काठमाडौँ – आगामी आम निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा ‘जेनजी आन्दोलन’ बाट उत्पन्न विभिन्न समूहहरूको सक्रियता सिंहदरबारभित्रै प्रवेश गरेको छ। हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसहितका सरकारी निकायहरूमा जेनजी नामका समूहहरूका भीड र दबाब तीव्र बनेका छन्।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार जेनजीका समूहहरू फरक–फरक माग लिएर मन्त्रालयहरूमा धाइरहेका छन्। सामूहिक राजनीतिक एजेन्डा भन्दा पनि समूहगत स्वार्थ र नेतृत्व प्रदर्शनमा केन्द्रित उनीहरूका क्रियाकलापका कारण सरकारी कर्मचारीहरू तनावमा परेका छन्।

एकजना सहसचिवको शब्दमा, “थाल खाऊँ कि भात खाऊँ” भन्ने जस्तो अवस्था बनेको छ। एउटाको माग सम्बोधन गर्न नपाउँदै अर्को समूह आएर अवरोध पुर्‍याउँछ। यस्तो अनिश्चितता र दबाबका कारण काम गर्नै कठिन भएको सरकारी कर्मचारीहरूको गुनासो छ।

‘जेनजी आन्दोलन’ भदौ २३ र २४ गतेको युवा विद्रोहबाट सुरु भएको थियो। प्रारम्भमा यो आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक आक्रोशका रूपमा देखा परेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको अभियानले हजारौँ युवालाई सडकमा उतारेको थियो।

सुरुमा सरकार र राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता, ठुला भ्रष्टाचार प्रकरणमा देखिएको निष्क्रियता, र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएका प्रतिबन्धहरू विरुद्ध आवाज उठाउन सुरु भएको आन्दोलन अहिले अनेक समूहमा विभाजित भएको छ।

उकालो चढिरहेका बालेनकाे ओरालो यात्रा सुरु भएकाे टिप्पणी भएका छन्। स्वतन्त्रबाट निर्वाचित बालेनको हाइट बढाउने माध्यम बनेको फेसबुक अहिले‘ओरालो’लगाउने कारण बनेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि आइतबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा जेनजी आन्दोलनबारे उल्लेख गरेकी थिइन्।

“जेनजी आन्दोलनको सुरुको भाग भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने मागमा केन्द्रित थियो,” प्रधानमन्त्रीले भनिन्,“तर अहिले धेरैथरी जेनजीहरू देखा परेका छन्, फरक–फरक मागहरू आउन थालेका छन्। कतिपय यहाँ आएर चर्का कुरा गरेर जान्छन्, कतिपय बाहिर गएर मनोमानी बोल्छन्।”

जेनजी आन्दोलनका अगुवा भन्नेहरूले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मागदेखि प्रदेश प्रणाली खारेजसम्मका एजेन्डा अघि सारेका छन्।

जेनजी अगुवा रक्षा बमले भनिन्, “हाम्रो उद्देश्य एउटै थियो, तर अहिले फरक एजेन्डाका कारण समूहहरू एक हुन सकेका छैनन्। सबैको राजनीतिक बाटो फरक भएकैले हामी एक हुन नसकिरहेका हौँ।”

अर्का जेनजी अगुवा रिजन राना मगरले भने, “जेनजीहरू एक छैनन् भन्ने टिप्पणी सही होइन। फरक समूहमा रहन पाउनु पनि हाम्रो स्वतन्त्रता हो। विचार र विधि फरक भए पनि उद्देश्य साझा नै छ।”

त्यस्तै अर्को जेनजी अगुवा संविधान प्रसाईँले भने, “स्वार्थ नभएसम्म सबैको एजेन्डा एउटै हुन्छ। तर, जसले आन्दोलनलाई निजी स्वार्थसँग जोड्छ, उनीहरूले नै विभाजन ल्याएका हुन्।”

भदौ २३ र २४ को जनविद्रोहपछि जेनजी नामका समूहहरू च्याउझैँ उम्रिएका छन्। केही समूहहरू राजनीतिक दलको नजिक पुगेका छन् भने केही स्वतन्त्र नागरिक आन्दोलनको रूपमा उभिएका छन्। सिंहदरबारभित्र उनीहरूको दबाब र गतिविधिले सरकारी कामकाज नै प्रभावित हुन थालेको कर्मचारी बताउँछन्।

जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा राजधानी काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) पनि चर्चामा छन्। प्रारम्भमा भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक असन्तोषलाई प्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गरेको देखिएका बालेन अहिले आफ्नै सामाजिक सञ्जालको स्ट्याटसकै कारण विवादमा परेका छन्।

फेसबुकमा लेखेका स्ट्याटसहरूले उनलाई चर्चा दिलाए पनि अहिले त्यही अभिव्यक्तिले उनलाई थला पारेको छ। उकालो चढिरहेका बालेनकाे ओरालो यात्रा सुरु भएकाे टिप्पणी भएका छन्। स्वतन्त्रबाट निर्वाचित बालेनको हाइट बढाउने माध्यम बनेको फेसबुक अहिले‘ओरालो’लगाउने कारण बनेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि बालेनसँग लगातार वैचारिक दोहोरी खेल्दै आएका धरानका मेयर हर्क साम्पाङले नयाँ राजनीतिक दल स्थापना गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले आइतबार श्रम संस्कृति पार्टीलाई मान्यता दिएको छ। जसको अध्यक्ष साम्पाङ नै छन्। पार्टीको चुनाव चिह्न माटो राखिएको छ।

निर्वाचन आयोगलाई चुनाव चिन्ह बनाउनै कठिन पर्ने देखिएको छ। साम्पाङले दल दर्तापछि बालेन लक्षित अभिव्यक्ति दिँदै भने, “फेसबुकमा लेखेर सामाजिक जागरण आउँदैन।”

श्रम संस्कृति पार्टीमा २८ जना केन्द्रीय सदस्य र पाँच जना पदाधिकारी छन्। उपाध्यक्ष देवराज लामा, महासचिव आर्यन राई, कोषाध्यक्ष समिता राई, र प्रवक्ता अरुण गुरुङ रहेका छन्।

जेनजी आन्दोलनले प्रारम्भमा देशव्यापी भ्रष्टाचार र असमानताविरुद्ध एकीकृत नागरिक आवाज जगाएको थियो। तर आन्दोलनका सहभागीहरू फरक एजेन्डा, व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक आकाङ्क्षाले विभाजित भएपछि अहिले सिंहदरबार भित्रसम्म ‘जेनजी आतङ्क’ फैलिएको सरकारी बुझाइ छ।

जेनजीका समूहहरू अझै पनि आफ्नो माग लिएर मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयमा दबाब दिइरहेका छन्, जसले आगामी निर्वाचनको वातावरणलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।