काठमाडौँ – आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन सरकारले तयारी तीव्र पारेको छ। सरकार र निर्वाचन आयोग दुवैले शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एक थोपा रगत नबग्ने र एक जना पनि घाइते नहुने गरी निर्वाचन गराउने आफ्नो प्रमुख लक्ष्य रहेको बताएकी छन्। द एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सन्स (आन्फ्रेल) का प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले सरकार निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउन पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन्।

थाइल्यान्डको बैंककमा सचिवालय रहेको आन्फ्रेलका कार्यकारी निर्देशक ब्रिजा रोसालेसको नेतृत्वमा आएको टोली नेपालको निर्वाचन वातावरणको मूल्याङ्कन गर्न काठमाडौँ आइपुगेको हो।

लामो समयसम्म न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको सरकारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने विश्वास आफूहरूलाई रहेको टोलीका सदस्यहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको चासोले निर्वाचन सुरु भइसकेको अनुभूति गराएको बताउँदै भनिन्, “हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै चुनाव गराउनु हो। यसैमा केन्द्रित छौँ। स्वस्थ निर्वाचनको वातावरण बनाउन नागरिक समाज र पर्यवेक्षकको पनि भूमिका रहन्छ। तपाईँहरूको उपस्थितिले निर्वाचन सुरु भइसकेको अनुभूति गराएको छ।”

अघिल्लो निर्वाचनमा जमानत जोगाउन नसकेकादेखि स्वतन्त्र मेयर, रिटायर्ड कर्मचारीसम्मले नयाँ दल खोलेर चुनावमा होमिने तयारी गरिरहेका छन्।

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिकका लागि कोटा सकिएका जिल्लामा सेवा विस्तार गरेको छ। काठमाडौँ, पर्सा लगायतका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा थप उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार देशभरका कार्यालयमा भिड बढेको छ। अध्यादेशमार्फत तोकिएको दुई महिनाको समय सकिन दश दिन बाँकी रहँदा आयोगले आवश्यक प्राविधिक र जनशक्ति व्यवस्थापन तीव्र पारेको हो।

आयोगका अनुसार कार्तिक १९ गतेसम्म १ लाख २४ हजार जनाले मतदाता नामावली दर्ता गराएका छन्। बुधवार मात्रै ८ हजार ८ सय ८० जनाले नयाँ दर्ता गराएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले स्थानीय तहमा प्रचार–प्रसार र सहजीकरणको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगले विज्ञप्ति निकाल्दै मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भए मात्र मतदान गर्न पाउने भएकाले वेबसाइटमार्फत प्रि–रजिस्ट्रेसन गरी तोकिएको दिन, समय र स्थानमा फोटो र बायोमेट्रिक विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको छ।

साथै विवाह, बसाइसराइ लगायत कारणले मतदान केन्द्र परिवर्तन गर्नुपर्ने वा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित कागजातसहित अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

दलहरू अर्ली इलेक्सनमा जान अन्कनाइरहेका बेला सरकारले देशभर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सुरक्षाकर्मी र स्थानीय निकायलाई परिचालन गरिरहेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि देशमा देखिएको राजनीतिक अशान्ति र अविश्वासका बीच सरकार चुनावलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको पुनर्स्थापनाको अवसरका रूपमा लिन खोजिरहेको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यक तयारी गरिरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार सबै सुरक्षा संयन्त्र निर्वाचनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सक्रिय भएका छन्।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि आफ्नो देशका नेता चुन्न पाउने गरी मतदान गर्न सक्ने कानुनको मस्यौदा तयार भए पनि यो अर्ली इलेक्सनमा कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना न्यून रहेको आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ। प्रविधि र व्यवहारिक कठिनाइका कारण तत्काल कार्यान्वयन सम्भव नदेखिएको भए पनि गृह मन्त्रालयले राय–सुझाव लिएर अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

अघिल्लो निर्वाचनमा जमानत जोगाउन नसकेकादेखि स्वतन्त्र मेयर, रिटायर्ड कर्मचारीसम्मले नयाँ दल खोलेर चुनावमा होमिने तयारी गरिरहेका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादीलगायतका १० वाम दल मिलेर घोषणा भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ।

आयोगका अनुसार अहिलेसम्म १८ नयाँ दलले दर्ताका लागि आवेदन दिएका छन्। तीमध्ये केही आवेदनहरू छलफलमा रहेका छन्। निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि १० गतेभित्र दल दर्ता गर्नुपर्ने समय तोकिएको छ।