काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सरकारको नेतृत्व दिनदिनै भारी पर्दै गएको छ। नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा नाम लेखाएकी कार्की दुई महिना नपुग्दै सरकार सञ्चालनमा सकसमा परेकी छन्।

भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलन र त्यसको भोलिपल्ट २४ गते भएको अराजक प्रदर्शन पश्चात् बनेको यो सरकारमाथि जनताको अपेक्षा उच्च थियो। जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचारमुक्त शासन, पारदर्शी नेतृत्व, नागरिक पहिचान र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट म्यान्डेट दिएको थियो।

आन्दोलनका युवाहरूले “१० दिनभित्र सुधारको काम सुरु” र “३० दिनभित्र भ्रष्टाचारमुक्त प्रणाली” जस्ता नारा दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्री कार्कीले यो म्यान्डेटअनुसार ‘भटाभट सुधारका काम सुरु गर्ने’ अपेक्षा अझै पूरा गर्न सकेकी छैनन्।

प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु अघि सर्वोच्च अदालतकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नाम लेखाएकी कार्कीले भ्रष्टाचारीलाई ५–१० दिनभित्रै कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएकी थिइन्। तर प्रधानमन्त्री बनेको डेढ महिना पुग्दा पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान सुरु गर्न सकेकी छैनन्।

जेनजी आन्दोलनको बलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्की अहिले सहयोगभन्दा असहयोगको भारी बोकिरहेकी छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जेनजी आन्दोलनका विभिन्न समूहबीचको सिफारिस र भागबन्डाले प्रधानमन्त्रीलाई थप तनावमा पारेको छ।

पछिल्लो समय सुदन गुरुङ समूहले सबै निर्णयमा प्रभाव जमाएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ। वार्ता टोलीमा सुदन अग्रपङ्क्तिमा छन्, उनी बालेन शाहकै प्रतिनिधिका रूपमा देखिन्छन्।

जेनजी आन्दोलन सुदनको टिमले हाइज्याक गरेको जस्तो महसुस हुन थालेको जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि संविधान प्रसाईँ बताउँछन्।

आन्दोलनका अर्का प्रतिनिधि रिजन राना मगर भन्छन्, “जेनजी आन्दोलनको भावना र म्यान्डेट अनुरूप मन्त्रिपरिषद् सबै दृष्टिले समावेशी हुनुपर्छ। विविध लैङ्गिक पहिचान व्यक्त गर्ने साथीहरूलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिता गराउनुपर्छ।”

आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले भ्रष्टाचारी, दलाल र माफियामाथि कारबाही गर्ने अपेक्षालाई टार्दै लगेको आरोप छ।

जेनजी आन्दोलनका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित बनेको कार्की सरकार मन्त्रिपरिषद् पूर्णतामा अझै सकसमा छ। संविधान अनुसार बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि तेस्रोपटकसम्मको प्रयासपछि पनि मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीयमै सीमित रह्यो।

आइतबार सिफारिस गरिएका चारमध्ये गणपतिलाल श्रेष्ठ र खगेन्द्र सुनारको नियुक्ति फिर्ता लिनुपरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हवाला दिँदै मन्त्री बन्नेहरूको नाम सार्वजनिक भएसँगै श्रेष्ठ र सुनारले सामाजिक सञ्जालमा बधाई पाएका थिए, तर त्यो बधाई सञ्जालमै सीमित रह्यो।

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रीमा सिफारिस भएकी संगिता कौशल मिश्रा पनि त्यस्तै विवादमा परेकी थिइन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि भ्रष्टाचारविरुद्धको म्याण्डेटविपरीत नाम सिफारिस गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेकी टासी ल्हाजोङ नागरिकता विवादमा तानिँदा उनको नाम पनि फिर्ता लिइयो। उक्त विवादमा सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएको छैन। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल मौन छन्, यद्यपि नागरिकता दिने निकायका प्रमुख उनी स्वयं हुन्।

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सक्कली वा नक्कली पत्ता लगाउने अपेक्षामा रहेको गृह प्रशासन निष्क्रिय बनेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीलाई गृहमन्त्री अर्यालको कार्यशैलीले पनि थप चुनौती दिएको छ।

गृहमन्त्री अर्यालमाथि नेपालमै रहेका व्यक्तिलाई “अमेरिकामा छन्” भनेर भ्रम फैलाएको र सुरक्षा निकायसँग बिना समन्वय गलत सूचना प्रवाह गरेको आरोप लागेको छ। अमेरिका भागेको भनिएका पूर्वउर्जा मन्त्री दीपक खड्का जेनजी आन्दोलनमा खण्डहर बनेको आफ्नै घरबाट सार्वजनिक भएपछि अर्यालको अभिव्यक्ति झन् आलोचित भयो।

नवनियुक्त मन्त्रीहरूको बोली पनि भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गराउने ओठेभक्तिमा सीमित बनेको छ। ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ हाल रिसिइबी साध्न मात्र तल्लीन देखिएका छन्।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्नुपर्ने जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट कार्यान्वयनमा कार्की सरकार कमजोर देखिएको छ। आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले भ्रष्टाचारी, दलाल र माफियामाथि कारबाही गर्ने अपेक्षालाई टार्दै लगेको आरोप छ।

राजनीतिक दलका नेताहरूमा जस्तै नाम लेखाउन र सिफारिसमा पद पाउन केन्द्रित हुने पुरानो परम्परा यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पुरानो शैलीमा काम गर्न थालेपछि नागरिकबीच निराशा बढ्दै गएको छ।

मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन नसक्नु, गृहमन्त्रीको भ्रमपूर्ण वक्तव्य, र जेनजी आन्दोलनको मूल म्यान्डेट (पारदर्शिता, जबाफदेहिता र भ्रष्टाचारमुक्त शासन) कार्यान्वयनमा ढिलाइका कारण सरकारले जनविश्वास गुमाउँदै गएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्नुको सट्टा, सरकार आफैँ डराएको र निर्णयहीन बनेको आशङ्का बढ्दो छ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरू र विवादास्पद प्रारम्भ

नवनियुक्त मन्त्रीहरूको बोली पनि भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गराउने ओठेभक्तिमा सीमित बनेको छ। ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ हाल रिसिइबी साध्न मात्र तल्लीन देखिएका छन्। उनले विद्युत् महसुल भुक्तानी नगर्ने २६ उद्योगको लाइन काटेका छन्, जसले उद्योगी व्यवसायीलाई चिढ्याएको छ। घिसिङको बदला लिने नियतको निर्णयले लगानी वातावरण खलबलिने खतरा बढेको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परे पनि घिसिङ तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सफल भएका छन्।

आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रीमा नियुक्त सुधा शर्मा गौतमले भने प्रशासनिक नेतृत्वमा गर्न नसकेको काम राजनीतिक नेतृत्वमा पुरा गर्ने बताएकी छन्। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा निरन्तर विवाद आइरहने मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र भ्रष्टाचार शून्यमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइन्।

मन्त्री शर्माले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित घाइतेहरूका लागि मनोपरामर्श सेवा स्थापना गर्ने, र जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरिन्।

त्यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले मन्त्रालय मातहतका सबै निकायको बैठक लाइभ गर्ने निर्णय गरेका छन्। उनी मन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै सुरक्षा अवस्था बुझ्न गृहमन्त्री अर्यालको टोलीसँग सोमबार मधेस प्रदेश जाँदैछन्।

जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले आन्दोलनकै म्यान्डेट कार्यान्वयन गर्न सकेन भने आन्दोलनको मूल भावना कमजोर हुने, र राजनीतिक अस्थिरता पुनः बढ्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन्।