काठमाडौँ – प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) चन्द्र कुँवर खापुङ यही कात्तिक अन्तिम साता ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी अवकाशमा जाँदैछन्। उनी अवकाशमा जान लागेसँगै नेपाल प्रहरीको नयाँ प्रमुख नियुक्तिको दौड तीव्र बनेको छ। अब ३३औँ प्रहरी महानिरीक्षक चयनको तयारीसँगै उच्च तहमा चलखेल सुरु भएको छ।

खापुङको कार्यकालमा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण घटनाका रूपमा रह्यो, जसमा २२ प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको थियो। यही घटनापछि प्रहरी सङ्गठनमा मनोबल, जनविश्वास र संरचनागत चुनौती थप गहिरिएको विश्लेषण भइरहेको छ।

नयाँ आइजिपीका लागि एआईजी दानबहादुर कार्की, डा. मनोज केसी, राजन अधिकारी र सिद्धि विक्रम शाहबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। वरियताको आधारमा एआईजी कार्की मुख्य दाबेदार मानिएका छन्।

डिएसपीदेखि एआईजीसम्मका सबै तहमा पहिलो नम्बरमा रहेका कार्की पेसागत अनुभव, नीति–निर्माण क्षमता र प्रशासनिक दक्षताका कारण अन्य उम्मेदवारभन्दा अगाडि देखिएका छन्।

तर प्रहरीभित्रको लामो परम्परा र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ‘ज्येष्ठता’ मात्रै होइन, ‘चलखेल र सिफारिसको खेल’ निर्णायक हुने अनुभव विगतका धेरै आइजिपी नियुक्तिमा देखिएको छ। यही कारण कार्की पनि यसअघिका जस्तै राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको कोपभाजनमा पर्ने आशङ्का गरिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा आइजिपी नियुक्ति हुँदा ज्येष्ठताभन्दा बढी राजनीतिक सिफारिस, गृह प्रशासनमा दबाब र विभिन्न गुटीय हितले भूमिका खेलेका उदाहरण प्रशस्त छन्। गृह मन्त्रालयदेखि बालुवाटारसम्म दाबेदारहरूको भेटघाट बाक्लिने गरेका छन्।

गृह मन्त्रालयभित्र ‘नीति निर्माणमा सहयोगी’ र ‘राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने’ खालका आइजिपी रोजिने चलन बढेको स्रोतहरूले जनाएका छन्।

एआईजी दानबहादुर कार्कीले काठमाडौँ प्रहरी परिसर, प्रदेश प्रहरी कार्यालय र मानव स्रोत विभागको नेतृत्व गरिसकेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय (प्र.म.नि.को.) सचिवालय र प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयमा समेत काम गरिसकेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका रूपमा उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपालको प्रहरी नेतृत्व गरिसकेका छन्।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कार्की, केसी र अधिकारी २०८२ वैशाखमा आइजिपी खापुङसँगै एआईजीमा बढुवा भएका थिए। शाह भने २०८२ जेठ १५ गते एकल रूपमा बढुवा भएका थिए।

डा. केसी उपत्यका प्रहरी प्रमुख रहँदा चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो। जुन मुद्दा हाल काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।

विद्यमान कानुनअनुसार आइजिपी नियुक्ति ज्येष्ठता, कार्यक्षमता, नेतृत्व क्षमता र सङ्गठन चलाउने योग्यताका आधारमा हुने व्यवस्था छ।

फौजी सङ्गठनमा ज्येष्ठतालाई प्रमुख मानकको रूपमा लिइन्छ। तर, प्रहरी नेतृत्व गर्ने व्यक्ति ‘प्रोफेशनली साउन्ड’ र ‘कमान्डिङ’ क्षमता भएको हुनुपर्ने पूर्व एआईजी उत्तम सुवेदी बताउँछन्।

पूर्व एआईजी सुवेदीका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि प्रहरीको मनोबल खस्किएको छ, स्रोत साधन क्षतिग्रस्त छन् र धेरै ठाउँमा प्रहरी परिचालनमै समस्या देखिएको छ।

उनले भने, “अबको नेतृत्वले यी सबै चुनौती चिरेर प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउन, स्रोत साधन व्यवस्थापन गर्न र शान्ति–सुरक्षा पुनर्स्थापना गर्न सक्ने हुनुपर्छ।”

उनका अनुसार ठूलो सङ्ख्यामा लुटिएका हातहतियार बाहिर रहेका छन्, कैदीबन्दीहरू फरार छन्, यी सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व अब अत्यावश्यक छ।

पूर्व आइजिपी वसन्त कुँवरका अनुसार दाबेदार सबै अधिकारी क्षमतावान् छन्, तर नियुक्ति गर्दा कानुनमै उल्लेखित मापदण्ड व्यावसायिकता, संयम, कूटनीतिक र सङ्गठनात्मक नेतृत्वका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ।

त्यस्तै, पूर्व आइजिपी अच्युत कृष्ण खरेलले पनि अबको नयाँ प्रहरी प्रमुख इमानदार, दृढ र व्यावसायिक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अबको आइजिपी नियुक्ति केवल पदस्थापनको विषय होइन, देशको कानुन, सुरक्षा र राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिबिम्ब बन्नेछ। ज्येष्ठता र कार्यक्षमता दुवैको सम्मान हुने, तर राजनीतिक चलखेलले नछोएको ‘पारदर्शी’ निर्णय हुन सके मात्र प्रहरीको मनोबल पुनः जाग्नेछ, यही अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बनेको छ।