काठमाडौँ – गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’को निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ। आन्दोलनले उठाएका मागहरू न्यायोचित रहेको भन्दै महासङ्घले आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधि र सम्पत्ति क्षतिका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आग्रह गरेको हो।

महासङ्घले जारी गरेको अपिलमा नागरिक समाज कुनै पनि दलगत प्रतिस्पर्धा वा सत्ताको राजनीति भन्दा पर रहेको स्पष्ट पार्दै, सुशासन, जबाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका पक्षमा आवाज उठाउने आफ्नो भूमिकालाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, कुनै पनि राजनीतिक दलको औपचारिक जिम्मेवारी वा पदमा रहने अभ्यास नगर्ने नीतिमा आफूहरू अडिग रहेको महासङ्घले स्पष्ट पारेको छ।

जेनजी आन्दोलनका युवाहरूले अघि सारेका मागहरू मुलुकलाई उत्तरदायी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने दिशामा रहेको भन्दै महासङ्घले तत्काल विद्युतीय शासन प्रणाली र चुस्त अनुगमन संयन्त्र लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

तर, आन्दोलनपछिका दिनहरूमा केही राजनीतिक वृत्त, सञ्चारमाध्यम र व्यक्तिगत टिप्पणीहरूबाट नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिकामाथि आरोप, भ्रम र अविश्वास फैलाइएको महासङ्घले जनाएको छ। यस्तो नियोजित आरोप, हल्ला र लाञ्छना लोकतन्त्र, संविधान र मानव अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण भएको बताउँदै महासङ्घले नेपालमा नागरिक आन्दोलनहरूले खेलेको ऐतिहासिक भूमिकाको अवमूल्यन अस्वीकार्य रहेको जनाएको छ।

जेनजी आन्दाेलनकाे २ महिना पुग्न लाग्दा महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई र महासचिव देवी खड्काद्वारा जारी अपिलमा भनिएको छ, “गैरसरकारी संस्थाहरू राज्यका विपक्षी होइनन्, बरु राज्यका नीति र कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतार्ने साझेदार हुन्।” अपिलमा विषम परिस्थितिमा सत्यतथ्यमा आधारित धारणा बनाउन र अनावश्यक अविश्वास सिर्जना नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ।

“नागरिक समाजमाथि अविश्वास र निराधार आरोप लगाउनु लोकतन्त्रका मूल्य, सिद्धान्त र मर्ममाथिको प्रहार हो,” अपिलमा भनिएको छ, “राज्य, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबैले आफ्ना कमजोरी आत्मसमीक्षा गर्दै उत्तरदायित्वमूलक साझेदारीमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा हामी जोड दिन्छौँ।”

अपिलमा अभिव्यक्ति र सङ्गठन स्वतन्त्रता, नागरिक सहभागिता र उत्तरदायित्वमाथि नियन्त्रणको नाममा दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै देखिँदै आएको स्मरण गराइएको छ। तर, पछिल्ला दिनहरूमा जेनजी आन्दोलनपछि विशेषतः केही एनजिओ र मानव अधिकारकर्मीहरूलाई विदेशी शक्तिका एजेन्ट, अनुदानमुखी संस्था वा ‘राज्यविरोधी गतिविधिमा संलग्न’ जस्ता निराधार आरोप लगाउने प्रवृत्ति देखिएको महासङ्घको आरोप छ।

महासङ्घले यस्ता आरोपहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरू कमजोर पार्ने, संस्थागत सङ्कट र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने जोखिम रहेको चेतावनी दिएको छ।

अपिलमा भनिएको छ, “गैरसरकारी संस्थाहरू संविधान, कानुन र नीतिअनुसार दर्ता भएका छन्। ती संस्थाहरूले सरकारका नीतिलाई व्यवहारमा उतार्दै सेवा पहुँच नपुगेका नागरिकसम्म पुर्‍याउने, पछाडि पारिएका समुदाय र क्षेत्रका अधिकार सुनिश्चित गर्दै आएका छन्।”

महासङ्घले नागरिक समाज र एनजिओहरू लोकतन्त्र, संविधान, बहुलवाद, मानव अधिकार र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै भनेको छ, “हामी लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक अभ्यास, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, शान्ति र स्थायित्वका पक्षमा दृढ छौँ।”

“जेनजी आन्दोलनमा उठाइएका प्रश्नहरूलाई राजनीतिक दृष्टिले होइन, सामाजिक न्याय र सुशासनका सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। नागरिक आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने, बदनाम गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने प्रयासले लोकतान्त्रिक यात्रामा अवरोध पुर्‍याउँछ ” महासङ्घले भनेको छ।