काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरका विभिन्न कारागार र सुधारगृहबाट फरार भएका बन्दीमध्ये अझै करिब पाँच हजार जना फरार नै रहेका छन्।

कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेका अनुसार हालसम्म ९ हजार ५८२ बन्दी पक्राउ परेर कारागारमा फर्काइएका छन्। तर अझै पनि ४ हजार ९८२ बन्दी, जसमा ४ हजार ५९६ कैदी र ३८६ बालबन्दी फरार अवस्थामा छन्।

जेनजी आन्दोलन तीव्र बन्दै जाँदा देशभरका २८ वटा कारागार र ९ वटा बालसुधार गृहबाट जम्मा १४ हजार ५४९ बन्दी फरार भएका थिए। तीमध्ये अधिकांशले अझै आत्मसमर्पण नगरेका कारण देशको आन्तरिक सुरक्षामा ठुलो चुनौती थपिएको छ।

फरार कैदीबन्दीका कारण सुरक्षाको अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि सरकारले उनीहरूलाई तुरुन्तै कारागार फर्कन ‘अल्टिमेटम’ जारी गरेको छ। साथै, फरार बन्दीहरूलाई फिर्ता ल्याउने उद्देश्यले प्रत्येक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ।

सरकारले सञ्चालन गरेको विशेष अभियानअन्तर्गत सुरक्षाकर्मीहरू देशका विभिन्न स्थानमा सक्रिय छन्। उनीहरूले फरार कैदीबन्दीलाई नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित कारागारमा बुझाउने कार्य निरन्तर जारी राखेका छन्।

जेनजी प्रदर्शनका बेला सुनसरीको झुम्का, काठमाडौँका नख्खु, सुनधारा र डिल्लीबजार, चितवन, कास्की, दाङ, कैलाली र बैतडीसहितका विभिन्न २८ कारागारबाट १३ हजार ५८५ कैदी भागेका थिए। त्यस्तै, ९ वटा बालसुधार गृहबाट ९६४ बालबन्दी फरार भएका थिए।

देशभरका ७५ वटा कारागार र बालसुधार गृहमा हाल ३० हजार ६४१ कैदी र बालबन्दी विभिन्न अपराधका सजाय भोगिरहेका छन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडका घटनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा कैलाली र कञ्चनपुरमा बढी क्षति भएको हो।

कैलालीमा दुई, कञ्चनपुरमा एक, बझाङमा एक र दार्चुलामा एक गरी ५ वटा सरकारी संरचना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त, र १५१ वटा सरकारी भवनमा आंशिक क्षति पुगेको प्रहरी निरीक्षक अर्जुन साउदले जानकारी दिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि प्रहरीले हालसम्म जाहेरी नलिएको आरोप लगाएको छ।

महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “घटनाका दोषीहरूमाथि कानुनी कारबाही नहुँदा रोजगारी सिर्जना, राजस्व सङ्कलन, लगानी प्रवर्द्धन र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्नेछ।”

महासङ्घले दण्डहीनता मौलाउँदै जाने र व्यवसायीहरू हतोत्साहित हुने खतरा औँल्याउँदै भनेको छ, “यी घटनाले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर पार्ने मात्र नभई देशको आर्थिक क्रियाकलापमै नकारात्मक असर पुर्‍याएको छ।”