काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दल र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूसँग संयुक्त छलफल गर्ने तयारी थालेकी छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन सफल बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलो पटक राजनीतिक दलका नेता र जेन–जी आन्दोलनका विभिन्न समूहका प्रतिनिधिलाई एउटै मञ्चमा राखेर छलफल गर्न लागेकी हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस संयोजक राम रावलका अनुसार, बुधवार दिउँसो ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संयुक्त छलफल हुने कार्यक्रम तय भएको छ।

प्रधानमन्त्रीको पहलमा कात्तिक १२ गते सरकार, राजनीतिक दल र जेन–जी आन्दोलनबीच त्रिपक्षीय छलफल हुने भएको हो। प्रधानमन्त्री कार्कीले यसअघि कार्तिक ४ गते राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग पहिलो चरणको छलफल गरेकी थिइन्। उनले छिन्नभिन्न भएका जेन–जी समूहका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्दै आएकी छिन्।

अब उनले राजनीतिक दल र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि दुवै पक्षलाई एउटै ठाउँमा राखेर संवाद सुरु गर्न लागेकी हुन्। फागुन २१ गतेको निर्वाचन सफल बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि राजनीतिक दलसँगै जेन–जीका विभाजित समूहहरूलाई पनि एकतामा ल्याउने ठुलो चुनौती रहेको छ।

जेन–जी युनाइटेड फर चेन्जका प्रतिनिधिहरूले तितरबितर भएका समूहहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई दबाब दिएका छन्। सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलमा युनाइटेडकी प्रतिनिधि सदिच्छा राईले प्रधानमन्त्री कार्की जेन–जी एकतालाई लिएर सकारात्मक देखिएको जानकारी दिइन्।

जेन–जी आन्दोलनले बोकेका मूल एजेन्डाभित्र समावेश भएकालाई मात्रै सरकारले वैधानिक अधिकार दिनुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग हो।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा जेन–जी युनाइटेडका नौ जना युवा सहभागी भए पनि बाँकी सदस्य सडक विभाग अगाडि धर्नामा बसेका थिए।

‘जेन–जी’ नामका विभिन्न समूहहरू जन्मिरहेका छन्। तत्कालीन माओवादी युद्धका बालसेना लेनिन विष्टले पनि ‘जेन–जी जनआन्दोलन, २०८२ समन्वय सङ्घर्ष समिति’ गठन गरेर नयाँ राजनीतिक मोर्चा अघि सारेका छन्। विष्टले राजनीतिक दलहरूलाई समेत समेट्ने गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले देशमा उत्पन्न राष्ट्रिय सङ्कट समाधानका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि सम्मिलित सर्वपक्षीय सरकार गठन अनिवार्य भएको बताए।

गृहमन्त्री अर्यालको सुरक्षा निकायलाई निर्देशन

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारको प्राथमिक एजेन्डा निर्वाचन भएको भन्दै सुरक्षा निकायलाई तयारी तीव्र पार्न निर्देशन दिएका छन्। मधेस प्रदेशमा बसेको सुरक्षा समन्वय बैठकमा मन्त्री अर्यालले जेन–जी पुस्ताले उठाएका माग र आन्दोलनपश्चात् नागरिक स्तरमा देखिएका असन्तुष्ट आवाजहरू सम्बोधन गर्न सरकार गठन गरिएको स्पष्ट पारे।

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार, सरकारका तीन प्रमुख प्राथमिकता रहेका छन्- पहिलो, फागुन २१ गते स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्ने; दोस्रो, शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कायम गर्ने; र तेस्रो, प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने र राहत उपलब्ध गराउने।

उनले सोही प्राथमिकता अनुसार सुशासन प्रवर्द्धन गरी निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री अर्यालको सचिवालयका अनुसार, प्रदर्शनपश्चात् बिग्रिएको शान्ति सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउने दिशामा सरकार अघि बढिसकेको छ।

मधेस प्रदेशमा बसेको बैठकमा जेन–जी आन्दोलनपश्चात् विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, शान्ति सुरक्षा, सुशासन, सेवा प्रवाह र निर्वाचन तयारीका विषयमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा प्रमुखहरू र सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले विस्तृत प्रस्तुति दिएका थिए।