काठमाडौँ – नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दल, समूह, व्यक्ति वा नागरिक अगुवालाई अब यथास्थितिवादमा रमाउने अवसर छैन भन्ने साझा निष्कर्ष काठमाडौंमा सम्पन्न विचार–विमर्श तथा परामर्श कार्यक्रममा निकालिएको छ।

‘अबको राजनीतिक निकास’ शीर्षकमा मङ्गलवार बालुवाटारस्थित नेपाल हाउसमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा देशको वर्तमान राजनीतिक दिशा, युवा पुस्ताको भूमिकासहित सुशासन र सुसंस्कृत राजनीति स्थापनाबारे गम्भीर छलफल भएको हो।

डा. तोसिमा कार्की, मानुषि यमि भट्टराई र रन्जु दर्शनाको संयुक्त पहलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तित्व, नागरिक समाजका अगुवा र विषय विज्ञहरू सहभागी थिए। सहभागीहरूले जेनजी आन्दोलनपछि देश नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै, समाजका प्रत्येक सरोकारवाला इकाइमा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र चेतनाको रूपान्तरण अपरिहार्य भएको निष्कर्षमा पुगे।

कार्यक्रममा वक्ताहरूले देशलाई थप दुर्घटनाबाट जोगाउन नवयुवा पङ्क्ति, नयाँ राजनीतिक शक्ति र वैकल्पिक धारहरूले अब विकल्पको होइन, मूलधारको राजनीति गर्न जिम्मेवारीपूर्वक तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा निराशा र वितृष्णामा फसेको समाजले कुनै ‘चमत्कारिक व्यक्ति’ बाट देशको मुक्ति खोजिरहेको उल्लेख गर्दै, यस्तो सोचले समाजलाई अझ अवसाद र विभाजनतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी पनि दिए।

वक्ताहरूले देश निर्माणका लागि सुसंस्कृत राजनीति, पारदर्शिता र सामूहिक सत्कर्मको आवश्यकता औँल्याउँदै, सुशासन र जबाफदेहीताका लागि सबै नागरिक इकाइहरूबीच हातेमालो हुनुपर्ने धारणा राखे।

जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक चेतनालाई संस्थागत गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माणका लागि नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लिनुपर्नेमा सबै वक्ता एकमत देखिए। उनीहरूले सामाजिक, आर्थिक र वैचारिक रूपान्तरणमार्फत नयाँ नेपालको खाका तयार गर्न सक्ने, स्वच्छ र उत्तरदायी राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि युवाले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

कार्यक्रममा भाद्र २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले दिएको सन्देशलाई सुसंस्कृत राजनीति र सुशासनका रूपमा संस्थागत गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइयो। तर भोलिपल्ट भाद्र २४ गते भएका अप्रत्याशित तोडफोड, आगजनी र विध्वंसका घटनाको दोष केवल जेनजी पङ्क्तिमाथि थोपारिनु अन्यायपूर्ण रहेको वक्ताहरूले स्पष्ट पारे।

त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा सरकारले देखाएको ‘आपराधिक व्यवहार’ अक्षम्य रहेको भन्दै त्यसबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पनि छलफलको केन्द्रमा रह्यो। सहभागीहरूले राज्य संयन्त्र र सुरक्षातन्त्रले नागरिक अधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी, संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।

परामर्शमा आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै राजनैतिक दल, सामाजिक समूह, नागरिक समाज र युवा पुस्ताले आ–आफ्नो भूमिकालाई स्पष्ट गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र उत्तरदायित्वको अभ्यास गर्नुपर्ने सुझाव दिइयो। साथै, २०७२ सालको संविधानको मर्म स्विकार्दै समयसापेक्ष संशोधनका विषयमा छलफल अघि बढाउनुपर्ने र देशको राजनीतिक स्थायित्वका लागि साझा पहल आवश्यक रहेको निष्कर्ष पनि निकालियो।

कार्यक्रमको समापनमा डा. कार्की, भट्टराई र दर्शनाले उपस्थित सबैको अमूल्य विचार, सुझाव, सन्देश र सक्रिय सहभागिताप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै भने, “सहकार्य सत्कर्मको लागि, एक पाइला सुशासनको लागि।”

उनीहरूले नयाँ पुस्ताको सहकार्य, पारदर्शिता र नैतिक नेतृत्वमार्फत मात्र देशको राजनीतिक निकास सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरे। छलफलमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पनि प्रतिनिधित्व थियो। एसियाकै पहिलो संविधान सभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक समाशिकरणका लागि पहल गर्दै आएका छन्।

डा. सुचेता प्याकुरेल, भवानी राणा, हिमा विष्ट, इन्दु तुलाधर, रेशु अर्याल ढुङ्गाना, डा. दोभान राई, रिता शाह, सरु जोशी, सुनिल बाबु पन्त, उमेश चौहान, डा. राजेन्द्र बोहोरा, डा. निर्मल मणि अधिकारी, डा. अमिना सिंह, डा. बर्दन जङ्ग राना, डा. नवराज खतिवडा, डा. रमेश पराजुली, डा. सरोज धिताल, आमोद नाथ प्याकुरेल, अर्चना थापा, अर्जुन मणि दीक्षित, डा. चन्द्रमणि अधिकारी, डा. जय कुमार गुरुङ, कैलाश राई, कमलदेव भट्टराई, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, नयनतारा गुरुङ कक्षपति, डा. कृष्ण खनाल र तेजमान श्रेष्ठ छलफल कार्यक्रममा उपस्थित थिए।