काठमाडौँ – अन्तरिम सरकारले गठनको ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको छ। जेनजी आन्दोलनको दबाबमा गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी सुशीला कार्कीलाई प्रतिनिधिसभा भन्दा अघि नै राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी थपिएको छ।

राष्ट्रिय सभाका रिक्त १९ पदका लागि आगामी माघ ११ गते आइतबार निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। त्यस्तै, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी नियुक्तिकै दिन दिएका थिए।

राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यको कार्यकाल फागुनमा समाप्त हुँदैछ। त्यसैले, नियुक्तिको ६ महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई दुई चुनावको तयारी गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुनेमा संशय भइरहेका बेला सरकारले अर्को निर्वाचनको मिति पनि तोकेको हो।

आगामी फागुन २० गते कार्यकाल समाप्त हुँदै गरेका १९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू बिदा हुँदैछन्। ती सदस्यहरूको कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट, अर्थात् फागुन २१ गते, प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनका लागि मतदानको मिति तोकिएको छ। सङ्घीय कानुनअनुसार कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३५ दिन अगावै राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख मतदाता हुनेछन्। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने मताधिकार प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भइसकेको हुनुपर्नेछ।

सरकारलाई पहिला राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न गरेर त्यसपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु पर्ने बाध्यता छ। माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको साइत जुराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेल जानकारी दिए।

कार्यकाल सकिँदै गरेका सदस्य

राष्ट्रिय सभाका कार्यकाल सकिँदै गरेका १९ मध्ये सबै जना राजनीतिक दलका प्रतिनिधि हुन्। मन्त्री बनेकादेखि उपाध्यक्षसम्म पदमा रहेकाहरूको कार्यकाल फागुनमा सकिँदैछ।

जेनजी आन्दोलनको दबाबमा सत्ता गुमाउन बाध्य बनेको नेकपा एमालेका ८, प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ७, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १, जनता समाजवादी पार्टीका १ र राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत १ जना गरी १९ सदस्यको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ।

एमालेबाट कोशी प्रदेशकी इन्दिरादेवी गौतम, लुम्बिनीका गोपाल भट्टराई, मधेसकी तुलसाकुमारी दाहाल, कोशीका देवेन्द्र दाहाल, गण्डकीकी भगवती न्यौपाने, लुम्बिनीकी विमला घिमिरे, सुदूरपश्चिमकी शारदादेवी भट्ट र कर्णालीकी सुमित्रा बिसीको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ।

विमला घिमिरे हाल राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष हुन्। भगवती न्यौपाने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री थिइन्। देवेन्द्र दाहाल त्यही सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री थिए।

माओवादी केन्द्रबाट कोशीका गोपीबहादुर सार्की अछामी, बागमतीकी गङ्गाकुमारी बेलबासे, लुम्बिनीका जगप्रसाद शर्मा, सुदूरपश्चिमका तारामान स्वार, गण्डकीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, कर्णालीका मायाप्रसाद शर्मा र मधेसका राधेश्याम पासवानको कार्यकाल पनि फागुनमै सकिँदैछ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट बागमतीका डा. बेदुराम भुसाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बाट मधेसका शेखरकुमार सिंह, र जनता समाजवादी पार्टी बाट मधेसकै मृगेन्द्रसिंह यादवको पनि पदावधि समाप्त हुँदैछ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतमको कार्यकाल पनि फागुनमा समाप्त हुनेछ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख मतदाता हुने व्यवस्था छ। सङ्घीय कानुनअनुसार, प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १९ तोकिएको छ।

दलगत समीकरण र चुनावी तयारी

राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा चुनावअघि नै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। आफ्नो सिट सुरक्षित राख्नका लागि दलहरूले गठबन्धन गर्ने वा एक्लै चुनाव लड्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक विश्लेषण सुरु भएको छ।

दलका नेताहरूले विगतमा दिएका अभिव्यक्तिहरूको परीक्षण पनि प्रतिनिधिसभा चुनावअघि नै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमार्फत हुने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने ३ पदमध्ये एक सदस्य पनि जेनजी समुदायको प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।

संविधानको धारा ८६ (२)(क) ले राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको कार्यकाल तोकेको छ भने धारा ८७ मा सदस्यका लागि आवश्यक योग्यता निर्दिष्ट गरिएको छ।

सदस्य बन्नका लागि नेपाली नागरिक हुनुका साथै प्रतिनिधिसभाका लागि कम्तीमा २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ। साथै, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय नपाएको, सङ्घीय कानुनले अयोग्य नठहराएको र लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

उमेर ३५ वर्ष राखेकै कारण राष्ट्रिय सभामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने प्रायः निश्चित छ। यसरी संविधानकै प्रावधान जेनजीको राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि प्रमुख तगारो बनेको छ।