काठमाडौँ – भिजिट भिसा प्रकरण चर्चामा मात्र सीमित भएर सकिने देखिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको सेटिङमा दैनिक ५० लाख रुपैयाँसम्म असुलीको सार्वजनिक भएको प्रकरण अन्ततः डिसमिस हुने देखिएको हो।

पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा बनेको सात सदस्यीय समितिले वर्तमान सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। तत्कालीन गृह मन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो राजीनामा माग्दै नाराबाजी भएपछि गत असार १० गते समिति गठन गरेको जानकारी विघटित प्रतिनिधिसभामा गराएका थिए।

समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज चिलवाल, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव अरुणा जोशी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला सदस्य थिए। समितिको सदस्य सचिवमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले रहेका थिए।

अध्यागमन र भिजिट भिसामा देखिएका सबै समस्याको समाधानका लागि सदनमा उठेका विषयहरूलाई समावेश गर्ने गरी समिति गठन गरिएको जानकारी गराएपछि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सदनको अवरोध कायम राखेका थिए।

सदनमा उठेका विषयलाई सम्मान गर्दै सबैलाई समेटेर कार्यादेशसहित समिति बनेको भनिएको थियो। अध्यागमनका समग्र विषयमा देखा परेका समस्या समाधान हुनसक्ने गरी सुझाव प्रतिवेदन पेस हुने र सोही अनुरूप सरकार अगाडि बढ्ने तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले संसदमा बताएका थिए।

त्यो समितिले जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए। “प्रतिवेदन सार्वजनिक जस्तै छ, नीतिगत विषयका सुझाव थिए, अध्यागमन विभागले कार्यान्वयन गरिसकेको छ,” गृहमन्त्री अर्यालले भने।

भिजिट भिसा प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकको संलग्नतालाई लिएर तीन महिना संसद् अवरुद्ध भएको थियो। लेखकको राजीनामा माग गरिएको थियो। यस क्रममा गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान नै लिएको थियो।

तर, समितिले छानबिनको आवश्यकता नै देखेन। अध्यागमन सुधारका कामबारे सुझाव दिन भनिएकाले कारबाहीको पाटोमा प्रवेश नै गर्नु नपरेको समितिका सदस्य सचिव एवं गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले स्पष्ट पारे। उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन अध्यागमन विभागबाट सुरु भएको बताए।

अध्यागमन विभागले भिजिट भिसामा हुने नेपाली नागरिकको विदेश प्रस्थान अपेक्षित रूपमा विवादमुक्त हुन नसकेको र नागरिकको सुरक्षाका लागि बनाइएका व्यवस्था तथा मापदण्ड नै कतिपय अवस्थामा नागरिकलाई हैरानी र अनियमितताका कारक बनेका गुनासाहरू कायमै रहेको यथार्थतालाई आत्मसात् गर्दै सोही विन्दुबाट सुधारका काम निरन्तर अगाडि बढाइरहेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ।

विभागले विज्ञप्तिमा भनेको छ,“अध्यागमन विभाग भिजिट भिसामा प्रस्थान गर्ने नेपाली नागरिकको व्यवस्थापनकै वरिपरि मात्र अलमलिइरहेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु रहेको छ, जसको कारण नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशीको बारेमा गहिरो जाँचपड्ताल गर्ने र तिनका गतिविधिहरूको सूक्ष्म निगरानी गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य ओझेलमा परेको छ।”

वैरागी नेतृत्वको समितिले भिजिट भिसाका नाममा हुने गरेका गलत क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गरी अध्यागमन प्रशासनमा सुशासन तथा व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गर्नका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेको ६ बुँदे मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरेको जनाएको छ।

अध्यागमन विभागले कुनै पनि बिचौलियाको प्रभावमा नपरी आफ्नो गन्तव्य र यात्राको बारेमा पूर्ण रूपमा सुसूचित भई निर्धक्क यात्रा गर्न सबै नेपाली नागरिकलाई अनुरोध गरेको छ।

विभागले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार भिजिट भिसाका लागि कम्तीमा ६ महिना वैध अवधि भएको राहदानी आवश्यक पर्नेछ। सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञा वा अन अराइभल भिसा प्राप्त हुने मुलुक भए प्रवेशाज्ञा नचाहिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्थान गर्ने गन्तव्यसम्मको हवाई टिकट साथमा हुनुपर्नेछ। आफू भ्रमण गर्ने प्रयोजनका लागि जान लागेको, सोका लागि आवश्यक कागजात साथमा रहेको र यसबाट सिर्जित परिणाममा स्वयं जिम्मेवार रहने ब्यहोराको स्वघोषणा गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। छानबिन समितिले आफ्नो कार्यादेश अनुसार नै सुझाव दिएको समितिका सदस्य सचिव काफ्लेले दाबी गरे।

भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। आयोगले तत्कालीन अध्यागमन प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसँग बयान लिइसकेको छ। भिजिट भिसा प्रकरण टुङ्गोमा नपुगेको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले पहिचानसँग भने, “भिजिट भिसा प्रकरण टुङ्गिएको छैन, टुङ्गोमा पुग्ने तिरै छ।”