काठमाडौँ – भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई सरकारले औपचारिक रूपमा शहीद घोषणा गरेको छ।

गृह मन्त्रालयले शहीद घोषणा भएका व्यक्तिहरूको नामावली सार्वजनिक गर्दै यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

सरकारले देशव्यापी रूपमा फैलिएको जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूमध्ये हाललाई ४५ जनाको नाम मात्र शहीदको सूचिमा राखेको जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार यो सङ्ख्या प्रारम्भिक हो र अनुसन्धानपछि थप नामहरू सूचिमा समावेश गर्न सकिने सम्भावना छ। मन्त्रालयले मृतकहरूको विवरण अध्ययन तथा छानबिन गरिरहेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा ७८ जनाको मृत्यु भएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ। तीमध्ये ३ प्रहरी र ७५ जना आन्दोलनकारी थिए। तर, सरकारले ३ प्रहरी र ४२ आन्दोलनकारी गरी ४५ जनालाई मात्रै शहीद घोषणा गरेको हो।

सुरुमा आन्दोलनका क्रममा विभिन्न अपराधजन्य गतिविधि, जस्तै चोरी, तोडफोड र आगजनीका क्रममा मृत्यु भएकाहरूलाई पनि शहीद घोषणा गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले नामसूची पुनरावलोकन गरेर अन्ततः ४५ जनालाई मात्रै सूचीमा राखेको हो।

जाँचबुझ आयोग सक्रिय

भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आयोगले घटनाक्रममा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूबाट प्रारम्भिक सोधपुछ सुरु गर्ने भएको छ।

आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेख्दै त्यो समयमा उपत्यकामा खटिएका प्रहरी कमान्डरहरूले काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यसअनुसार उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीलाई परिपत्र गर्दै तत्कालीन इन्चार्जहरूलाई उपस्थित हुन सक्ने गरी तयारी गर्न आदेश दिएको छ।

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले भने, “हामीले बढी क्षति भएका क्षेत्रमा खटिएका इन्चार्जहरूलाई कुनै पनि बेला उपस्थित गराउन सक्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत तयारी अघि बढाएका छौँ।”

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग पनि सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको छ।

आयोगको पत्रअनुसार दुवै नेताले अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यका छाड्न पाएका छैनन्। यही कारण ओलीले नेकपा एमालेको महाधिवेशन पनि काठमाडौँमै गर्ने निर्णय गराएका छन्।

सदस्य शर्माका अनुसार, “आयोगले तोकिएको म्यादभित्रै सम्पूर्ण अनुसन्धान पूरा गर्ने गरी काम अघि बढाइरहेको छ।”

आयोगविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित तीन सदस्यमाथि काम कारबाहीमा रोक लगाउन माग गर्दै ११ कात्तिकमा रिट दर्ता गरेका थिए।

तर, न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले उक्त रिटलाई तीन न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा पेस गर्ने आदेश दिँदै तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

हाल आयोगले आगोले क्षतिग्रस्त पुरानो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भवनभित्र सचिवालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ।

राहत वितरण र खर्च विवरण सार्वजनिक

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ जेनजी आन्दोलनका मृतक र घाइतेहरूका परिवारको नाममा निकासा गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार तत्काल भैपरी खर्च अन्तर्गत २४२९ जनालाई प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँका दरले, र मृतकका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँका दरले सहायता, काजकिरिया, खाना तथा यातायात खर्च उपलब्ध गराइएको हो।

त्यस्तै, सुरक्षा निकायलाई सवारी साधन खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले ६८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ।

यस मध्ये नेपाल प्रहरीले १०६ सवारीसाधन किन्ने, जसका लागि ४५ करोड ३० लाख रुपैयाँ थप बजेट उपलब्ध गराइएको छ। प्रहरीले सो रकमबाट १०० थान पिकअप र ६ थान कैदी सवारी किन्नेछ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई ५० वटा सवारी साधन किन्ने प्रयोजनका लागि २३ करोड ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।

सशस्त्रले सो रकमबाट २० पिकअप, २० ‘रायट कन्ट्रोल भेहिकल’, २ एम्बुलेन्स, ३ डिजास्टर रेस्क्यू भ्यान र ५ वटा १२ बाई १२ ट्रक किन्ने तयारी गरेको छ।

न्यायालय र प्रशासनका सेवा विस्तार

जेन–जी आन्दोलनपछि सीमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको काठमाडौँ जिल्ला अदालत अब पूर्ण सेवामा फर्किने तयारीमा छ।

अदालतका सूचना अधिकारी दिपक श्रेष्ठका अनुसार, भदौ २३ र २४ गतेदेखि कार्तिक २५ गतेसम्मको अवधिलाई ‘शून्य समय’ मानी सो अवधिमा परेका म्याद र तारेखहरू नगुज्रिने गरी निर्णय भएको छ। भाद्र २३ पछि रोकिएका फिरादहरू एक दिनमा बढीमा १५० भन्दा नबढ्ने गरी पुनः दर्ता गरिनेछन्।

यातायात व्यवस्था विभागले पनि सवारी लाइसेन्स सेवा आंशिक रूपमा सुचारु गरेको छ। हाल उपत्यकाका चार कार्यालय एकान्तकुना, राधेराधे, चाबहिल र सानो भर्‍याङबाट विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता सेवा सुरु गरिएको छ।

तर, नयाँ प्रविधिमा आधारित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र अन्य नवीकरण सेवाबारे भने अझै निर्णय भइसकेको छैन।