हामी राजनीतिक नेता होइनौँ। परिस्थितिले यहाँ ल्याइपुर्‍यायो। भदौ २३ गते अघिसम्म त यो परिस्थिति आउला भन्ने अनुमान पनि थिएन। त्यो दिन बानेश्वरको एउटा घरमा थुनिँदा हामी आफै पनि विस्थापित भयौँ कि जस्तो भएको थियो।

जेनजीहरूको सुरुको भाग भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा थियो। अहिले धेरैथरी जेनजी देखा परेका छन्। धेरैथरी मागहरू आउन थालेका छन्।

कतिपय जेनजी यहीँ आएर चर्का कुरा गरेर जान्छन्। कतिपय यहाँ भित्र ठिकठाक हुन्छन्, बाहिर गएर मनोमानी बोल्छन्। जेसुकै भए पनि ती सबै हाम्रा छोराछोरी हुन्। सिक्दै छन्। कतिपय त निकै नै परिपक्व कुरा पनि गर्छन्। हामीले भन्दा धेरै कुरा उनीहरूले जानेका छन्।

मुलुक हाम्रो हो। हामीले सुधार्ने हो, बनाउने हो। हामीले नसुधारे कसैले सुधारिदिँदैन। त्यसैले जेजस्ता समस्या छन्, मिलेर समाधान गरौँ।

कतिपय कुरा लेख्दा, बोल्दा तलमाथि होला। तर, हाम्रो नियत खराब छैन। कसैले आशङ्का पाल्नुपर्ने कारण छैन। हामी तपाईँहरूसँग सहकार्य गरेर नै अघि बढ्ने हो। संविधानले दिएको परिधिभित्रै रहेर काम गर्ने हो। संविधानले बनाएका संरचनाको सम्मान गर्नु नै पर्छ।

स्थायित्वका लागि निर्वाचित सरकार नै चाहिन्छ। निर्वाचन र राजनीतिक दल एकअर्काका परिपूरक हुन्। राजनीतिक दल नभई यो व्यवस्था चल्दैन। त्यसैले स्वतन्त्र विज्ञ भनेर नाम चलेका व्यक्तिहरू पनि चुनाव लड्न दल खोल्दै छन्। जेनजीहरूलाई पनि पार्टी खोलेर चुनावमा सहभागी होऊ र आफ्ना एजेन्डा जनताबाट अनुमोदन गराऊ भनेका छौँ।

कोहीकोही बरालिएका छन्, कोही उग्र पनि छन्। उनीहरूले यो समयको संवेदनशीलता र अन्तरिम सरकारका सीमा बुझ्नुपर्छ।

निर्वाचनको वातावरण बनाउने हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हो। सुरक्षा निकायका लागि बन्दोबस्तीका सबै सामानको व्यवस्था हुँदैछ। प्रहरीका लागि तत्काल आवश्यक गाडी खरिदको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। छिमेकी मुलुकहरूले पनि सवारी साधन उपलब्ध गराउँदै छन्। केही मित्रराष्ट्रले आर्थिक सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्।

आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका प्रहरीका ९० प्रतिशत संरचना स्थानीय जनताले नै बनाइदिएका छन्। यसले प्रहरीको मनोबल उकास्न र जनतासँगको सम्बन्ध थप कसिलो बनाउन मद्दत गरेको छ। यो निकै अर्थपूर्ण र संसारका लागि उदाहरणीय पनि छ।

अहिलेभन्दा निकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि चुनाव भएको छ। जेनजीहरूले नै पनि चुनाव हुनुपर्छ र अहिलेको अवस्थामै गर्न सकिन्छ भनेका छन्। दलहरूसँगको संवादले अझै बढी चुनावका पक्षमा वातावरण बनेको महसुस भएको छ।

निर्वाचन आयोगलाई चाहिने १२० प्रकारका सामग्रीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी छँदै छन्। बाँकी व्यवस्थापन हुँदैछ। आयोगले पनि तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउन सकिनेमा पूर्ण विश्वास दिलाएको छ।

लुटिएका र हराएका हतियारहरू फेला पर्दै छन्। प्राप्त हुन बाँकी रहेका हतियारको पनि लोकेसन पत्ता लागिसकेको छ। भागेका कैदी पनि फर्किँदै छन्।

तसर्थ, सुरक्षित वातावरण बन्छ भन्नेमा ढुक्क भए हुन्छ। यस कार्यका लागि प्रदेशले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ, स्थानीय सरकारले पनि हातेमालो गर्नुपर्छ। हामी तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरेर नै अघि बढ्छौँ। अबको छलफल स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग गर्दैछौँ।

(सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दिएको मन्तव्यको मुख्य अंश)