काठमाडौँ – लामो समयदेखि आन्दोलनरत निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजका नर्सहरूका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ। निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालका सञ्चालकहरूले नर्सहरूलाई अबदेखि सरकारी सरह नै तलब दिने सहमति गरेका छन्।

शनिवार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नर्सिङ सङ्घका प्रतिनिधि र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूबीच भएको वार्तामा सरकारले तोकेको पाँचौँ तहको पारिश्रमिक, अर्थात् ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तलब दिने सहमति भएको नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष प्रा.चन्द्रकला शर्माले जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको छाता सङ्गठन अफिन अन्तर्गतका केही अस्पतालहरूले भने तत्कालका लागि ८० प्रतिशत तलब दिने सहमति जनाएका छन्। ती अस्पतालहरूलाई एक महिनाभित्र वर्गीकरण गरी क्रमशः सरकारी मापदण्डअनुसार पूर्ण तलबमा पुर्‍याइने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि बिहीबार र शुक्रवार दुई दिनसम्म चलेको वार्ता टुङ्गोमा नपुगे पनि शनिवार साँझको छलफलपछि सहमति बनेको हो।

सरकारले तोकेको पारिश्रमिक कार्यान्वयनका मागसहित १५ बुँदे माग राख्दै असोजको दोस्रो सातादेखि निजी अस्पतालका नर्सहरू आन्दोलनरत थिए। उनीहरूले आफूहरूलाई सरकारी तहअनुसार तलब–सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले भने अस्पतालहरूको वर्गीकरण गरेर तलब तोकिनुपर्छ भन्ने अडान राख्दै आएका थिए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, “ठुला निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूले कात्तिक महिनादेखि नै पूर्ण रूपमा सरकारी पाँचौँ तह बराबरको तलब दिने सहमति गरेका छन्। अन्य निजी अस्पतालहरूले हाललाई ८० प्रतिशत तलब दिने र एक महिनाभित्र वर्गीकरण गरेर क्रमशः सरकारी सरह पुर्‍याउने सहमति भएको छ।”

कार्यदलको समय अझै एक महिना थपिएको छ। यस अवधिमा अस्पतालहरूको वर्गीकरण, कार्यान्वयनको अनुगमन र बाँकी अस्पतालहरूलाई पनि सरकारी मापदण्डमा ल्याउने कार्य अघि बढाइनेछ।

वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मा, स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा, कार्यदल संयोजक डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी, नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष प्रा. चन्द्रकला शर्मा र महासचिव, साथै निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

यससँगै, लामो समयदेखि जारी नर्सहरूको आन्दोलन अन्त्यतिर उन्मुख भएको छ भने अब निजी अस्पतालहरूले पनि सरकारी मापदण्डअनुसार तलब दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।