नियम २५ बमोजिम पनि सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरिएको छ। यही संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले राजदूत फिर्ताको निर्णय गरेको भन्दै अदालतमा रिट दायर भएको हो।