काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठनविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलगायतका विपक्षीलाई सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आदेश जारी गरेको छ।

संवैधानिक इजलासले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ गरेको हो। संवैधानिक इजलासले सुनुवाइपछि ७ दिनभित्र लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा. मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो।

जेनजी आन्दोलनको बलमा गत भदौ २७ गते गठन भएको अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए भने फागुन २१ गतेका लागि नयाँ प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी अन्तरिम सरकारलाई दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटन बदर गर्दै संसद् पुनः स्थापनाका लागि १६ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका छन्।

रिट निवेदनकर्ताको माग अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने थियो। तर, माग अनुसार संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको प्रवक्ता कोइरालाले बताए।

रिट निवेदकको पक्षमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको वैधता नै प्रारम्भिक प्रश्न भएकाले यसको निरूपण नभई निर्वाचन गर्न नसकिने तर्क पेस गरे।

दलहरूको सिफारिस र सहभागिता बिना बनेको मन्त्रिपरिषद्ले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पारेको दाबी समेत उनले गरे।

उनले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका क्रममा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति सरकारी पदमा अयोग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था उल्लङ्घन भएको तर्क पनि गरे।

यो सरकार गठन नै बाइप्रोडक्ट भएको उल्लेख गर्दै संविधानको धारा ७७ को उपधारा ७ अन्तर्गतका अवस्थाबाहेक संसद् विघटनको व्यवस्था नरहेको उनले बताए।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता एगराज पोखरेलले पनि अहिलेको सरकारले कुनै काम–कारबाही नगर्न भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले कुनै पनि काम–कारबाही नगर्न भने सरकारविहीन अवस्था हुँदैन? भनेर सोधेका थिए भने अधिवक्ता पोखरेलले यो सरकारले गर्ने निर्णयहरू गैरसंवैधानिक हुने भएकाले प्रशासनिक कामबाहेक अरू गर्न दिन नमिल्ने बताएका थिए।