काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। राजदूत नियुक्त नहुँदा ११ देशस्थित नेपाली दूतावास राजदूतविहीन हुने भएका छन्।

तत्कालीन दलीय सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई कार्तिक २० गतेभित्र स्वदेश फर्कन निर्देशन दिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। विदेशमा रहेका यी दूतावासहरू अब दोस्रो तहका कर्मचारीले सञ्चालन गर्नेछन्।

राजदूत फिर्ता बोलाएर नयाँ नपठाउँदा नेपालको विदेश नीति, कूटनीतिक संलग्नता र आर्थिक–सांस्कृतिक सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने चिन्ता कूटनीतिक वृत्तमा व्यक्त भएको छ।

तर सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले सरकारले यो कदम व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थका कारण नभई राष्ट्रिय हितका आधारमा चालेको बताए। राजदूतहरू व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित देखिएपछि तिनीहरूलाई फिर्ता बोलाइएको हो। अहिलेको सरकार निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संवैधानिक म्यान्डेटसहित बनेको अन्तरिम सरकार भएकाले नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न नसक्ने पनि मन्त्री खरेलले सुनाए।

वर्तमान सरकारले चाहेर पनि संविधानको प्रावधान अनुसार राजदूत नियुक्त गर्न नसक्दा दूतावासमा कार्यरत दोस्रो तहका कर्मचारीबाटै कामकाज सञ्चालन गर्न बाध्य भएको हो। तर संविधानको धारा २८२ मा राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र विशेष प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था भने रहेको छ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार, परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु नगरेको मन्त्री खरेलले स्पष्ट पारे।

निर्देशिकाअनुसार, राजदूतको पद रिक्त हुनुभन्दा तीन महिना अगाडि नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारबाट सिफारिस गरिएका नामहरू संसदीय सुनुवाइका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पठाउने र समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ।

तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ समिति नै निष्क्रिय भएकाले अहिलेका लागि नयाँ नियुक्ति सम्भव छैन। त्यसैले पनि अन्तरिम सरकारले सम्बन्धित देशका दूतावासहरूमा कार्यरत दोस्रो तहका कर्मचारीहरूबाटै कूटनीतिक कामकाज सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ।

सरकारले चीनका कृष्ण प्रसाद ओली, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, जापानका दुर्गा बहादुर सुवेदी, रसियाका जङ्गबहादुर चौहान, जर्मनीकी शैल रुपाखेती, साउदी अरबका नरेश विक्रम ढकाल, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, मलेसियाका नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, स्पेनका शनील नेपाल र इजरायलका धनप्रसाद पण्डितलाई फिर्ता बोलाएको छ। यी सबै राजदूतहरूलाई कार्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्कन निर्देशन दिइएको छ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री खरेलका अनुसार, “परिवर्तित सन्दर्भमा राजदूतहरूले खेलेको भूमिकाको समीक्षा र कार्यमूल्यांकनपछि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको हो।”

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन तयारीलाई प्राथमिकता दिँदै, विदेश नीति र राजनैतिक नियुक्ति सम्बन्धी कामलाई अस्थायी रूपमा रोकेको सङ्केत दिएको छ।