काठमाडौँ – गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी सन् २०२६ जनवरी ३०, ३१ र फेब्रुअरी १ तारिखमा हुने भएको छ।

‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ सन् २००३ मा सुरु भएको गैरआवासीय नेपाली अभियानले विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीलाई एकताबद्ध गर्दै मातृभूमिको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा निरन्तर योगदान दिँदै आएको जनाएको छ।

सङ्घले स्थापना कालदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीको हक–अधिकार संरक्षण, सांस्कृतिक पहिचानको प्रवर्द्धन, लगानी तथा व्यावसायिक अवसरको विस्तार, र नेपालसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै दाबी गरेको छ।

वर्तमान परिवर्तित अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गैरआवासीय नेपाली सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले अक्टोबर ११ देखि १४ सम्म १२औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सङ्घको एकतालाई प्राथमिकता दिँदै उक्त मिति बढीमा ६ महिनासम्मका लागि सारिएको थियो।

हाल सङ्घले वैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्दै विभाजित धारमा रहेका पक्षहरूलाई पनि समेट्ने उद्देश्यसहित बृहत् एकताको पहल गरिरहेको जनाएको छ। सोही उद्देश्यअनुसार डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा तयार गरिएको ‘बृहत् एकताको अवधारणा’ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ११०औँ बैठकले अनुमोदन गरेको सङ्घले जनाएको छ।

अवधारणाअनुसार अब १२औँ महाधिवेशन संयुक्त रूपमा पारदर्शी र विश्वासयोग्य ढङ्गले सम्पन्न गरिनेछ। महाधिवेशन तयारीका लागि डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको संयुक्त संयोजकत्वमा सबै पक्षका प्रतिनिधिहरू समावेश भएको एक स्टेयरिङ समिति गठन गरिनेछ।

उक्त समितिले सङ्घको विधान २००३ (संशोधन २०२२) अनुसार निर्वाचन समिति, निर्वाचन अनुगमन समिति, सदस्यता तथा प्रतिनिधि व्यवस्थापन समिति र न्यायिक समिति गठन गर्नेछ।

१२औँ महाधिवेशनमा सबै सदस्यलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले MIS प्रणालीमार्फत एक महिनासम्म थप सदस्यता आव्हान गरिनेछ। MIS प्रणाली पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन सहमतिको आधारमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिने भएको छ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूका लागि आवेदन पनि पुनः खुला गरिनेछ, जसबाट सबै पक्षलाई सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ।

सङ्घले विगतका १०औँ र ११औँ महाधिवेशनका क्रममा देखिएका विभिन्न परिस्थितिका कारण गठन भएका कार्यसमितिहरूलाई अभिलेखीकरण गर्नेछ। एनआरएनको वैधानिकता लगायतका विषयमा अदालतमा परेका मुद्दाहरू आपसी सहमतिबाट समाधान गर्ने सहमति पनि गरिएको दाबी एनआरएनले गरेको छ।

सहमतिको कार्यान्वयन, १२औँ महाधिवेशन र निर्वाचन सबै सङ्घको विधान २००३ (संशोधन २०२२) को परिधिभित्र रहेर गरिने प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तले जनाएका छन्।

उनले विश्वभर रहेका नेपाली समुदाय, नेपाल सरकार, सरोकारवाला सङ्घ–संस्था, सहयोगी निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, सञ्चारकर्मी र शुभेच्छुकलाई आगामी महाधिवेशनमा सक्रिय सहभागिताका लागि आग्रह गरेका छन्।